सर्दियों से पहले दिल्ली-एनसीआर में कड़े नियम: बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, जानिए नए आदेश

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नकेल कसने की तैयारी

देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सर्दियां शुरू होने से पहले ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रशासन और पर्यावरण एजेंसियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में अब 'पीयूसी नहीं, तो ईंधन नहीं' के नियम को पूरी तरह से धरातल पर उतार दिया गया है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर दौड़ने वाले उन अनगिनत वाहनों पर लगाम लगाना है जो तय मानकों से ज्यादा धुआं छोड़ते हैं और हवा को जहरीला बनाते हैं। प्रशासन की इस सख्ती से उन वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जिन्होंने लंबे समय से अपने वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं करवाई थी।

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह व्यवस्था न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर के अन्य प्रमुख जिलों जैसे मेरठ, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी प्रभावी तरीके से लागू की जा रही है। अधिकारियों का साफ कहना है कि प्रदूषण के स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए इस बार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जो वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माने से लेकर फ्यूल सेलिंग लाइसेंस रद्द करने तक के प्रावधान शामिल हैं।

पेट्रोल पंपों पर बढ़ी निगरानी और ऑटोमैटिक कैमरों का पहरा

इस बार इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी मदद का बड़े पैमाने पर सहारा लिया जा रहा है। मेरठ और दिल्ली के कई हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे पंप पर आने वाले हर वाहन की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर लेते हैं और सिस्टम के जरिए यह पता चल जाता है कि संबंधित वाहन के पास वैध पीयूसी (PUCC) है या नहीं। जिन पंपों पर अभी तक ये कैमरे नहीं लग पाए हैं, वहां के संचालकों को जल्द से जल्द यह व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि, इस तकनीकी व्यवस्था को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों की अपनी व्यावहारिक परेशानियां भी सामने आ रही हैं। संचालकों का तर्क है कि व्यस्त समय के दौरान जब पंपों पर दर्जनों वाहन एक साथ कतार में खड़े होते हैं, तो हर एक गाड़ी के दस्तावेजों की डिजिटल जांच करना कर्मचारियों के लिए एक चुनौती बन जाता है। इसके बावजूद, जिला पूर्ति विभाग और प्रशासनिक अमला यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन की टंकी में ईंधन न डाला जाए।

सर्टिफिकेट बनवाने के लिए केंद्रों पर उमड़ी भारी भीड़

नए नियमों के कड़ाई से लागू होते ही दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC Centres) पर वाहन चालकों का तांता लग गया है। स्थिति यह है कि पहले दिन से ही पीयूसी बनवाने के मामलों में लगभग 50 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई केंद्रों पर तो सुबह से ही गाड़ियों लंबी कतारें देखने को मिलीं। अत्यधिक दबाव के कारण कई जगहों पर सर्वर डाउन होने की समस्या भी सामने आई, जिससे लोगों को अपने वाहन का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कड़े प्रशासनिक कदमों से आम जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी पैदा होती है। एक वाहन चालक ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि हालांकि लंबी कतारों के कारण थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन प्रदूषण को कम करने के लिए यह एक बेहद जरूरी कदम है। अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में जांच अभियान को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले एक भी वाहन को रियायत न मिल सके।

पेट्रोल पंप संचालकों की चिंताएं और व्यावहारिक चुनौतियां

जमीनी स्तर पर काम कर रहे पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि प्रशासन के आदेश अपनी जगह सही हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक अड़चनों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व में जब हेलमेट नहीं पहनने पर ईंधन न देने का नियम लाया गया था, तब भी पंप कर्मियों और ग्राहकों के बीच अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती थी। अब प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के कारण भी ऐसी ही झड़पें होने की आशंका जताई जा रही है।

"सरकार की मंशा पर्यावरण को बचाने के लिहाज से बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर डालना सही नहीं है। वाहनों के कागजात पूरे हैं या नहीं, इसकी जांच मुख्य रूप से पुलिस और परिवहन विभाग का काम होना चाहिए। पंपों पर पहले से ही स्टाफ की कमी रहती है और भीड़ के वक्त हर गाड़ी की जांच करना बेहद मुश्किल होता है।" — संजीप प्रताप सिंह, पेट्रोल पंप संचालक, सिविल लाइंस

इन तमाम चिंताओं के बावजूद जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन करवाना पंप संचालकों की जिम्मेदारी का हिस्सा है और यदि कोई केंद्र बिना वैध कागजात के वाहन को ईंधन बेचता पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ग्रैप के नए नियमों और सर्दियों की कार्ययोजना का समन्वय

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के नियम भी प्रभावी हो चुके हैं। इसके तहत अब प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंचने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि मौसम के पूर्वानुमान और हवा की गुणवत्ता के आधार पर पहले ही पाबंदियां लगानी शुरू कर दी जाती हैं। यह प्रणाली सर्दियों के महीनों में आने वाली गंभीर धुंध (Smog) की समस्या से निपटने के लिए एक ढाल का काम करती है।

प्रशासन की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि निर्माण स्थलों पर धूल उड़ने से रोकने के उपाय किए जाएं और डीजल जनरेटर के अनावश्यक इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। आने वाले महीनों में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर भी पाबंदियां और अधिक सख्त की जाएंगी। कुल मिलाकर, प्रशासन का यह बहुआयामी दृष्टिकोण यह साबित करता है कि इस बार सर्दियों में प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार ने पूरी तरह से पुख्ता रणनीति तैयार कर ली है।