स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही: 12 लाख रुपये खर्च होने के बाद भी गांवों में पसरा गंभीर बीमारियों का साया

स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उठे गंभीर सवाल

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में सामने आए ताजा मामलों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कागजी योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ जहां सरकार गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बड़े-बड़े बजट आवंटित करती है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर हालात जस के तस बने हुए हैं। स्वास्थ्य महकमे के तमाम दावों के बावजूद लोग बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।

हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, एक बड़े क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों ने पैर पसार लिए हैं। शुरुआत में डेंगू और मलेरिया के मामलों ने स्वास्थ्य अधिकारियों की नींद उड़ाई थी, लेकिन अब हालात और अधिक भयावह हो चुके हैं। इन बीमारियों से लोग अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे कि खसरे ने छोटे बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में फैल रहे इस संक्रमण ने अभिभावकों की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शुरुआती दौर में ही स्वच्छता अभियानों और फॉगिंग को लेकर सतर्कता बरती जाती, तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। लेकिन प्रशासनिक सुस्ती और लापरवाही के चलते संक्रमण ने धीरे-धीरे कई गांवों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें केवल कागजों पर काम कर रही हैं और जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है।

बारह लाख के बजट का आखिर कहां हुआ इस्तेमाल?

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए जारी किए गए भारी-भरकम बजट का आखिर क्या हुआ? आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, प्रभावित इलाकों में फॉगिंग, एंटी-लारवा का छिड़काव और दवा वितरण के नाम पर करीब बारह लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। बावजूद इसके, गांवों की गलियों में गंदगी के ढेर लगे हैं और मच्छरों का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि न तो कभी उनके गांवों में नियमित दवा का छिड़काव किया गया और न ही स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। ऐसे में बारह लाख रुपये की यह बड़ी राशि कहां खर्च हुई, यह जांच का विषय है। स्थानीय निवासियों का यह भी आरोप है कि जब मरीज गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का रुख करते हैं, तो वहां भी डॉक्टरों और जरूरी दवाओं की कमी का हवाला देकर उन्हें टाल दिया जाता है।

पारदर्शिता के अभाव और धन के कथित दुरुपयोग ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में हस्तक्षेप कर जवाब तलब करना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जनहित के लिए आया पैसा किन जेबों में गया।

डेंगू और मलेरिया के बाद अब खसरे का कहर

बारिश के मौसम के बाद आमतौर पर मच्छर जनित बीमारियां बढ़ती हैं, लेकिन इस बार स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। पहले डेंगू और मलेरिया ने दर्जनों लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया और अब खसरे ने विशेषकर छोटे बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खसरा एक बेहद संक्रामक वायरल बीमारी है, जो बहुत तेजी से फैलती है।

प्रभावित गांवों में कई बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। शरीर पर लाल चकत्ते और तेज बुखार के साथ शुरू होने वाला यह संक्रमण बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है यदि समय पर उचित देखभाल न मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण लोग इसे सामान्य मौसमी बुखार समझकर घरेलू नुस्खे आजमाते रहते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे घर-घर जाकर सर्वे करें और बीमार बच्चों की पहचान कर उनका तुरंत इलाज सुनिश्चित करें। हालांकि, जमीनी स्तर पर ऐसी सक्रियता नदारद है, जिसके कारण परिजनों को अपने बच्चों का निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

ग्रामीणों में आक्रोश और प्रशासनिक चुप्पी

लगातार फैल रही बीमारियों और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को इस बदहाली की सूचना दी, लेकिन हर बार उन्हें कोरे आश्वासन ही मिले। किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने मौके पर आकर हालात का जायजा लेना मुनासिब नहीं समझा।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया गया और गांवों में कैंप लगाकर मुफ्त दवाइयों का वितरण शुरू नहीं हुआ, तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। जनता का यह रोष पूरी तरह से जायज है, क्योंकि स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

"हमने कई बार स्वास्थ्य विभाग से गुहार लगाई कि गांवों में दवाइयों का छिड़काव कराया जाए और डॉक्टरों की टीम भेजी जाए, लेकिन हमारी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज हमारे बच्चे बीमारी की गिरफ्त में हैं और प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है।" — स्थानीय ग्रामीण, प्रभावित क्षेत्र

आगे की राह और एहतियाती कदम

इस संकट से निपटने के लिए अब तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की रणनीतियों पर काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रभावित गांवों में युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने चाहिए, जहां हर घर के सदस्यों की जांच हो सके। इसके साथ ही, साफ-सफाई और पेयजल स्रोतों की क्लोरिनरी जांच भी अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए ताकि संक्रमण के फैलने की रफ्तार पर रोक लगाई जा सके।

भविष्य में इस तरह की आपदाओं से बचने के लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा। केवल कागजी आंकड़ेबाजी दिखाने से जनता का भला नहीं होने वाला है। जब तक जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक ग्रामीण भारत को बीमारियों के इस चक्रव्यूह से बाहर निकालना असंभव होगा।