विश्वविद्यालय परिसर में फिर गरमाया माहौल: परीक्षा पेपर लिफाफे के विवाद में लिपिक को मिली धमकी, वीडियो वायरल

उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशासनिक मनमानी और बढ़ता तनाव

देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अकादमिक गतिविधियों के साथ-साथ अक्सर आंतरिक खींचतान और प्रशासनिक विवादों के कारण भी सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा ही एक ताजा और गंभीर मामला सामने आया है, जहां व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी संभालने वाले जिम्मेदार लोग ही आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। इस ताजा प्रकरण ने एक बार फिर परिसरों के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संस्थान के भीतर का यह घमासान अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा का विषय बन चुका है।

सूत्रों के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम किसी बड़े नीतिगत फैसले को लेकर नहीं, बल्कि एक बेहद सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान उपजा है। परीक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेजों और लिफाफे के आदान-प्रदान को लेकर शुरू हुई मामूली सी बात ने कुछ ही पलों में इतना तूल पकड़ लिया कि मामला अनुशासन की सीमाओं को लांघकर व्यक्तिगत धमकियों और गाली-गलौज तक जा पहुंचा। इस तरह की घटनाएं शिक्षण संस्थानों के गरिमामयी माहौल को गहरा आघात पहुंचाती हैं, जहां छात्र अपने भविष्य को गढ़ने आते हैं और अधिकारी उनके लिए प्रेरणास्रोत होने चाहिए।

परीक्षा पेपर का लिफाफा बना विवाद की मुख्य वजह

घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से एक महत्वपूर्ण लिफाफा प्राप्त हुआ था। निर्देश यह था कि इस गोपनीय लिफाफे को संबंधित विभाग में निर्धारित समय यानी साढ़े चार बजे से पहले पहुंचाया जाना अनिवार्य था। इसी समयावधि और कार्य के निष्पादन को लेकर विभाग के वरिष्ठ लिपिक और एक जिम्मेदार अधिकारी के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो गया। देखते ही देखते यह मतभेद तीखी नोकझोंक में बदल गया, जिसका किसी ने चुपके से वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है।

वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा और सुना जा सकता है कि किस प्रकार एक उच्च पद पर बैठा व्यक्ति अपने मातहत कर्मचारी पर अपनी औकात में रहने का दबाव बना रहा है। इस तरह के वीडियो का सामने आना इस बात का प्रमाण है कि कार्यालयों के भीतर संवादहीनता और अहंकार किस हद तक बढ़ चुका है। जहां एक तरफ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सहयोग की अपेक्षा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का आचरण आपसी विश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर रहा है.

जान से मारने की धमकी और जातिसूचक शब्दों के गंभीर आरोप

इस पूरे मामले में पीड़ित वरिष्ठ लिपिक संतोष कुमार ने प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपकर अत्यंत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि संबंधित अधिकारी ने न केवल उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें दो दिन के भीतर अपना आचरण सुधारने की चेतावनी भी दी। आरोप यह भी है कि बातचीत के दौरान उनकी 'बोटी-बोटी करवा देने' और संस्थान से निकलवा देने जैसी धमकियां दी गईं, जिससे पीड़ित कर्मचारी और उसका परिवार गहरी मानसिक दहशत में है।

शिकायत पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी अधिकारी सत्ताधारी दल से जुड़े होने का धौंस जमाते हुए यह दावा कर रहा है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा, बातचीत के दौरान कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों के प्रयोग ने इस मामले को प्रशासनिक विवाद से निकालकर सामाजिक संवेदनशीलता के दायरे में ला खड़ा किया है। पीड़ित ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कसा गया, तो कार्यालयों में काम करना असंभव हो जाएगा।

"कार्यालय के भीतर इस तरह का व्यवहार न केवल प्रशासनिक नियमों के विरुद्ध है, बल्कि यह मानवीय मर्यादाओं को भी तार-तार करता है। हमने उच्चाधिकारियों को पूरी घटना से अवगत कराते हुए सीसीटीवी फुटेज की तकनीकी जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके।" — संतोष कुमार, वरिष्ठ लिपिक

पहले भी सामने आ चुके हैं विभागों के अंदरूनी कलह के किस्से

यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस संस्थान के भीतर इस तरह की अनुशासनहीनता या आंतरिक कलह की खबरें बाहर आई हों। जानकारों का कहना है कि यहां के विभिन्न विभागों में अक्सर समन्वय की कमी और अहम् के टकराव के कारण ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं। कुछ ही दिन पहले इसी अधिकारी द्वारा एक अन्य शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें लिपिक पर अभद्रता के आरोप लगाए गए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी जो अब इस विस्फोटक रूप में सामने आ गई है।

जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही अनुशासन का पाठ पढ़ाने के बजाय खुद कानून को अपने हाथ में लेने जैसी भाषा बोलने लगें, तो निचले स्तर के कर्मचारियों का मनोबल टूटना स्वाभाविक है। इस प्रकार के विवादों से न केवल संस्थान की छवि धूमिल होती है, बल्कि शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। छात्र-छात्राओं के हितों से जुड़े इन विभागों में इस तरह का तनाव किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।

सीसीटीवी फुटेज और प्रशासनिक कार्रवाई पर टकी सबकी निगाहें

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और लिखित शिकायत मिलने के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वह इस मामले में सख्त और निष्पक्ष कदम उठाए। पीड़ित कर्मचारी ने मांग की है कि घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए और उसकी फॉरेंसिक या आंतरिक समिति से जांच कराई जाए ताकि यह पता चल सके कि असल में दोषी कौन है। बिना ठोस सबूत के किसी एक पक्ष पर कार्रवाई करने के बजाय निष्पक्ष जांच ही इस विवाद का एकमात्र समाधान नजर आती है।

संस्थान के कुलसचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पाले में अब गेंद है कि वे इस संवेदनशील मामले पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या राजनीतिक रसूख और धमकियों के दावों के आगे न्याय दम तोड़ देगा, या फिर प्रशासन निष्पक्षता की मिसाल पेश करते हुए दोषी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में होने वाली जांच और प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर करेंगे, जिस पर पूरे शैक्षणिक जगत की पैनी नजर बनी हुई है।