सावधान! किचन के हर चौथे एलपीजी सिलेंडर में मिल रही है कम गैस, सरकारी जांच में बड़ा खुलासा

रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी, हर चौथा सिलेंडर मिल रहा है कम वजन का

देशभर में आम नागरिकों की रसोई से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यदि आप भी अपने घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में चलाए गए एक विशेष प्रशासनिक अभियान के दौरान यह बात सामने आई है कि रसोई गैस सिलेंडर खरीदने वाले उपभोक्ता अनजाने में बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। जांच में यह पुष्टि हुई है कि बाजार में मिलने वाले हर चार में से एक सिलेंडर में पूरी गैस नहीं होती, बल्कि उसमें तय मात्रा से कम गैस भरी होती है। इस खुलासे के बाद से आम जनता की जेब पर पड़ने वाली इस सेंध को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हो रहे हैं।

घरेलू गैस सिलेंडरों के वजन में हेराफेरी और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकारियों ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के निर्देशों के तहत विभिन्न स्तरों पर औचक निरीक्षण किए गए। इन छापों और जांच अभियानों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ग्राहकों को पूरी कीमत चुकाने के बाद भी कम वजन का सामान न मिले। इस तरह की गड़बड़ियां न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि यह उपभोक्ता अधिकारों का सीधा उल्लंघन भी है, जिस पर सरकार अब बेहद सख्त नजर आ रही है।

'मिशन निखारा' अभियान के दौरान बॉटलिंग यूनिट्स पर हुई ताबड़तोड़ छापेमारी

इस पूरी गड़बड़ी का पर्दाफाश करने के लिए अधिकारियों ने एक विशेष रणनीतिक अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान को 'मिशन निखारा' नाम दिया गया है, जिसके तहत राज्यभर में गैस बॉटलिंग यूनिट्स और गोदामों की सघन जांच की गई। इस दौरान सरकारी अधिकारियों और मापदंड विशेषज्ञों की टीमों ने विभिन्न फिलिंग स्टेशनों का दौरा किया और वहां पैक किए जा चुके सिलेंडरों की भौतिक रूप से जांच की। इस बड़े पैमाने पर चलाए गए चेकिंग अभियान का मकसद यह पता लगाना था कि प्लांट से निकलने वाले सिलेंडर वास्तव में तयशुदा मानकों पर खरे उतर रहे हैं या नहीं।

जांच के दौरान कुल 1,530 भरे हुए सिलेंडरों को मौके पर ही तोला गया। जब इन सिलेंडरों के वजन का मिलान निर्धारित मानकों से किया गया, तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अधिकारियों के मुताबिक, जांचे गए कुल सिलेंडरों में से करीब 382 सिलेंडर ऐसे थे, जिनमें तय मात्रा से कम गैस पाई गई। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो यह आंकड़ा कुल सिलेंडरों का 25 प्रतिशत यानी हर चौथा सिलेंडर बनता है। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि इन सिलेंडरों में गैस कम थी, लेकिन यह कमी अनुमत त्रुटि सीमा के भीतर थी, फिर भी इसमें सुधार की गुंजाइश और लापरवाही साफ तौर पर देखी गई।

तय मात्रा से ज्यादा गैस वाले सिलेंडर भी आए सामने, जानिए क्या रहा पूरा डेटा

इस पूरी जांच रिपोर्ट में केवल कम गैस वाले सिलेंडर ही नहीं मिले, बल्कि अन्य श्रेणियों के आंकड़े भी काफी दिलचस्प रहे। जब बॉटलिंग यूनिट्स के स्टॉक का विश्लेषण किया गया, तो पता चला कि कुछ सिलेंडरों में बिल्कुल सही मात्रा में एलपीजी भरी हुई थी, जबकि कुछ में तय सीमा से अधिक गैस भी पाई गई। जानकारों के अनुसार, वजन में यह अंतर अक्सर बॉटलिंग मशीनों के सही कैलिब्रेट न होने या मैनुअल देखरेख में थोड़ी बहुत चूक के कारण आता है, लेकिन इसका खामियाजा अंततः उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ता है।

आंकड़ों के अनुसार, जांच के दायरे में आए कुल सिलेंडरों में से लगभग 205 सिलेंडर (यानी 13.4 प्रतिशत) ऐसे थे जिनमें एकदम सटीक उतनी ही गैस पाई गई जितनी निर्धारित की गई थी। इसके विपरीत, करीब 943 सिलेंडर (यानी 61.6 प्रतिशत) ऐसे भी थे जिनमें मानक से थोड़ी अधिक गैस भरी हुई थी। हालांकि ज्यादा गैस होना सुरक्षा या नियमों के दायरे में भले ही सीधे तौर पर दंडनीय न माना जाए, लेकिन कम गैस मिलने का प्रतिशत अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि सप्लाई चेन के दौरान निगरानी की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सख्त बनाए जाने की जरूरत है।

प्रमुख तेल कंपनियों की यूनिट्स पर हुई कार्रवाई, वसूला गया भारी जुर्माना

इस व्यापक जांच अभियान में देश की तमाम बड़ी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां शामिल थीं। अधिकारियों ने कुल 17 सक्रिय बॉटलिंग यूनिट्स का औचक निरीक्षण किया। इनमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) जैसी दिग्गज सरकारी कंपनियों की चार-चार यूनिट्स शामिल थीं। इसके अलावा, टोटल एनर्जीस की दो यूनिट्स और तीन अन्य निजी बॉटलिंग प्लांट्स की भी बारीकी से जांच की गई ताकि किसी भी स्तर पर पक्षपात न हो सके।

नियमों का उल्लंघन और मानकों में कोताही बरतने के मामलों में प्रशासन ने तुरंत कानूनी कार्रवाई की। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस अभियान के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर कुल तीन औपचारिक मामले दर्ज किए। इसके साथ ही, नियमों का पालन न करने वाली संबंधित एजेंसियों और यूनिट्स से कुल 79 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई महज शुरुआत है और यदि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा पाई गई, तो और भी कठोर दंडनात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं के हितों पर कोई आंच न आ सके।

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह: डिलीवरी लेते समय जरूर रखें इन बातों का ध्यान

इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद सरकार और उपभोक्ता संरक्षण संगठनों ने आम नागरिकों से पूरी तरह सतर्क रहने की अपील की है। संबंधित विभागों के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का साफ कहना है कि ग्राहकों को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जिसके लिए वे पैसे चुकाते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता को यह हक है कि उसे तय मानकों के अनुसार पूरी मात्रा में गैस मिले। इसलिए लापरवाही से बचने के लिए यह जरूरी है कि नागरिक खुद भी जागरूक हों और डिलीवरी के वक्त बुनियादी सावधानियां बरतें।

सरकार के मौजूदा नियमों के मुताबिक, सभी एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने डिलीवरी कर्मियों को वजन करने वाला उपकरण यानी पोर्टेबल वेइंग मशीन साथ रखें। इसके बावजूद यदि कोई डिलीवरी मैन वजन करने से कतराता है, तो उपभोक्ता को पूरा अधिकार है कि वह गाड़ी से सिलेंडर उतारने से पहले उसका वजन करने का अनुरोध करे। यदि किसी भी स्तर पर गैस कम होने या किसी प्रकार की गड़बड़ी का संदेह होता है, तो उपभोक्ता तुरंत विभाग की आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि दोषी एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

"उपभोक्ताओं को इस बात का पूरा अधिकार है कि वे जितने पैसों का भुगतान करें, उन्हें उतनी ही मात्रा में वस्तुएं प्राप्त हों। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय डिलीवरी मैन से उसका वजन जरूर करवाएं और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की तुरंत सूचना दें।" — रिजवान अरशद, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री