जमुई कांड और बिहार की राजनीति: क्या व्यवस्था ने अपराध को मान लिया है सामान्य?

बिहार की राजनीति और महिला सुरक्षा की दास्तान

देश के किसी भी हिस्से में जब कोई दर्दनाक आपराधिक घटना सामने आती है, तो समाज का सुन्न पड़ जाना और राजनीति का सक्रिय होना आम बात है। लेकिन बात जब बिहार की आती है, तो पिछले दो-तीन दशकों का राजनीतिक इतिहास कुछ अलग ही कहानी बयान करता है। जमुई में हाल ही में सामने आई एक वीभत्स घटना ने एक बार फिर से इस पुराने जख्म को हरा कर दिया है कि क्या बिहार की सत्ताधारी व्यवस्था ने रेप और मर्डर जैसी गंभीर घटनाओं को सामान्य मान लिया है? यह सवाल केवल एक राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक व्यवस्था पर भी कटाक्ष है जो धीरे-धीरे इस तरह के अपराधों के प्रति असंवेदनशील होती जा रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब सत्ता में बैठे लोग ऐसी घटनाओं पर त्वरित न्याय देने के बजाय लीपापोती करने लगते हैं या गैर-जिम्मेदाराना बयान देते हैं, तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। बिहार में 'सुशासन' के दावों के बीच महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर जिस तरह की चुप्पी या हल्के बयान सामने आते रहे हैं, उसने पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की उम्मीदों को और भी धुंधला कर दिया है। जमुई की घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कागजी विकास के दावों के नीचे आम इंसान, खासकर महिलाओं की सुरक्षा कितनी असुरक्षित स्थिति में है।

सुशासन के दावों और जमीनी हकीकत का अंतर

बिहार में पिछले 20-25 सालों से सुशासन और कानून के राज का राग अलापा जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकारों ने बार-बार यह साबित करने की कोशिश की है कि राज्य में अपराध नियंत्रण में है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि, आंकड़े और जमीन पर घटित होने वाली घटनाएं कुछ और ही कहानी कहती हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, तो प्रशासन की पहली कोशिश मामले को दबाने या उसे सामान्य आपराधिक मामला बताकर टालने की होती है। जमुई कांड में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के बयान संवेदनशीलता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे।

केंद्रीय या प्रांतीय स्तर के बड़े नेता जब इस तरह की घटनाओं पर बयान देते हैं, तो उनके शब्दों में जनता के प्रति संवेदना कम और राजनीतिक नफा-नुकसान का हिसाब ज्यादा होता है। जमुई की घटना पर ललन सिंह जैसे कद्दावर नेताओं के बयानों ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के लिए आम जनता का दर्द अक्सर राजनीति का एक फुटबॉल बनकर रह जाता है। सुशासन के विज्ञापनों और थानों की हकीकत के बीच का यह अंतर अब जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है।

कमजोर वर्गों की आवाज को दबाने की पुरानी परंपरा

यह एक कड़वी सच्चाई है कि बिहार में या देश के किसी भी अन्य हिस्से में अपराध का सीधा संबंध पीड़ित की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से होता है। जमुई कांड या ऐसे ही अन्य मामलों में शिकार होने वाली महिलाएं और किशोरियां अमूमन समाज के सबसे कमजोर और हाशिए के वर्गों से आती हैं। इन वर्गों के पास न तो राजनीतिक पहुंच होती है और न ही मीडिया में अपनी आवाज उठाने की वह ताकत जो किसी वीआईपी मामले में तुरंत एक्शन करवा सके। यही वजह है कि ऐसे मामलों में पुलिस की सुस्ती और सिस्टम की उदासीनता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है।

जब समाज का एक बड़ा तबका इन घटनाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानकर चुप बैठ जाता है, तो न्याय की उम्मीदें वैसे ही दम तोड़ देती हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जब तक समाज और शासन मिलकर कमजोर वर्ग की महिलाओं को सुरक्षा का अहसास नहीं कराएंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। आवाज विहीन लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाला कोई मजबूत तंत्र न होना आज के दौर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।

अपराध का नॉर्मलाइजेशन: समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा

किसी भी सभ्य समाज के लिए सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब अपराध सामान्य लगने लगे। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में जिस तरह से रेप, हत्या और अपहरण की घटनाओं को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर नजरअंदाज किया गया है, उसने एक खतरनाक ट्रेंड को जन्म दिया है। लोग अब इस तरह की खबरों को पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, जैसे यह कोई आम बात हो। इस नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) ने न केवल न्यायपालिका पर बोझ बढ़ाया है बल्कि अपराधियों के मन से कानून का डर भी पूरी तरह खत्म कर दिया है.

जब अपराध को राजनीति का चश्मा पहनाकर देखा जाने लगे और हर घटना के पीछे साजिश या राजनीतिक फायदे की तलाश की जाने लगे, तो पीड़ित का दर्द पीछे छूट जाता है। जमुई की घटना इसी प्रवृत्ति का एक नया अध्याय है, जहां राजनीतिक दलों ने अपनी खाल बचाने के लिए बयानों के तीर छोड़े, लेकिन उस बेटी और उसके परिवार के दर्द को समझने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी।

"जब सत्ता में बैठे लोग अपराध को राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं और पीड़ितों की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुंचतीं, तो वह समाज के पतन की शुरुआत होती है। जमुई कांड ने एक बार फिर हमारी सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।" — राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार

निष्कर्ष: क्या अब भी सुधर सकती है व्यवस्था?

जमुई मोलस्टेशन केस और उसके बाद की राजनीतिक बयानबाजी इस बात का साफ प्रमाण है कि बिहार में महिला सुरक्षा के मोर्चे पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। केवल कागजी दावे और बड़े-बड़े भाषण महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ पुलिस प्रशासन को भी पूरी तरह से जवाबदेह बनाना होगा। जब तक हर पीड़ित को उसकी जाति, वर्ग या राजनीतिक रसूख को देखे बिना त्वरित न्याय नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह के मामलों पर बहस होती रहेगी और व्यवस्था पर सवाल उठते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि समाज और शासन दोनों मिलकर इस उदासीनता को तोड़ें और न्याय की आस लगाए बैठे लोगों को उनका हक दिलाएं।