मिशन चुनाव 2026: पांच राज्यों में जमीनी तैयारियों का जायजा लेने उतरेगी चुनाव आयोग की टीम

चुनावी राज्यों में हलचल तेज, चुनाव आयोग ने शुरू की मैराथन समीक्षा

देश के पांच महत्वपूर्ण राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, उप चुनाव आयुक्तों (Deputy Election Commissioners) के नेतृत्व में, उन तमाम राज्यों का व्यक्तिगत दौरा करने जा रहे हैं जहां जल्द ही चुनावी बिगुल बजने वाला है। इस हाई-प्रोफाइल दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्यों के भीतर जमीनी हकीकत का आकलन करना और यह सुनिश्चित करना है कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।

आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग की ये विशेष टीमें इस सप्ताह से ही अपने दौरों की शुरुआत कर देंगी। इन दौरों के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती, कानून-व्यवस्था की स्थिति, प्रशासनिक अमले की तैयारियों, इलेक्ट्रॉनिकVoting मशीनों (EVM) के सुरक्षित भंडारण और स्थानीय जिला प्रशासन के कामकाज की बेहद बारीकी से समीक्षा की जाएगी। आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी स्तर पर कोई प्रशासनिक चूक न रह जाए, ताकि मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

किन-किन राज्यों में पहुंचेगी आयोग की टीम?

निर्वाचन आयोग की कार्ययोजना के अनुसार, इस बार का यह दौरा चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले आयोग की टीमें पश्चिमी तट के खूबसूरत राज्य गोवा का रुख करेंगी, जहां इस सप्ताह के दौरान जमीनी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। गोवा के बाद अगले सप्ताह टीम पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के दौरे पर रवाना होगी, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके तुरंत बाद पंजाब और फिर पूर्वोत्तर के संवेदनशील राज्य मणिपुर में भी आयोग के अधिकारी पहुंचेंगे और वहां की स्थानीय राजनीतिक व प्रशासनिक परिस्थितियों की समीक्षा करेंगे।

हालांकि, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को लेकर अभी तक आयोग के आधिकारिक दौरों की सटीक तिथियों का खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में चुनाव कराना देश के सबसे बड़े प्रशासनिक आयोजनों में से एक होता है, इसलिए वहां के लिए आयोग बेहद फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और बूथ स्तर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक से अधिक बार उच्चस्तरीय केंद्रीय टीमों के जाने की संभावना जताई जा रही है।

चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा से पहले की जाती है यह कवायद

भारतीय चुनाव आयोग की यह एक पुरानी और बेहद अहम परंपरा रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की पूरी कमीशन पीठ किसी भी राज्य में चुनाव तारीखों का औपचारिक ऐलान करने से ठीक पहले जमीनी हालात का मुआयना करती है। उप चुनाव आयुक्तों का यह मौजूदा दौरा उसी बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। जब ये वरिष्ठ अधिकारी राज्यों का दौरा करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, तब उस रिपोर्ट को मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने रखा जाता है।

इस पूरी प्रक्रिया के पीछे मुख्य मकसद राजनीतिक दलों, स्थानीय प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और आम जनता के प्रतिनिधियों से फीडबैक लेना होता है। चुनाव आयोग यह देखना चाहता है कि क्या राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं या नहीं। यदि किसी जिले में कोई प्रशासनिक कमजोरी या सुरक्षा संबंधी चुनौती नजर आती है, तो आयोग तारीखों के ऐलान से पहले ही उसमें आवश्यक फेरबदल या सुधार के निर्देश दे देता है।

"चुनावी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशासनिक मशीनरी कितनी निष्पक्ष और सतर्क है। आयोग का यह जमीनी दौरा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शुचिता को बनाए रखने की एक पुख्ता गारंटी है।" — वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक एवं प्रशासनिक मामलों के जानकार

राजनीतिक दलों और जनता की नजरें टिकीं आयोग के कदमों पर

जैसे-जैसे चुनाव आयोग के अधिकारियों की ये टीमें अलग-अलग राज्यों का रुख कर रही हैं, वैसे-वैसे वहां के राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज होने लगी हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी-अपनी चुनावी रणनीतियों को धार देने में जुट गए हैं। हर पार्टी यह उम्मीद कर रही है कि चुनाव आयोग ऐसा कार्यक्रम तय करे जिससे उन्हें प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही, आम जनता और मतदाताओं में भी इस बात को लेकर उत्सुकता है कि आखिर कब आधिकारिक रूप से आचार संहिता लागू होगी और मतदान की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।

आगामी दिनों में जब ये सभी पांचों राज्य अपनी-अपनी रिपोर्ट केंद्रीय निर्वाचन आयोग को सौंप देंगे, उसके तुरंत बाद नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन या मुख्य निर्वाचन कार्यालय में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाने की संभावना है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा पांचों राज्यों के चुनाव कार्यक्रमों, चरणों और सुरक्षा बलों की तैनाती की पूरी रूपरेखा देश के सामने रखी जाएगी। तब तक इन राज्यों में प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट मोड पर काम कर रहा है।