NEET-UG पेपर लीक पर बड़ा अपडेट: CBI की अंतिम चार्जशीट से सरकारी अफसरों और NTA को राहत, फंसे केवल 13 निजी चेहरे

NEET-UG 2026 पेपर लीक: सीबीआई की अंतिम चार्जशीट से टला सरकारी अमले पर शिकंजा

देशभर के लाखों मेडिकल aspirants के भविष्य को अधर में लटकाने वाले और सड़क से लेकर संसद तक भारी सियासी घमासान की वजह बनने वाले नीट-यूजी 2026 पेपर लीक प्रकरण में जांच अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई आने वाले सात दिनों के भीतर इस हाई-प्रोफाइल मामले में अपनी दूसरी और आखिरी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। इस बहुचर्चित चार्जशीट को लेकर जो शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं, उन्होंने एक बार फिर से देश के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को गहरी चिंता और हैरानी में डाल दिया है।

विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की इस अंतिम जांच रिपोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA या शिक्षा मंत्रालय के किसी भी शीर्ष सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को आरोपी के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। जांच एजेंसियों का यह दावा है कि इस पूरे पेपर लीक षड्यंत्र के तार केवल निजी व्यक्तियों तक ही सीमित थे और किसी भी सरकारी तंत्र या प्रशासनिक लापरवाही की सीधी संलिप्तता के पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे हैं। इस खुलासे के बाद से ही छात्र संगठनों और शैक्षणिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बिना अंदरूनी मदद के इतना बड़ा स्कैम होना असंभव था।

केवल 13 निजी चेहरों पर टिकी जांच, कोचिंग संचालकों और विशेषज्ञों की बढ़ी मुश्किलें

सीबीआई की इस पूरी लंबी और गहन जांच के बाद अंततः जिन लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा है, उनकी संख्या महज 13 तक ही सिमट कर रह गई है। इन आरोपियों में मुख्य रूप से NTA द्वारा नियुक्त किए गए कुछ खास विषय विशेषज्ञ, विभिन्न राज्यों में सक्रिय कोचिंग सेंटर के संचालक और सॉल्वर तथा बिचौलिए शामिल हैं। इन सभी को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए एजेंसी ने अपनी कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई है।

इससे पहले इसी साल 28 जुलाई को जब सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी, तब भी इन्हीं 13 लोगों को नामजद किया गया था। इस सूची में NTA द्वारा पेपर सेट करने के लिए अधिकृत किए गए तीन प्रमुख विषय विशेषज्ञ विशेष रूप से शामिल थे — जिनमें बॉटनी और जूलॉजी की विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ मंधारे, केमिस्ट्री के विशेषज्ञ प्रह्लाद विट्ठलराव कुलकर्णी और फिजिक्स की विशेषज्ञ मनीषा संजय हवलदार के नाम प्रमुखता से दर्ज हैं। इन सभी पर परीक्षा की गोपनीयता भंग करने और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप तय किए गए हैं।

कड़े कानूनों के तहत कार्रवाई, आरोपियों के बैंक खाते और लॉकर सीज

जांच एजेंसी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अपराधियों के खिलाफ बेहद सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की गंभीर धाराएं जैसे आपराधिक साजिश रचना, धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना और साक्ष्यों को मिटाने के प्रयास करना शामिल हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों को भी इस मामले में पूरी दृढ़ता से लागू किया गया है।

अपनी जांच को पुख्ता और अकाट्य बनाने के लिए सीबीआई ने अदालत के सामने भारी-भरकम सबूतों का पुलिंदा पेश किया है। एजेंसी की ओर से कोर्ट में करीब 360 गवाहों के बयान, 422 महत्वपूर्ण दस्तावेज और 43 फिजिकल सबूत रिकॉर्ड पर रखे गए हैं। इसके साथ ही वित्तीय अनियमितताओं और अवैध कमाई के सबूत मिलने पर मुख्य आरोपियों के बैंक खाते, लॉकर और एक डीमैट अकाउंट को भी पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया है, ताकि गैरकानूनी रूप से अर्जित संपत्ति को सुरक्षित न किया जा सके।

छात्रों और अभिभावकों में असंतोष, सिस्टम की पारदर्शिता पर उठ रहे सवाल

जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई कि अंतिम चार्जशीट में NTA या सरकार से जुड़े किसी भी बड़े अधिकारी का नाम शामिल नहीं है, देश भर के स्टूडेंट कम्युनिटी में भारी रोष फैल गया है। लाखों छात्रों की तैयारी और उनके माता-पिता के संघर्ष को आघात पहुँचाने वाले इस प्रकरण में केवल निजी कोचिंग संचालकों और निचले स्तर के विषय विशेषज्ञों को जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या बिना किसी उच्चाधिकारी की मिलीभगत के इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का पेपर लीक हो सकता है?

"अंतिम चार्जशीट में किसी भी सरकारी अधिकारी या एनटीए के पदाधिकारियों को आरोपी नहीं बनाया जाएगा। पेपर लीक के घटनाक्रम की गहन जांच के दौरान निजी व्यक्तियों से आगे किसी भी सरकारी तंत्र की मिलीभगत के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इसके साथ ही नीट-यूजी पेपर लीक मामले में हमारी यह जांच पूरी हो जाएगी।" — वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी

केंद्रीय फोरेंसिक और यूनिवर्सिटी विशेषज्ञों की राय का हुआ इंतजार

सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच के दौरान ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अन्य संभावित साजिशकर्ताओं की भूमिका की जांच खुली रखी गई है। इस बीच केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL, गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन्ड डॉक्यूमेंट्स यानी GEQD और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से मिली तकनीकी और वैज्ञानिक राय का इंतजार किया गया। इन सभी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर ही एजेंसी ने अपनी इस अंतिम चार्जशीट को अंतिम रूप दिया है, जिसे अगले कुछ दिनों में अदालत के समक्ष आधिकारिक तौर पर दाखिल कर दिया जाएगा।

परीक्षा व्यवस्था और भविष्य की चुनौतियों पर एक नजर

NEET-UG 2026 जैसी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई इस प्रकार की गड़बड़ियों ने पूरे सिस्टम की साख को हिलाकर रख दिया था। हालांकि सरकार और परीक्षण एजेंसियों ने बाद में कई सुरक्षा उपाय और नए डिजिटल प्रोटोकॉल लागू करने का दावा किया है, लेकिन इस मामले में की जा रही कार्रवाइयों के निष्कर्ष से आम जनता पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में जब यह चार्जशीट अदालत में खुलेगी, तो इस पर कानूनी और राजनीतिक बहस छिड़ना तय माना जा रहा है।