बिहार में नाबालिग से बदसलूकी पर गरमाई सियासत: कांग्रेस ने उठाए सवाल, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

बिहार के जमुई में नाबालिग से अभद्रता पर सियासी पारा चढ़ा

देशभर में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दावों के बीच बिहार के जमुई जिले से एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना के सामने आने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर अभद्रता और जबरन दुर्व्यवहार करने का प्रयास किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस गंभीर घटना ने एक बार फिर राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद से ही स्थानीय स्तर पर लोगों में आक्रोश व्याप्त है और अब राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की घटनाएं राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और संवेदनशीलता की पोल खोलती हैं। समाज के हर वर्ग के लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर भी इस मामले में जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करने का भारी दबाव बना हुआ है।

कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जयवर्धन सिंह ने इस घटना को लेकर एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उन्होंने जमुई की घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक हैं। उन्होंने कहा कि जमुई से सामने आई तस्वीरें और विवरण किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को अंदर तक हिला देने के लिए काफी हैं। एक नाबालिग लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सरकार और प्रशासन चाहे जितने भी दावे कर लें, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं।

जयवर्धन सिंह ने आगे कहा कि राज्य सरकार हमेशा से महिला सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे करती रही है, लेकिन जमुई की यह घटना उन तमाम दावों की पोल खोलती है। उन्होंने सवाल किया कि अगर प्रदेश की राजधानी और बड़े जिलों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बेटियां और नाबालिग बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सुशासन के दावों का क्या मतलब रह जाता है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य की हर बेटी को भयमुक्त, सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देना शासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसमें प्रशासन विफल साबित हो रहा है।

'धार्मिक वस्त्रों की आड़ में कानून से ऊपर कोई नहीं'

इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसने किस तरह के वस्त्र पहने हैं या वह किस धार्मिक पहचान से जुड़ा है, इस आधार पर कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। अपराध करने वाला हर शख्स कानून की नजर में केवल एक अपराधी होता है और उसके साथ कानून के मुताबिक ही सख्ती से पेश आना चाहिए। यदि किसी खास पहचान या लिबास की आड़ में अपराधियों को बचाने या उन्हें हल्की नजर से देखने की कोशिश की जाती है, तो यह लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक संकेत है।

विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी या हीला-हवाली समाज में गलत संदेश देती है। आपराधिक कृत्यों में शामिल तत्वों को तुरंत और कड़े दंड मिलने से ही ऐसे मामलों में लगाम लगाई जा सकती है। कांग्रेस ने मांग की है कि पुलिस और प्रशासन को बिना किसी राजनीतिक दबाव या भेदभाव के निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और इस कुकृत्य में संलिप्त सभी चेहरों को बेनकाब कर कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए।

"जमुई में नाबालिग लड़की के साथ हुई अभद्रता की घटना बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली है। यह घटना राज्य की कानून-व्यवस्था और शासन की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहिए।" — जयवर्धन सिंह, प्रवक्ता, बिहार प्रदेश कांग्रेस

नाबालिगों और महिलाओं की सुरक्षा पर बढ़ती चिंता

जमुई की यह घटना केवल एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह देश और राज्य में महिलाओं तथा नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा के बुनियादी ढांचे पर गहरी चोट करती है। आए दिन देश के अलग-अलग हिस्सों से महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सामने आते रहते हैं, जो यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कड़े कानूनों के बावजूद अपराधियों के मन में कानून का डर क्यों कम होता जा रहा है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि केवल कागजी कानून और वादों से बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए सामाजिक सोच में बदलाव और पुलिसिंग को जमीनी स्तर पर बेहद सख्त बनाने की जरूरत है।

जब भी ऐसी कोई वीभत्स घटना घटती है, कुछ दिनों तक राजनीतिक बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन समय के साथ मामला ठंडा पड़ जाता है। कांग्रेस सहित कई अन्य संगठनों का कहना है कि इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले की त्वरित सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए होनी चाहिए ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और समाज में एक कड़ा संदेश जाए कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

आगे की प्रशासनिक कार्रवाई और जनता की उम्मीदें

फिलहाल जमुई पुलिस और स्थानीय प्रशासन इस मामले की तहकीकात में जुटा हुआ है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि वे वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रहे हैं और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनता की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता के साथ इस मामले में एक्शन लेती है। विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर नजर बनाए हुए हैं और यदि कार्रवाई में कोई ढिलाई बरती गई, तो इसे एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनाने की चेतावनी भी दी जा रही है।

यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि समाज और शासन दोनों को मिलकर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार करने की आवश्यकता है। जब तक हर बेटी बिना किसी डर के खुली हवा में सांस नहीं लेगी, तब तक किसी भी विकास के दावे को पूरा नहीं माना जा सकता। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति और विधानसभा के पटल पर भी जोर-शोर से गूंजने की पूरी संभावना है, जिससे सरकार पर भी उचित कार्रवाई करने का दबाव और अधिक बढ़ गया है।