अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना वैध सहमति के नागरिकों का बायोमेट्रिक या निजी डेटा एकत्रित करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। डिजिटल सुरक्षा को मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया।
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अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना वैध सहमति के नागरिकों का बायोमेट्रिक या निजी डेटा एकत्रित करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। डिजिटल सुरक्षा को मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया।
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