वैश्विक मुद्रा बाजार में उथल-पुथल: ईरानी रियाल धराशायी, भारत-यूएई की नई रणनीति और घरेलू मुद्रा पर दबाव

द फ्रीलान्स (नई दिल्ली/वैश्विक डेस्क): वर्तमान में वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में मुद्राओं की चाल ने अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं की नींद उड़ा दी है। पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक संकट और भू-आर्थिक बदलावों के बीच मुद्रा बाजार (Currency Market) में एक अभूतपूर्व उथल-पुथल देखने को मिल रही है। 'द फ्रीलान्स' की विशेष पड़ताल में यह सामने आया है कि कैसे एक तरफ युद्ध और प्रतिबंधों से जूझ रहे देशों की मुद्राएं रसातल में जा रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस झटके से बचने के लिए द्विपक्षीय समझौतों और स्थानीय मुद्राओं (Local Currencies) के नए विकल्प तलाश रही हैं।

ईरान की मुद्रा में अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गिरावट

ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी करेंसी (रियाल) पर अमेरिकी प्रतिबंधों और आंतरिक संकटों का दंश इस कदर हावी हो चुका है कि रियाल की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। प्राप्त ग्राउंड रिपोर्ट्स और वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक, हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि खुले बाजार में एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए अब आम नागरिकों को 25 लाख रियाल तक चुकाने पड़ रहे हैं। Investing.com के ताज़ा आंकड़ों ने भी पुष्टि की है कि ईरानी मुद्रा नई और अभूतपूर्व निचلی सतह पर पहुंच गई है। यह स्थिति न केवल ईरान के भीतर भयंकर महंगाई और भुखमरी को जन्म दे रही है, बल्कि यह भी साबित करती है कि कैसे भू-राजनीतिक अलगाव किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है।

भारत और यूएई का बड़ा भू-आर्थिक कदम: स्थानीय मुद्रा में व्यापार

एक तरफ जहां कुछ देशों की मुद्राएं डॉलर के मुकाबले पूरी तरह बिखर रही हैं, वहीं भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक फैसला लिया है। दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार (Local Currency Settlement System) को बढ़ावा देने और डिजिटल करेंसी पहलों पर आपसी सहमति बनी है। हमारी जांच बताती है कि यह कदम न केवल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को आसान बनाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को संतुलित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। डिजिटल करेंसी के मोर्चे पर सहयोग से सीमा पार भुगतान (Cross-border transactions) अधिक पारदर्शी और तीव्र होंगे।

घरेलू मोर्चे पर चुनौती: विदेशी मुद्रा भंडार और रुपये पर दबाव

वैश्विक बाजारों की इस तपिश से भारत भी पूरी तरह अछूता नहीं है। हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) 18 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 14.88 अरब डॉलर की भारी गिरावट के साथ 765.90 अरब डॉलर पर आ गया है। इस अप्रत्याशित कमी ने वित्तीय विश्लेषकों को चिंता में डाल दिया है। इसके साथ ही, विदेशी पूंजी की लगातार निकासी और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया भी 16 पैसे टूटकर 96.13 प्रति डॉलर के स्तर के आसपास पहुंच गया। हालांकि दुनिया की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले रुपया अभी भी अधिक स्थिर है, फिर भी केंद्रीय बैंक (RBI) के लिए यह स्थिति कड़ी निगरानी की मांग करती है।

विशेषज्ञों की राय और भविष्य का भू-आर्थिक असर

• डॉलर का घटता दबंग विकल्प: ईरान जैसे मामलों के बाद दुनिया के कई देश अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से बाहर निकलने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों (Rupee-Dirham/Local Currency Trade) को प्राथमिकता दे रहे हैं।
• रुपये की मजबूती के लिए नए रास्ते: भारत-यूएई समझौता इस बात का प्रमाण है कि भविष्य में वैश्विक व्यापार बहु-मुद्रा (Multi-currency) प्रणाली पर आधारित होगा, जिससे एक मुद्रा पर निर्भरता घटेगी।
• रिजर्व प्रबंधन की अग्निपरीक्षा: घटता विदेशी मुद्रा भंडार भारत के आयात बिल और वित्तीय स्थिरता को प्रबंधित करने के लिए नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है।

निष्कर्ष: वैश्विक मुद्रा बाजार का यह मौजूदा दौर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दुनिया एक बड़े आर्थिक बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ जहां कमजोर अर्थव्यवस्थाएं और प्रतिबंधों का शिकार देश मुद्रास्फीति की आग में झुलस रहे हैं, वहीं भारत जैसी उभरती हुई महाशक्तियां कूटनीतिक और आर्थिक समझौतों के जरिए इस वैश्विक तूफान से निपटने की पुख्ता तैयारी कर रही हैं। 'द फ्रीलान्स' इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखेगा।