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देशपढ़ने में समय: 5 मिनट

वीडियो: अवैध कब्जों पर प्रशासन का मेगा एक्शन, 80 करोड़ की जमीन कराई खाली, भारी मशीनरी और पुलिस बल तैनात

गुजरात के मोरबी में प्रशासन ने 187 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए एक विशाल डिमोलिशन अभियान चलाया है। पंचासर रोड पर हो रही इस कार्रवाई से करीब 25,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त होगी, जिसकी बाजार कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये है। अभियान में 140 नगर निगम कर्मचारी, 40 PGVCL कर्मचारी और 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं।
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नेशनल डेस्क, द फ्रीलांस
राष्ट्रीय संपादकीय ब्यूरो•8 अक्टूबर 2026 • अपडेटेड•28
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वीडियो: अवैध कब्जों पर प्रशासन का मेगा एक्शन, 80 करोड़ की जमीन कराई खाली, भारी मशीनरी और पुलिस बल तैनात
📷 वीडियो: अवैध कब्जों पर प्रशासन का मेगा एक्शन, 80 करोड़ की जमीन कराई खाली, भारी मशीनरी और पुलिस बल तैनात — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • मोरबी में 187 अवैध ढांचों पर बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की सरकारी जमीन खाली कराई गई।
  • लगभग 25,000 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 80 करोड़ रुपये है।
  • अभियान में 140 नगर निगम कर्मचारी, 40 PGVCL कर्मचारी और 200 से अधिक पुलिसकर्मी तथा भारी मशीनरी तैनात की गई।
  • अवैध निर्माणों को हटाने से पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

गुजरात के मोरबी शहर में आज पंचासर रोड इलाके में प्रशासन ने एक विशाल डिमोलिशन अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य 187 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। मोरबी महानगरपालिका और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा यह मेगा कार्रवाई सावर पल के पास चलाई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, इस अभियान के पूरा होने के बाद लगभग 25,000 वर्ग मीटर जमीन खाली हो जाएगी, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 80 करोड़ रुपये से अधिक है। यह कार्रवाई लंबे समय से लंबित थी और प्रशासन ने अवैध कब्जों पर लगाम लगाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

सुबह से ही बड़ी संख्या में प्रशासनिक कर्मचारी, पुलिस बल और भारी मशीनरी मौके पर तैनात कर दी गई थी। इस डिमोलिशन ड्राइव को शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई थीं। प्रशासन ने पहले इन सभी 187 गैर-कानूनी ढांचों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर इन्हें नहीं हटाया गया था, जिसके बाद यह कठोर कदम उठाया गया। यह अभियान यह भी दर्शाता है कि सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है, खासकर सार्वजनिक भूमियों पर।

अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, 80 करोड़ की जमीन हुई मुक्त

मोरबी के पंचासर रोड पर चल रहा यह मेगा डिमोलिशन अभियान शहर के विकास और अतिक्रमण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में तालाब के आसपास कई निर्माण अवैध रूप से किए गए थे, जिससे सार्वजनिक उपयोग की भूमि का दुरुपयोग हो रहा था। इन अवैध कब्जों को हटाने से न केवल सरकारी जमीन खाली होगी बल्कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत संदेश भी जाएगा। करीब 25,000 वर्ग मीटर की यह जमीन, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपये आंकी गई है, अब सार्वजनिक परियोजनाओं या अन्य सरकारी उपयोग के लिए उपलब्ध होगी।

डिमोलिशन टीम में मोरबी महानगरपालिका के 140 कर्मचारी, PGVCL (पश्चिमी गुजरात विज कंपनी लिमिटेड) के 40 कर्मचारी और 200 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हैं। PGVCL के कर्मचारियों की उपस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बिजली कनेक्शनों को सुरक्षित रूप से काटा जाए, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के बजाय कानून के शासन को बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करने के उद्देश्य से की जा रही है।

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सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मेगा डिमोलिशन के लिए भारी मशीनरी

अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए थे। मोरबी के डिप्टी एसपी जेएम आल ने बताया कि मौके पर 4 डिप्टी एसपी, 7 पुलिस इंस्पेक्टर और 17 पुलिस सब इंस्पेक्टर सहित लगभग 250 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस बल की इतनी बड़ी तैनाती यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि डिमोलिशन ड्राइव पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, और किसी भी प्रकार के विरोध या बाधा को नियंत्रित किया जा सके।

अवैध ढांचों को तेजी से हटाने के लिए अत्याधुनिक और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोरबी महानगरपालिका के डिप्टी कमिश्नर ब्रिजेश कालरिया ने मीडिया को बताया कि अभियान में 4 हिताची मशीनें, 10 जेसीबी और 12 ट्रैक्टर सहित कई वाहन लगाए गए हैं। ये मशीनें बड़े और छोटे ढांचों को कुशलतापूर्वक ध्वस्त करने में सक्षम हैं, जिससे कम समय में अधिक से अधिक क्षेत्र को खाली किया जा सके। यह संयुक्त कार्रवाई प्रशासन की दक्षता और समन्वय का प्रमाण है, जो बड़े पैमाने पर इस तरह के जटिल अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहा है। डिमोलिशन की यह प्रक्रिया आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है, जब तक कि सभी चिह्नित अवैध निर्माण पूरी तरह से हटा नहीं दिए जाते।

यह अभियान उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सार्वजनिक या सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की सोचते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे सभी निर्माणों पर कानून का डंडा चलेगा और उन्हें सख्ती से हटाया जाएगा, चाहे वे कितने भी पुराने क्यों न हों।

डिस्क्लेमर एवं साभार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल इस वीडियो के दावों की सत्यता की 'The Freelance' स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो साभार: संबंधित सोशल मीडिया हैंडल / क्रिएटर।

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