राजस्थान पंचायत चुनाव का हैरान करने वाला ट्रेंड: क्या सत्ताधारी दल का दबदबा सचमुच होता है बेअसर?

राजस्थान की राजनीति में पंचायत चुनावों का अनोखा गणित

भारतीय राजनीतिक गलियारों में अक्सर यह माना जाता है कि जिस दल की सरकार प्रदेश की सत्ता पर काबिज होती है, स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में उसी का पलड़ा भारी रहता है। सत्ता की ताकत, प्रशासनिक मशीनरी का प्रभाव और कार्यकर्ताओं का उत्साह आम तौर पर शासक दल के पक्ष में माहौल बनाने का काम करता है। लेकिन जब बात राजस्थान के जमीनी चुनावी इतिहास की होती है, तो यह पारंपरिक धारणा कई बार पूरी तरह से ध्वस्त नजर आती है। पिछले कुछ दशकों के पंचायत चुनावों के नतीजों का विश्लेषण करने पर एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली तस्वीर उभरकर सामने आती है, जो यह साबित करती है कि ग्रामीण मतदाता कई बार सरकार के रुतबे को दरकिनार कर अपनी अलग ही राजनीतिक लकीर खींच देते हैं।

विशेष तौर पर जिला प्रमुख के चुनावों पर अगर गहरी नजर डाली जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का होना या न होना इस पद के फैसलों पर कोई सीधा और निर्णायक असर नहीं डालता। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब राज्य में किसी और दल की सरकार थी, लेकिन जिला परिषदों की सर्वोच्च सीटों पर विपक्षी दल के नेता बाजी मारने में सफल रहे। राजस्थान की राजनीतिक सरजमीं पर यह प्रवृत्ति इस बात का सबूत है कि ग्रामीण मतदाता स्थानीय मुद्दों, जातिगत समीकरणों और व्यक्तिगत प्रभाव को राज्य स्तर की राजनीति से ज्यादा तवज्जो देते हैं।

साल दर साल बदलते आंकड़े और चुनावी उलटफेर

प्रदेश के पिछले चार बड़े पंचायत चुनावों के आंकड़ों का यदि गहराई से अध्ययन किया जाए, तो राजनीतिक विश्लेषकों के भी कई स्थापित समीकरण हिल जाते हैं। साल 2005 के दौर को याद करें जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद जिला परिषदों में कांग्रेस पार्टी के जिला प्रमुखों की संख्या काफी ज्यादा थी। इसी प्रकार, ठीक इसके विपरीत वर्ष 2010 में जब सत्ता की कमान कांग्रेस पार्टी के हाथों में थी, तब भी स्थानीय स्तर पर कांग्रेस ने ही बाजी मारी और अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी।

यह सिलसिला यहीं नहीं थमता, बल्कि इसके आगे के चुनावों में भी राजनीतिक उलटफेर का दौर जारी रहा। वर्ष 2015 में जब प्रदेश की सत्ता पर फिर से भाजपा काबिज हुई, तो जिला प्रमुखों के मामले में भी भाजपा ही सबसे आगे निकली। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर वर्ष 2020-21 के दौरान देखने को मिला, जब राज्य में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, मगर इसके बावजूद जिला प्रमुखों की जंग में भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ते हुए बढ़त हासिल कर ली। यह आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि जिला स्तर पर सत्ता पक्ष का दबाव हर बार काम नहीं आता।

पंचायत समिति और प्रधानों के चुनाव में जमीनी हकीकत

हालांकि, जिला प्रमुख के उलट यदि त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अगली कड़ी यानी पंचायत समिति सदस्यों और प्रधानों के चुनावों की बात की जाए, तो वहां सत्ता का प्रभाव कुछ हद तक दिखाई जरूर देता है। पंचायत समिति स्तर पर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं और स्थानीय विधायक या सरकार के होने का एक मनोवैज्ञानिक लाभ जरूर मिलता है। वर्ष 2021 में हुए पंचायत समिति चुनावों के नतीजों का अगर विश्लेषण किया जाए, तो इस बात की पुष्टि भी होती है।

उस चुनाव में कुल 6995 पंचायत समिति सदस्यों में से कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी रहा था। कांग्रेस के कुल 3005 सदस्य चुनाव जीतने में सफल रहे थे, जबकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा के खाते में 2864 सदस्य आए थे। इस प्रकार भाजपा कांग्रेस से करीब 141 सीटों से पिछड़ गई थी। इसके अलावा, एक हजार से अधिक सीटों पर निर्दलीयों और अन्य छोटे दलों ने जीत दर्ज की थी, जो यह बताता है कि ग्रामीण राजनीति में क्षेत्रीय क्षत्रपों और निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रभाव भी बहुत बड़ा निर्णायक कारक होता है।

मुकाबले की कशमकश और क्षेत्रीय दलों की भूमिका

समीकरणों की इस जंग के बीच जब प्रधान पद के चुनाव की बारी आई, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का हो गया। कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद पार्टी ने अपने दम पर 180 प्रधान बनवाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। इसके मुकाबले भाजपा अपने सिर्फ 140 प्रधान ही निर्वाचित करवा पाई, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में भी 32 प्रधान पद गए। इस आंकड़े से यह साबित होता है कि भले ही जिला प्रमुख के मामले में सरकार का असर न दिखे, लेकिन पंचायत समिति के स्तर पर शासक दल अपनी रणनीतिक बढ़त का फायदा उठाने में कई बार कामयाब हो जाता है।

इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में क्षेत्रीय और छोटे दलों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) जैसे दलों ने भी अपने उम्मीदवारों को जिताकर यह साबित किया कि राजस्थान की राजनीति अब पूरी तरह से द्विध्रुवीय नहीं रह गई है। समय-समय पर छोटे दलों का उभरना और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना यह बताता है कि ग्रामीण मतदाता अब पारंपरिक दलों से हटकर अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनना भली-भांति जानते हैं।

"राजस्थान के पंचायत चुनावों में हमेशा से स्थानीय समीकरणों, जातिगत ताने-बाने और व्यक्तिगत प्रभाव की प्रधानता रही है। यही वजह है कि राज्य में बैठी सरकार का रुतबा हर बार ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाता।"— राजनीतिक विश्लेषक

निष्कर्ष: क्यों अलग है ग्रामीण भारत का चुनावी मिजाज

अंततः यह कहा जा सकता है कि शहरी राजनीति और महानगरों के चुनावी ट्रेंड से बिल्कुल उलट ग्रामीण भारत की राजनीतिक चेतना काफी परिपक्व और स्वतंत्र है। पंचायत चुनावों में मतदाता सिर्फ इस बात को देखकर वोट नहीं डालते कि राज्य की राजधानी में किसकी सरकार बैठी है, बल्कि वे अपने गांव, अपनी पंचायत और अपने क्षेत्र के विकास के हिसाब से फैसले लेते हैं। यही कारण है कि बड़े-बड़े राजनीतिक दल और सत्ता के गलियारों में बैठे धुरंधर भी कई बार ग्रामीण इलाकों के इन अनूठे चुनावी परिणामों को देखकर हैरान रह जाते हैं। भविष्य में होने वाले चुनाव भी इसी जटिल और दिलचस्प ट्रेंड की गवाही देते रहेंगे।