देशभर के अस्पतालों में हेल्थ सिस्टम की कड़ी परीक्षा: केंद्रीय स्वास्थ्य टीमों का औचक निरीक्षण शुरू

स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को परखने उतरी केंद्रीय टीम

देशभर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और आम आदमी तक मिलने वाली चिकित्सीय सुविधाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आई स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम ने प्रशासनिक और चिकित्सीय व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए औचक दौरा किया। इस दौरान टीम ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले प्रमुख अस्पतालों का रुख किया और वहां की हर एक गतिविधि का बारीकी से विश्लेषण किया। केंद्रीय टीम के इस अचानक दौरे से स्थानीय स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा रहा और सभी अधिकारी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने में जुटे दिखे।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के इस दल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले जरूरतमंद मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। टीम ने अस्पताल के मुख्य द्वार से लेकर वार्डों तक का मुआयना किया। इस दौरान मरीजों से मिलने वाली सुविधाओं, डॉक्टरों की उपस्थिति और दवाइयों के स्टॉक का भी जायजा लिया गया। विशेषज्ञों ने अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में जाकर पिछले कई महीनों के आंकड़ों की फाइलों को खंगाला ताकि यह पता चल सके कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर सही ढंग से पहुंच रहा है या नहीं।

एंटी रैबीज वैक्सीन और सर्पदंश के इलाज पर विशेष फोकस

इस औचक निरीक्षण के दौरान केंद्रीय टीम ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता उन गंभीर मामलों को दी, जिनका सीधा ताल्लुक आम लोगों की जान बचाने से होता है। इसमें विशेष तौर पर कुत्ते के काटने यानी डॉग बाइट के मामलों और जहरीले सांपों के काटने यानी सर्पदंश से जुड़ी आपातकालीन सेवाओं की गहन समीक्षा की गई। भारत के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों का आतंक और मानसून के दिनों में सांपों के काटने के मामले आम बात हैं, ऐसे में इन दोनों ही आपात स्थितियों से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारी कितनी पुख्ता है, इसकी लंबी जांच की गई।

विशेषज्ञों ने अस्पताल के मेडिकल स्टोर और टीकाकरण कक्ष में जाकर एंटी रैबीज वैक्सीन (ARV) की उपलब्धता, उसके रखरखाव और कोल्ड चेन मेंटेनेंस की पूरी जानकारी ली। साथ ही यह भी जांचा गया कि अस्पताल में प्रतिदिन कितने मरीज इस इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और उन्हें समय पर टीका लगाया जा रहा है या नहीं। सर्पदंश के मामलों में इस्तेमाल होने वाली एंटीवेनम दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों द्वारा मरीजों को दी जाने वाली तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के दस्तावेजों का भी बारीकी से अवलोकन किया गया।

"केंद्रीय टीम ने हमारे अस्पताल में आने वाले मरीजों के आंकड़े, टीकाकरण का रिकॉर्ड और आपातकालीन सेवाओं की पूरी फाइलों की जांच की। उन्होंने उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा व्यवस्थाओं और दस्तावेजों के रख-रखाव पर संतोष जताया है।" — डॉ. मदन कुमार पाठक, प्रभारी उपाधीक्षक

लैब, इमरजेंसी सेवा और टीकाकरण केंद्रों की कार्यप्रणाली की पड़ताल

अस्पताल के आंतरिक प्रबंधन का जायजा लेते हुए केंद्रीय टीम ने पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी वार्ड और टीकाकरण केंद्र का भी विस्तृत निरीक्षण किया। लैब में खून की जांच और अन्य जरूरी टेस्ट कितने समय में रिपोर्ट के साथ मरीजों को मिल रहे हैं, इसकी जानकारी ली गई। आपातकालीन कक्ष में डॉक्टरों की उपलब्धता और गंभीर रोगियों को तुरंत रेफर करने या स्थिर करने की व्यवस्थाओं को भी परखा गया।

टीकाकरण केंद्र पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समय पर लगने वाले टीकों के रिकॉर्ड की भी जांच की गई। आईडीएसपी कार्यक्रम के तहत दर्ज होने वाली बीमारियों के आंकड़ों को कंप्यूटर और रजिस्टरों में किस प्रकार संधारित किया जा रहा है, इसकी भी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के केंद्रीय निरीक्षणों से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए नए सुझाव और दिशा-निर्देश मिलते हैं, जिससे भविष्य में मरीजों को और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं।

जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर दुरुस्त रखे गए थे सभी दस्तावेज

केंद्रीय टीम के आगमन की सूचना मिलने से पहले ही जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से स्थानीय अस्पताल प्रशासन को सभी जरूरी दस्तावेज और अभिलेख पूरी तरह अपडेट रखने के निर्देश दे दिए गए थे। अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ केंद्रीय टीम के अधिकारियों को सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहे जिन्होंने टीम के हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब दिया।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अस्पताल के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ साफ-सफाई और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों के पालन की भी समीक्षा की। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद देश के सुदूर इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को एक समान स्तर पर लाना है ताकि आपात स्थिति में किसी भी मरीज की जान सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण खतरे में न पड़े। केंद्रीय टीम अपनी इस रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई और नीतिगत सुधारों के लिए उच्च अधिकारियों को सौंपेगी।