अमरावती हत्याकांड: आरोपी मौलाना की जमानत याचिका खारिज, अदालत बोली- 'स्पीडी ट्रायल के लिए बहा रहा घड़ियाली आंसू'

अमरावती के बहुचर्चित उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने आरोपी मौलाना की जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया है। अदालत ने सुनवाई में हो रही देरी को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी स्पीडी ट्रायल (त्वरित सुनवाई) के लिए 'घड़ियाली आंसू' बहा रहा है और यह सब कुछ नहीं बल्कि एक मजाक है।

विशेष न्यायाधीश सीएस बाविस्कर ने आरोपी मौलाना मुशफिक अहमद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुकदमे को लंबा खींचकर आरोपियों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि असली पीड़ा पीड़ित के उन करीबियों को उठानी पड़ी है, जिन्हें समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है।

अदालत ने की देरी पर सख्त टिप्पणी

अदालत ने माना कि आरोपी को स्पीडी ट्रायल का अधिकार है और यह भी सही है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद से अब तक इस मामले में आरोप तय (चार्ज फ्रेम) नहीं हो पाए हैं। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इस देरी के लिए कोई और नहीं, बल्कि खुद इस मामले के 11 आरोपी जिम्मेदार हैं।

कोर्ट के मुताबिक, एक के बाद एक आरोपियों द्वारा जमानत और डिस्चार्ज याचिकाएं दाखिल किए जाने और फिर ऊपरी अदालतों का रुख करने के कारण ही यह मुकदमा लगातार लंबा खिंचता चला गया है।

क्या था पूरा मामला?

महाराष्ट्र के अमरावती में 21 जून 2022 को 54 वर्षीय केमिस्ट उमेश कोल्हे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने निलंबित बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच के मुताबिक, आरोपी मौलाना और उसके साथियों ने नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद 'मीटिंग ओनली' नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। एनआईए का आरोप है कि मौलाना इस पूरी साजिश का मुख्य मास्टरमाइंड है। उसने उमेश कोल्हे की हत्या से पहले और बाद में आरोपियों से जानकारी ली, पूरी घटना की निगरानी की और हत्या के बाद हमलावरों को छिपने के लिए पनाह और पैसे भी मुहैया कराए थे।

बचाव पक्ष और एनआईए के तर्क

सुनवाई के दौरान मौलाना की वकील पायोषी रॉय ने दलील दी कि उनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उनके और बाकी आरोपियों के बीच सिर्फ कुछ कॉल्स और एक SMS भेजा गया था, जिसे हत्या की साजिश नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, महामारी के दौरान मौलाना 'राहेबर हेल्पलाइन' एनजीओ के जरिए सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे थे।

वहीं, NIA ने अदालत को बताया कि आरोपी खुद ही कानूनी प्रक्रिया में लगातार देरी कर रहे हैं। अदालत ने भी माना कि सभी आरोपियों को एक ही दिन चार्जशीट की कॉपी मिल गई थी, लेकिन वे जानबूझकर अलग-अलग समय पर बार-बार जमानत याचिकाएं और डिस्चार्ज अर्जी दाखिल कर रहे हैं ताकि सुनवाई टाली जा सके। एनआईए का कहना है कि आरोपी लंबी कैद का आधार बनाकर रिहाई की मांग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इन्ही तमाम सबूतों और तर्कों के आधार पर विशेष अदालत ने मौलाना की जमानत याचिका खारिज कर दी।