इंडिया गठबंधन की बैठक से गायब रहे अखिलेश, चुनाव आयोग पर एसआईआर विवाद ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी

नई दिल्ली के सियासी गलियारों में इस समय हलचल अपने चरम पर है। 'द फ्रीलान्स' की ऑन-द-ग्राउंड इन्वेस्टिगेटिव टीम द्वारा जुटाई गई जानकारी और हालिया घटनाक्रमों के अनुसार, विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हाल ही में आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी रणनीतियों पर चर्चा और कुछ बड़े फैसले तो लिए गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई प्रमुख विपक्षी चेहरों की गैरहाजिरी ने राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

गठबंधन में आंतरिक मतभेद या रणनीतिक दूरी?

सूत्रों की मानें तो इंडिया गठबंधन की इस बैठक में सीट शेयरिंग और आगामी चुनावों को लेकर कुछ शुरुआती खाके खींचे गए। हालांकि, अखिलेश यादव जैसे कद्दावर नेता का इस बैठक से दूरी बनाना इस बात का संकेत देता है कि क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय को लेकर अभी भी कुछ अनसुलझे पेंच फंसे हैं। केवल अखिलेश ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य अहम विपक्षी नेता भी इस बैठक में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सके, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं।

एसआईआर विवाद और चुनाव आयोग पर चौतरफा हमला

एक तरफ जहां गठबंधन की बैठकों में अंदरूनी खींचतान की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर (SIR) से जुड़े मामलों को लेकर विपक्षी खेमा पूरी तरह हमलावर मुद्रा में आ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के अन्य अधिकारियों की हालिया बैठकों के बाद से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आयोग की तमाम सफाई के बावजूद विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है।

'दोबारा कराए जाएं चुनाव': उद्धव, ममता और केजरीवाल के तीखे तेवर

हाल ही में चुनाव आयोग पर आई एक खोजी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन नेताओं ने खुले तौर पर मांग की है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया और एसआईआर विवाद की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर कई क्षेत्रों में दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए।

'समय आएगा और हम आपको पकड़ेंगे' - विपक्षी मंचों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। नेताओं की यह चेतावनी इस बात की गदगद बानगी है कि आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक चुनाव आयोग का यह मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है।

आगे क्या होगा? एसआईआर विवाद के 5 बड़े सवाल

• क्या चुनाव आयोग विपक्षी दलों के इन गंभीर आरोपों और एसआईआर विवाद पर कोई विस्तृत श्वेत पत्र जारी करेगा?
• इंडिया गठबंधन के भीतर मुख्य दलों की यह गैरहाजिरी क्या आगामी चुनावों में सीट बंटवारे को प्रभावित करेगी?
• क्या न्यायपालिका इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेगी या राजनीतिक दल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे?
• विपक्ष के 'दोबारा चुनाव' कराने की मांग को जनता के बीच कितना समर्थन मिल पाएगा?
• क्या आने वाले संसद सत्र में यह मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा टकराव बिंदु बनेगा?

हमारी फील्ड इन्वेस्टिगेशन यह साफ दर्शाती है कि आने वाला समय भारतीय राजनीति के लिए बेहद संवेदनशील होने वाला है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन को अपनी आंतरिक एकजुटता को बचाए रखना है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग के खिलाफ छेड़ी गई इस बड़ी जंग को अंजाम तक पहुंचाना है। 'द फ्रीलान्स' इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए रखेगा।