अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि साल 2009 में फोर्ट हूड सैन्य ठिकाने पर खूनी खेल खेलने वाले दोषी निदाल मलिक हसन को मौत की सजा दी जाएगी। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया का किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा। ट्रंप का यह बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भारी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसमें उन्होंने सजा के तौर-तरीकों और पूर्व की खुफिया एजेंसियों की भूमिका पर खुलकर बात की है।
अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए साझा किए गए संदेश में ट्रंप ने इस घटना के भयानक जख्मों को एक बार फिर ताजा किया। उन्होंने बताया कि इस आतंकी हमले में 13 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक गर्भवती महिला सैनिक और उसका अजन्मा बच्चा भी शामिल था। इसके अलावा, इस अंधाधुंध गोलीबारी में 32 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी जिंदगी पर इस हमले का गहरा असर पड़ा।
लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया जाएगा?
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात पर भी विचार किया कि इस सजा का लाइव प्रसारण करने से दुनिया को यह कड़ा संदेश मिल सकता था कि अमेरिका आतंकवादियों के साथ किस तरह से निपटता है। इसके बावजूद, उन्होंने यह फैसला लिया कि सजा का सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा क्योंकि कई संभ्रांत और संवेदनशील नागरिकों की भावनाएं ऐसी हैं जो किसी की मौत के दृश्यों को स्क्रीन पर देखना पसंद नहीं करती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हसन को तय समय के अनुसार फायरिंग स्क्वॉड के जरिए ही मौत की सजा दी जाएगी।
ट्रंप ने आगे कहा कि भले ही इसका सीधा प्रसारण नहीं होगा, लेकिन हमले में मारे गए सैनिकों और नागरिकों के करीबी परिजन चाहें तो मौके पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहकर इस न्याय को अपनी आंखों से देख सकते हैं। उनके अनुसार, पीड़ित परिवारों को यह हक मिलना चाहिए कि वे इस अंजाम को खुद देखें, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोने का जो दर्द झेला है, उसके बाद यह उनके लिए न्याय की साक्षात गवाही होगी।
ओबामा प्रशासन और एफबीआई की कार्यशैली पर सवाल
अपने इस बयान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना से पहले एफबीआई ने हसन और यमन के एक कट्टरपंथी मौलवी अनवर अल-अवलाकी के बीच हो रहे इलेक्ट्रॉनिक संचार को पकड़ लिया था। हालांकि, जांच टीम ने उन ईमेल की समीक्षा करने के बाद उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं माना था, जिसे बाद में एक बड़ी खुफिया चूक के रूप में देखा गया।
गौरतलब है कि टेक्सास स्थित फोर्ट हूड सैन्य ठिकाने पर 5 नवंबर 2009 को यह दर्दनाक घटना घटी थी, जहां सेना के मेजर रहे निदाल मलिक हसन ने अपने ही साथियों पर गोलियां बरसा दी थीं। सैन्य अदालत ने लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2013 में उसे दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी। अब वर्तमान राष्ट्रपति के इस आदेश के बाद इस बहुचर्चित मामले में सजा की तामील की प्रक्रिया पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।
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