10 दिन, 26 राज्य और 278 प्रदर्शन... क्या बढ़ता दबाव मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी हिला पाएगा?

भारत में चुनाव आयोग के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक विरोध अचानक बेहद तेज हो गया है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, 23 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सिर्फ 10 दिनों के भीतर देश के 26 राज्यों में कुल 278 प्रदर्शन दर्ज किए गए हैं। अब सबकी नजरें आगामी 10 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब दिल्ली में कई छात्र संगठन और राजनीतिक दल संयुक्त रूप से बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं।

विपक्ष के निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त, SIR प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल

इस बार पूरा विरोध मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके द्वारा शुरू की गई 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया के इर्द-गिर्द घूम रहा है। प्रदर्शनकारियों और विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के नाम पर अकारण ही बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। वहीं, चुनाव आयोग का लगातार यह पक्ष रहा है कि यह प्रक्रिया केवल डुप्लीकेट और अपात्र मतदाताओं की छंटनी के लिए है ताकि चुनावी सूची को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जा सके।

विरोध का दायरा कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान और सिक्किम को छोड़कर देश के लगभग हर हिस्से में लोग सड़कों पर उतरे हैं। जम्मू-कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाजें बुलंद हुई हैं। ACLED (आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट) के आंकड़ों के मुताबिक, इन 10 दिनों में हुए कुल प्रदर्शन पिछले डेढ़ साल के कुल विरोध प्रदर्शनों के लगभग आधे के बराबर हैं।

राजनीतिक टकराव और सुप्रीम कोर्ट का रुख

इस पूरे आंदोलन में मुख्य रूप से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की बड़ी भूमिका रही है। 80 प्रतिशत से ज्यादा प्रदर्शनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। दूसरी ओर, इस सियासी घमासान के बीच 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने या उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से फिलहाल इनकार कर दिया है, हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब तलब जरूर किया है।

दूसरी तरफ, चुनाव आयोग ने भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए राज्य के चुनावी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं, उनके मामलों की दोबारा गहन जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी वैध मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। अब देखना यह होगा कि 10 अक्टूबर को होने वाले आगामी प्रदर्शन और बढ़ता राजनीतिक दबाव क्या चुनाव आयोग के कामकाज या नेतृत्व में कोई बड़ा बदलाव लाने में सफल होते हैं या नहीं।