नई दिल्ली से हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, देश की सर्वोच्च अदालत ने बिहार एसआईआर मामले में एक बड़ा और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी और अदालत का फैसला आया था, तब नया फॉर्म-6 अस्तित्व में ही नहीं था। ऐसे में कोर्ट द्वारा इस नए फॉर्म को मंजूरी देने या खारिज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चुनाव आयोग के दावों और मीडिया में चल रही चर्चाओं के बीच अदालत का यह रुख अब पूरी स्थिति को साफ कर रहा है। आम जनता और राजनीतिक दलों के बीच इसको लेकर जो असमंजस बना हुआ था, वह अब सुप्रीम कोर्ट के इस सीधे बयान के बाद दूर हो गया है।
इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और चुनावी हलकों में यह बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उपयोग होने वाले नए फॉर्म-6 पर कोई मुहर लगा दी है। कई जगहों पर यह दावा किया गया कि अदालत ने इसे हरी झंडी दे दी है तो कुछ जगहों पर इसके उलट बातें कहीं गईं। इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि जब न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई और आदेश पारित किया गया, तब वह संशोधित फॉर्म कागजों पर था ही नहीं। न्यायपालिका ने दो टूक शब्दों में यह संदेश दिया है कि किसी भी संस्था को अदालत के नाम पर ऐसे दावे नहीं करने चाहिए जिनका न्यायिक आदेशों से कोई सीधा लेना-देना न हो।
चुनाव आयोग के दावों पर अदालत की दो टूक
चुनाव आयोग द्वारा इस मामले में दी गई दलीलों और उसके बाद आए बयानों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। चुनाव निकाय की तरफ से यह जताने की कोशिश की गई थी कि उनकी प्रक्रियाओं को कानूनी रूप से उच्च स्तर पर स्वीकृति मिल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस नए और स्पष्ट रुख ने साफ कर दिया है कि न्यायिक आदेश की अपनी एक सीमा और तयशुदा दायरा होता है। अदालत ने बहुत ही स्पष्ट अंदाज में कहा कि जिस दस्तावेज या फॉर्म पर चर्चा हो रही है, वह उस वक्त कोर्ट के सामने विचार के लिए मौजूद ही नहीं था। जब कोई चीज अदालत की नजर में ही नहीं थी, तो उस पर किसी भी तरह का फैसला देने का सवाल ही नहीं उठता है।
क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह के प्रशासनिक और कानूनी पेंचों का असर सीधे तौर पर आम नागरिकों और मतदाताओं पर पड़ता है। जब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने की बात आती है, तो फॉर्म-6 की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतदाता अक्सर यह सोचते हैं कि अदालतों के फैसलों से चुनावी नियमों में रातोंरात बड़े बदलाव आ जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चुनाव आयोग और अदालतों के बीच की प्रक्रियाएं बहुत तकनीकी और लंबी होती हैं। आम आदमी के लिए यह समझना जरूरी है कि हर प्रशासनिक फॉर्म या दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी की मुहर नहीं मिली होती है, और इस ताजा स्पष्टीकरण ने इसी भ्रम को पूरी तरह से तोड़ा है।
मतदाता सूचियों और एसआईआर प्रक्रिया का जमीनी असर
सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों जैसे पंजाब में भी मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के बाद बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। हालिया आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में एसआईआर प्रक्रिया के बाद लाखों मतदाताओं के नाम सूची से कम हुए हैं, जिससे आम जनता में अपनी नागरिक पहचान और मताधिकार को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे समय में जब मतदाता सूचियों की शुद्धता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, फॉर्म-6 जैसे दस्तावेजों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। लोग यह जानना चाहते हैं कि उनका नाम सूची में सुरक्षित है या नहीं और क्या नए नियमों के तहत उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत है।
प्रशासनिक अधिकारियों और जिला निर्वाचन कार्यालयों पर अब यह जिम्मेदारी है कि वे लोगों को सही जानकारी दें। अदालतों के बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश करने से आम जनता के बीच अविश्वास का माहौल बनता है। सुप्रीम कोर्ट के इस ताज़ा और स्पष्टीकरण भरे आदेश के बाद अब यह जरूरी हो गया है कि चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन मतदाता पंजीकरण से जुड़े सभी फॉर्म्स की स्थिति को एकदम पारदर्शी तरीके से सामने रखें। द फ्रीलान्स की टीम इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखेगी और यह देखेगी कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर इन निर्देशों का किस तरह पालन किया जाता है।
पारदर्शिता और कानूनी नियमों का भविष्य
भारतीय चुनावी व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी और जटिल लोकतांत्रिक प्रणालियों में से एक है। यहाँ हर एक फॉर्म, हर एक दस्तावेज और हर एक प्रशासनिक कदम पर करोड़ों लोगों का भविष्य टिका होता है। जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को खुद आगे आकर यह स्पष्ट करना पड़े कि उसने किसी फॉर्म पर कोई फैसला नहीं दिया है, तो यह प्रशासनिक और विधिक संवाद में कमी की ओर इशारा करता है। भविष्य में यह जरूरी है कि चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाएं किसी भी फॉर्म या नियम को लागू करने से पहले उसकी कानूनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करें, ताकि अदालत के कंधों पर ऐसी बातें न डाली जाएं जिनका वास्तविकता से कोई मेल न हो।
