रेलवे में नौकरी की आस लगाए युवाओं के लिए बड़ा संकट: भर्ती करने वाले बोर्ड में ही 22% से ज्यादा पद खाली

रेलवे की चयन प्रक्रिया और भीतर चल रहा स्टाफ संकट का सच

भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा माना जाता है, जहां हर साल करोड़ों युवा सरकारी नौकरी पाने के सपने के साथ आवेदन करते हैं। रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी से लेकर तकनीकी पदों तक के लिए बंपर भर्तियां निकाली जाती हैं, जिन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी और विभिन्न जोनल कार्यालयों के कंधों पर होती है। लेकिन विडंबना यह है कि जो संस्थान देश के युवाओं को रोजगार देने और उनके करियर की दिशा तय करने का काम करते हैं, वे खुद गंभीर रूप से कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, रेलवे के कई भर्ती बोर्डों और मंडलों में 22 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जिससे पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।

विभिन्न श्रमिक संगठनों और आंतरिक दस्तावेजों से सामने आई जानकारी के अनुसार, प्रयागराज स्थित रेलवे भर्ती बोर्ड में ही स्वीकृत पदों की तुलना में बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। आरआरबी प्रयागराज में जितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं, उनके मुकाबले काफी कम तादाद में कर्मचारी धरातल पर काम संभाल रहे हैं। इस स्थिति के कारण न सिर्फ चयन प्रक्रियाओं के संचालन में अड़चनें आ रही हैं, बल्कि उत्तर मध्य रेलवे के विभिन्न मंडलों जैसे कि प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल में भी नियमित कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जानकारों का मानना है कि जब चयन संस्थाओं के भीतर ही पर्याप्त मैनपावर नहीं होगी, तो लाखों अभ्यर्थियों की कॉपियों की जांच, परीक्षा का आयोजन और दस्तावेजों का सत्यापन तय समय पर कैसे पूरा हो सकेगा।

मौजूदा कर्मचारियों पर बढ़ रहा काम का अतिरिक्त बोझ और मानसिक दबाव

भर्ती बोर्डों और जोनल कार्यालयों में रिक्त पदों की भरमार का सीधा और सबसे बुरा असर उन कर्मचारियों पर पड़ रहा है जो पहले से ही सेवा दे रहे हैं। स्टाफ की भारी किल्लत के चलते रेलवे के नियमित कर्मचारियों को अपनी तय शिफ्ट से ज्यादा समय तक काम करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कर्मचारियों को समय पर साप्ताहिक अवकाश या पारिवारिक कार्यों के लिए छुट्टियां तक नहीं मिल पा रही हैं। लगातार अतिरिक्त ड्यूटी करने और काम के बढ़ते दबाव के कारण कर्मचारियों में मानसिक तनाव और थकान आम होती जा रही है, जिसकी शिकायतें कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार उच्चाधिकारियों के सामने उठाई जा रही हैं।

इस गंभीर मसले पर खुलकर बात करते हुए श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि रेलवे में एक तरफ नई-नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, पटरियों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों के सुरक्षित संचालन और प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए पर्याप्त हाथ उपलब्ध नहीं हैं। यदि इन खाली पदों को जल्द से जल्द नहीं भरा गया, तो आने वाले दिनों में रेलवे का पूरा सिस्टम मौजूदा कर्मचारियों के भरोसे चलाना असंभव हो जाएगा। कर्मचारियों का यह भी तर्क है कि जब तक भर्ती प्रक्रियाओं को मिशन मोड में पूरा नहीं किया जाता, तब तक कार्यक्षमता में सुधार लाना बेहद मुश्किल होगा।

"रेलवे में बड़ी संख्या में पद खाली होने से मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त ड्यूटी का बोझ लगातार बढ़ रहा है। कर्मचारियों को समय पर अवकाश मिलने में भी भारी कठिनाई हो रही है और लगातार अतिरिक्त काम करने से उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। रेलवे प्रशासन को जल्द से जल्द इन रिक्तियों को भरना चाहिए ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।" — आरडी यादव, महामंत्री, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन

प्रशासन का पक्ष और भर्ती प्रक्रिया को लेकर रेलवे का आधिकारिक रुख

भर्ती बोर्डों और जोनल कार्यालयों में खाली पदों के आंकड़ों पर सफाई देते हुए रेलवे प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों की भर्ती और उनके सेवानिवृत्त होने की प्रक्रिया एक सतत और नियमित चक्र है। उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, जैसे-जैसे कर्मचारी अपनी सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन रिक्त स्थानों पर नई नियुक्तियों के माध्यम से योग्य युवाओं को शामिल किया जाता है। रेलवे बोर्ड का दावा है कि विभिन्न चरणों की परीक्षाओं के जरिए रिक्तियों को भरने का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि कामकाज पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।

दूसरी तरफ, रेलवे ग्रुप डी और अन्य बड़ी भर्तियों के अगले चरणों की प्रक्रिया भी समानांतर रूप से गति पकड़ रही है। हाल ही में संपन्न हुई शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के बाद अब सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट की तैयारी की जा रही है। रेलवे भर्ती सेल की ओर से आने वाले महीनों में इन अगले चरणों को पूरा करने की रूपरेखा तैयार की गई है, ताकि चयनित उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र सौंपे जा सकें। हालांकि, इस प्रशासनिक गतिशीलता के बीच भी यह सवाल अपनी जगह कायम है कि जब तक चयन बोर्डों और मंडलों में मूल स्टाफ की संख्या पूरी नहीं होती, तब तक इस विशाल तंत्र का सुचारू संचालन कैसे सुनिश्चित होगा।

निष्कर्ष: क्या आने वाले दिनों में सुधरेगी रेलवे के दफ्तरों की तस्वीर?

भारतीय रेलवे में रोजगार और प्रशासनिक क्षमता का यह संकट एक ऐसा विषय है जिस पर देश के नीति निर्धारकों को गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। एक तरफ जहां देश का युवा रोजगार के लिए रेलवे की परीक्षाओं का बेसब्री से इंतजार करता है, वहीं दूसरी तरफ चयन प्रक्रिया से जुड़े कार्यालयों में मैनपावर की कमी पूरी व्यवस्था को धीमा कर देती है। यदि समय रहते रिक्त पदों को भरने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना नहीं बनाई गई, तो इसका खामियाजा न केवल रेलवे के मौजूदा कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा, बल्कि भावी उम्मीदवारों को भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि रेलवे प्रशासन आने वाले समय में इस स्टाफ संकट से निपटने के लिए क्या नए और प्रभावी कदम उठाता है।