देशभर में किसानों के लिए बड़े ऐलान, ऋण योजना से लेकर राज्य सरकारों की मदद तक का पूरा सच

नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश भर के अन्नदाताओं के लिए पिछले कुछ दिनों में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। खेती-किसानी को मजबूत करने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के नाम पर सरकारें लगातार नए ऐलान कर रही हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि बुनियादी ढांचा कोष के तहत एक लाख करोड़ रुपये की बड़ी कृषि ऋणदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़े उपकरणों, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज के लिए आसानी से पैसा उपलब्ध कराना है। द फ्रीलान्स की टीम ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या जमीन पर सचमुच किसानों तक यह मदद पहुंच पा रही है या कागजी कार्रवाई में ही सब उलझ कर रह गया है।

राज्यों के स्तर पर भी किसानों की मदद के लिए कई तरह की सूचियां और योजनाएं चलाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में कृषक बंधु योजना की नई सूची को लेकर किसानों में काफी चर्चा है। लोग लगातार यह जांचने में लगे हैं कि उनका नाम इस नई सूची में आया है या नहीं ताकि उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके। इसके अलावा असम के दुधनै इलाके में हाल ही में किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय किसानों को सम्मानित किया गया और खेती के नए तरीकों पर खुलकर बातचीत हुई। ऐसे आयोजनों से किसानों का हौसला तो बढ़ता है, लेकिन उनकी मूल समस्याओं जैसे फसलों के सही दाम और कर्ज के बोझ पर इसका कितना असर होता है, यह बड़ा सवाल है।

एक लाख करोड़ के कृषि फंड से किसे मिलेगा असली फायदा?

सरकार का दावा है कि एक लाख करोड़ रुपये के इस नए कृषि फंड से ग्रामीण इलाकों में क्रांति आएगी। इसके तहत किसान और कृषि से जुड़े समूह आसानी से कम ब्याज पर लोन ले सकेंगे। लेकिन मैदानी हकीकत यह है कि बैंक अधिकारियों के चक्कर काटने में किसानों के कई दिन खराब हो जाते हैं। छोटे और गरीब किसानों के पास जमानत के लिए जरूरी कागजात नहीं होते हैं, जिस वजह से वे चाहकर भी इन योजनाओं का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। कई जगहों पर बिचौलिये सक्रिय हो जाते हैं जो लोन दिलाने के नाम पर किसानों से अवैध वसूली करने की कोशिश करते हैं। प्रशासन को इस बात पर कड़ी नजर रखनी होगी कि योजना का लाभ सिर्फ बड़े किसानों तक सीमित न रहे बल्कि छोटे और जरूरतमंद किसानों की जेब तक पहुंचे।

दूसरी तरफ, किसानों की जिंदगी से जुड़ी अन्य खबरें भी लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा और किसानों के इलाकों से जुड़ी कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं जो सुरक्षा और अधिकारों के बीच के संतुलन को दिखाती हैं। हालांकि, आम किसान की सबसे बड़ी चिंता हमेशा से उसकी फसल का सही दाम और समय पर मिलने वाली सरकारी सहायता ही रही है। जब तक खाद, बीज और सिंचाई के साधन सस्ते और सुलभ नहीं होंगे, तब तक केवल बड़े फंड के ऐलान से जमीन पर बहुत बड़ा बदलाव आना मुश्किल है। किसानों का एक बड़ा वर्ग आज भी पारंपरिक तरीकों से खेती करने और कर्ज के जाल में फंसने को मजबूर है।

राज्य स्तर की योजनाओं और सूचियों का जमीनी सच

पश्चिम बंगाल की कृषक बंधु योजना हो या असम के स्थानीय कृषि कार्यक्रम, हर जगह किसानों की भीड़ यह उम्मीद लेकर पहुंचती है कि शायद इस बार उनकी आर्थिक तंगी कुछ कम हो सकेगी। ग्रामीण इलाकों के दौरे पर हमें पता चला कि बहुत से किसानों को डिजिटल प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी नहीं होती है। इंटरनेट और मोबाइल के जरिए अपनी स्थिति जांचना कई बुजुर्ग किसानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर मदद के लिए कोई आसान व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी भी पात्र किसान का हक न मारा जाए। कई बार कागजों में नाम छूट जाने के कारण किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को विवश हो जाते हैं।

द फ्रीलान्स की पड़ताल कहती है कि जब तक जमीनी स्तर पर प्रशासनिक पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, तब तक इन योजनाओं का पूरा असर देखने को नहीं मिलेगा। किसानों को केवल ऋण के जाल में उलझाने के बजाय उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार में सीधा दखल सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री के बड़े-बड़े ऐलान और राज्यों के सांस्कृतिक आयोजन तभी सार्थक माने जाएंगे जब देश का हर एक किसान कर्ज मुक्त होकर सुकून की सांस ले सके। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह एक लाख करोड़ का फंड वास्तव में देश के ग्रामीण आर्थिकी की तस्वीर कितनी बदल पाता है।

आगामी कदम और किसानों की असली उम्मीदें

इन तमाम सरकारी घोषणाओं के बीच किसानों की उम्मीदें अब पूरी तरह से जमीनी क्रियान्वयन पर टिकी हुई हैं। गांवों में चर्चा इस बात की है कि क्या बैंकों के कड़े नियम आम किसानों को राहत देंगे या यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। किसानों का कहना है कि उन्हें कर्ज से ज्यादा अपनी मेहनत के सही दाम चाहिए। यदि फसल बेचने के लिए बेहतर बाजार और समय पर भुगतान की गारंटी मिल जाए, तो उन्हें किसी भी तरह के लोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द फ्रीलान्स आगे भी इन तमाम योजनाओं की हकीकत को आप तक पहुंचता रहेगा ताकि सरकार और जनता के बीच की हर एक सच्चाई साफ तौर पर सामने आती रहे।