भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर 778.2 अरब डॉलर पर पहुंचा: जानिए अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर

भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी कर्ज का बढ़ता बोझ

देश की आर्थिक सेहत को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, जून तिमाही के अंत में भारत का कुल विदेशी कर्ज बढ़कर 778.2 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। पिछली मार्च तिमाही के मुकाबले इस आंकड़े में 15.4 अरब डॉलर की उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगातार बढ़ रहे इस कर्ज को लेकर आर्थिक जानकारों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं कि इसका देश की समग्र अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या असर पड़ सकता है।

देश की वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों से कर्ज लिया जाता है। हालांकि, जब यह कर्ज एक बड़े स्तर पर पहुंच जाता है, तो इसकी समय पर अदायगी और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले दबाव का आकलन करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत की वित्तीय जरूरतें और वैश्विक बाजारों पर निर्भरता किस दिशा में आगे बढ़ रही है।

आम नागरिकों के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि आखिर यह विदेशी कर्ज होता क्या है और देश की वृहद अर्थव्यवस्था के लिहाज से इसके क्या मायने हैं। जब सरकारें, बैंक या बड़ी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी मुद्रा में ऋण लेती हैं, तो वह देश के कुल विदेशी कर्ज में शामिल होता है। इस मोर्चे पर लगातार हो रही वृद्धि इस बात का संकेत है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी भारतीय बाजार में विदेशी फंड की मांग बनी हुई है।

विदेशी कर्ज में किस मुद्रा का है सबसे बड़ा हिस्सा

आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कुल विदेशी कर्ज में अमेरिकी डॉलर-मूल्यवर्गित कर्ज का दबदबा सबसे ऊपर बना हुआ है। जून तिमाही के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल कर्ज में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी 54.8 फीसदी दर्ज की गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश के कुल बाहरी कर्ज का आधा से अधिक हिस्सा डॉलर के रूप में ही लिया गया है। डॉलर में कर्ज होने के कारण अमेरिकी फेडरल रेट्स और वैश्विक मुद्रा बाजार में डॉलर की चाल का सीधा असर भारत के कर्ज के भुगतान पर पड़ता है।

डॉलर के बाद दूसरे सबसे बड़े हिस्से के रूप में भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित कर्ज आता है, जिसकी हिस्सेदारी 29.8 फीसदी है। घरेलू मुद्रा में कर्ज होना अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जाता है क्योंकि इससे विनिमय दर के जोखिम से काफी हद तक सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा, जापानी येन की हिस्सेदारी 6.9 फीसदी, एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की हिस्सेदारी 4.1 फीसदी और यूरो की हिस्सेदारी 3.5 फीसदी के आसपास बनी हुई है।

विभिन्न मुद्राओं का यह मिश्रण यह बताता है कि भारत ने केवल एक ही मुद्रा पर निर्भर रहने के बजाय विविधता अपनाने की कोशिश की है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच डॉलर और येन जैसी मुद्राओं की स्थिति पर वित्तीय विशेषज्ञों की पैनी नजर बनी रहती है।

कर्ज के प्रमुख घटक और ऋण चुकौती की स्थिति

देश के कुल विदेशी कर्ज का विश्लेषण करने पर इसके अलग-अलग घटकों की भी तस्वीर साफ होती है। कर्ज के इन घटकों में सबसे बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष ऋण यानी लोन का है, जिसकी हिस्सेदारी कुल कर्ज में 34.3 फीसदी है। इसके बाद मुद्रा और जमा का स्थान आता है जिसकी हिस्सेदारी 22.2 फीसदी है। व्यापार ऋण और अग्रिम भी इस फेरहिस्त में पीछे नहीं हैं और इनकी हिस्सेदारी 19.1 फीसदी दर्ज की गई है, जबकि ऋण प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी 16.5 फीसदी है।

सबसे राहत भरी बात यह है कि कर्ज सेवा यानी मूलधन की चुकौती और ब्याज भुगतान का अनुपात जून तिमाही के अंत में मौजूदा प्राप्तियों का केवल 5.6 फीसदी रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह अनुपात मार्च तिमाही के बिल्कुल समान ही है। इसका मतलब यह है कि भले ही कर्ज का कुल आकार बढ़कर 778.2 अरब डॉलर पहुंच गया हो, लेकिन हमारी कमाई और विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के मुकाबले कर्ज चुकाने की क्षमता अभी भी सुरक्षित दायरे में है।

देश के नीति निर्माताओं के लिए यह अनुपात बेहद महत्वपूर्ण पैमाना होता है। जब तक कर्ज भुगतान का यह प्रतिशत नियंत्रण में रहता है, तब तक अर्थव्यवस्था पर किसी बड़े आसन्न संकट की संभावना नहीं बनती है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर बढ़ती ब्याज दरों और आर्थिक सुस्ती के माहौल में इस अनुपात पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी हो जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार और देश की वित्तीय स्थिरता

जब भी देश के विदेशी कर्ज में बढ़ोतरी की खबरें सामने आती हैं, तो सबसे पहले तुलना हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से की जाती है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में शुमार है, जो किसी भी आपात स्थिति या बाहरी झटके से निपटने के लिए एक मजबूत दीवार का काम करता है। हालांकि, कर्ज का यह बढ़ता आंकड़ा यह भी याद दिलाता है कि देश को अपनी बाहरी देनदारियों को पूरा करने के लिए मजबूत निर्यात और सतत पूंजी प्रवाह की आवश्यकता लगातार बनी रहेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी कर्ज का बढ़ना हमेशा नकारात्मक नहीं होता है, बशर्ते उसका उपयोग देश के उत्पादक क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे के विकास और दीर्घकालिक निवेश में किया जा रहा हो। यदि कर्ज का पैसा देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में खर्च होता है, तो उससे होने वाली आय से कर्ज चुकाना आसान हो जाता है। इसके विपरीत, यदि इसका उपयोग अनुत्पादक खर्चों में हो, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन सकता है।

"देश की आर्थिक वृद्धि और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए बाहरी स्रोतों से वित्तपोषण जरूरी है, बशर्ते विदेशी मुद्रा भंडार और कर्ज चुकाने की क्षमता के बीच संतुलन हमेशा सुरक्षित और संतुलित बनाए रखा जाए।" — वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक

भविष्य की चुनौतियां और नीतिगत कदम

आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति इस बात तय करेगी कि भारत के विदेशी कर्ज की दिशा क्या होगी। अमेरिका और यूरोपीय देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में किए जाने वाले बदलाव सीधे तौर पर भारत के विदेशी कर्ज की लागत को प्रभावित करते हैं। यदि वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं, तो नया कर्ज लेना और पुराने कर्ज को चुकाना दोनों ही महंगे हो सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार इन सभी वैश्विक और घरेलू आर्थिक संकेतकों पर बेहद सतर्कता से नजर रख रहे हैं। देश के भीतर विदेशी निवेश को आकर्षित करने, निर्यात को बढ़ावा देने और घरेलू मुद्रा को मजबूत करने के लिए लगातार नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर, 778.2 अरब डॉलर का यह आंकड़ा भले ही बड़ा नजर आता है, लेकिन मजबूत आर्थिक फंडामेंटल और नियंत्रित ऋण चुकौती अनुपात के चलते फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और सुरक्षित है।