वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी: इंश्योरेंस कमीशन और कैशलेस क्लेम के नियमों में होगा बदलाव

बीमा बाजार में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट, वाहन चालकों को मिल सकती है बड़ी राहत

देशभर में नई गाड़ी खरीदने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम उठाने के संकेत दिए हैं। अमूमन जब कोई आम नागरिक कार या बाइक खरीदने किसी शोरूम में पहुंचता है, तो वह वाहन के साथ ही शोरूम से मिलने वाले मोटर इंश्योरेंस को भी बिना ज्यादा सोचे-समझे स्वीकार कर लेता है। अधिकांश मामलों में ग्राहकों के पास दूसरी बीमा कंपनियों की पॉलिसियों और उनके प्रीमियम की तुलना करने का पर्याप्त मौका या तो होता ही नहीं, या फिर उन्हें अन्य विकल्पों के बारे में बताया ही नहीं जाता।

इसी व्यवस्था को पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने के लिए नियामक ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में हाल ही में उठाए गए सख्त कदमों के बाद अब बीमा नियामक का पूरा फोकस मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, भारी-भरकम कमीशन और डीलर केंद्रित व्यवस्था को दुरुस्त करने पर है। यदि प्रस्तावित बदलाव धरातल पर उतरते हैं, तो वाहन मालिकों के लिए गाड़ी का बीमा खरीदना और उसका क्लेम लेना काफी हद तक आसान हो जाएगा, साथ ही उनकी जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ भी कम होगा।

कमीशन का गणित और डीलरों की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल

हाल ही में जारी किए गए पब्लिक कंसल्टेशन पेपर 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' में IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस की बिक्री से जुड़े कमीशन स्ट्रक्चर पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नियामक के आंकड़ों के अनुसार, मोटर इंश्योरेंस की विभिन्न पॉलिसियों पर मिलने वाला कमीशन 13 प्रतिशत से शुरू होकर 50 प्रतिशत तक पहुंच जाता है, जिसका औसत लगभग 24 प्रतिशत बैठता है। इसके अलावा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM) ब्रोकर्स और मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स (MISPs) के जरिए होने वाली बिक्री में भी भारी कमीशन वसूला जा रहा है।

आंकड़े बताते हैं कि केवल एक वित्त वर्ष के दौरान इन विशेष चैनलों के माध्यम से लगभग 29,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम जुटाया गया, जिसमें से करीब 7,050 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि केवल कमीशन के रूप में वितरित की गई। नियामक का सीधा सवाल यह है कि क्या उन मोटर इंश्योरेंस उत्पादों पर इतनी अधिक कमीशन लागत वसूलना उचित है, जिनका स्वरूप बेहद आसान और सीधा होता है। इस व्यवस्था के कारण अंततः नुकसान आम वाहन मालिक को उठाना पड़ता है, जिसे अपनी गाड़ी का बीमा प्रीमियम काफी महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है.

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और 'बीमा सुगम' से सीधे जुड़ेगा ग्राहक

नियामक के नए प्रस्तावों का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु ग्राहकों को एक ही जगह पर या शोरूम तक सीमित रहने से बचाना है। IRDAI की योजना के मुताबिक, अब नई और पुरानी गाड़ियों से जुड़े बीमा उत्पादों को मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (MII) आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 'बीमा सुगम' जैसे आधुनिक और पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म की मुख्य भूमिका होगी। इन माध्यमों का मुख्य उद्देश्य ग्राहक को अलग-अलग बीमा कंपनियों के प्लान और उनकी कीमतों की सीधी जानकारी उपलब्ध कराना है।

यदि कोई वाहन खरीदार शोरूम के माध्यम से इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहता है, तो उसके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी पसंद की पॉलिसी चुनने का खुला विकल्प होगा। इन नॉट-फॉर-प्रॉफिट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत वसूलने के लिए भी प्रीमियम का अधिकतम 5 प्रतिशत शुल्क तय करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, ऑटोमोबाइल डीलरों के लिए यह अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है कि वे शोरूम में साफ-साफ क्यूआर कोड और दूसरे विकल्पों की जानकारी प्रदर्शित करें, जिससे ग्राहक को यह अहसास हो सके कि वह अपनी इच्छा से कोई भी बीमा चुन सकता है।

कैशलेस रिपेयर और थर्ड-पार्टी कवर पर कड़े नियम

वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ी राहत कैशलेस क्леम और रिपेयर से जुड़ी व्यवस्था में मिलने वाली है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि यदि ग्राहक ने किसी दूसरे माध्यम से बीमा कराया है और वह अपनी गाड़ी को उस डीलर के पास सर्विसिंग के लिए ले जाता है जहां से गाड़ी नहीं खरीदी गई थी, तो डीलर कैशलेस रिपेयर देने से आनाकानी करते हैं। नए प्रस्ताव के तहत अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। कोई भी डीलर केवल इस आधार पर कैशलेस रिपेयर से मना नहीं कर सकेगा कि पॉलिसी उसके जरिए नहीं बेची गई थी।

"बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार सही कीमत पर और बिना किसी दबाव के विकल्प मिलने चाहिए।" — बीमा विशेषज्ञ एवं विश्लेषक

इसके अलावा, अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस और अन्य सरल मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर कमीशन को काफी कम करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। जिन पॉलिसियों की बिक्री में ज्यादा सलाह या तकनीकी मशविरे की जरूरत नहीं होती, वहां अनावश्यक रूप से ज्यादा कमीशन चार्ज करने की प्रथा पर रोक लगाने की तैयारी है। लोन के साथ इंश्योरेंस लेने वाले ग्राहकों को भी अब स्पष्ट रूप से यह बताया जाएगा कि उनका बीमा किस कंपनी से और कितनी लागत पर लिया जा रहा है, जिससे बंडलिंग के नाम पर होने वाली मनमानी रुक सकेगी।

सलाह और कंसल्टेशन प्रक्रिया का दायरा

यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि IRDAI द्वारा उठाए गए ये कदम अभी अंतिम नियमों के रूप में लागू नहीं किए गए हैं। वर्तमान में यह एक पब्लिक कंसल्टेशन पेपर है, जिस पर बीमा कंपनियों, ऑटोमोबाइल डीलरों, उद्योग विशेषज्ञों और आम जनता से सुझाव व आपत्तियां मांगी गई हैं। इस पूरी परामर्श प्रक्रिया की समय सीमा निर्धारित है, जिसके पूरा होने के बाद ही सभी पक्षों के सुझावों का गहराई से अध्ययन करके अंतिम नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।

फिर भी, इस पूरी कवायद से यह साफ हो जाता है कि आने वाले समय में वाहन बीमा बाजार का पूरा परिदृश्य बदलने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद मोटर इंश्योरेंस सेक्टर में पारदर्शिता लाने की इस पहल से वाहन मालिकों को बेहतर डील्स मिल सकेंगी और वे अपनी पसंद की बीमा पॉलिसी का चयन स्वतंत्र रूप से कर पाएंगे। डीलरों के एकाधिकार पर लगने वाली यह लगाम अंततः उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होगी।