ममता बनर्जी की पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न विवाद पर चार महीने में फैसला ले चुनाव आयोग

तृणमूल कांग्रेस के स्वामित्व विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल

देश की सियासत में लंबे समय से सुलग रहे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और उसके पारंपरिक चुनाव चिह्न पर अधिकार की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में चल रही अनिश्चितता को खत्म करते हुए निर्वाचन आयोग को सख्त समयसीमा तय कर दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह विवाद लंबे समय तक लटका नहीं रह सकता और संवैधानिक संस्था को जल्द से जल्द इस पर अपना स्पष्ट फैसला सुनाना होगा।

देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की विशेष पीठ ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई की। अदालत ने दोनों विरोधी गुटों और निर्वाचन आयोग की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। न्यायिक पीठ ने माना कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के प्रतीकों और उनकी पहचान से जुड़े विवाद का समाधान समयबद्ध तरीके से होना बेहद जरूरी है, ताकि जमीनी स्तर की चुनावी प्रक्रियाओं पर इसका नकारात्मक असर न पड़े।

चार सप्ताह में पूरी करनी होंगी सभी लिखित दलीलें

सर्वोच्च अदालत के नए आदेश के मुताबिक, पार्टी पर अपनी दावेदारी ठोक रहे दोनों गुटों को अब पूरी तरह से सक्रिय होना पड़ेगा। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि सुनवाई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी पक्षों को आगामी चार हफ्तों के भीतर अपनी पूरी लिखित दलीलें और जरूरी साक्ष्य एकत्र कर चुनाव आयोग को सौंपने होंगे। इस समयसीमा के खत्म होने के बाद किसी भी तरह के बहाने या विलंब की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है।

जैसे ही चार सप्ताह की यह अवधि समाप्त होगी, निर्वाचन आयोग को 'चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश' के पैरा 15 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे विवाद पर तीन महीने के भीतर अपना अंतिम फैसला देना होगा। अदालत ने प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए यह खाका तैयार किया है ताकि राजनीतिक अनिश्चितता का यह दौर जल्द से जल्द थम सके।

चुनाव आयोग ने मांगी थी छह महीने की मोहलत

मामलात की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत को यह अवगत कराया गया था कि यह विवाद बेहद जटिल और तकनीकी प्रकृति का है। आयोग के वकीलों ने तर्क दिया था कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों, साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं की गहराई से जांच करने के लिए कम से कम छह महीने का वक्त दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, देश के कई राज्यों में आगामी समय में होने वाले चुनाव और भारी प्रशासनिक व्यस्तताओं का हवाला भी दिया गया था।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासनिक चुनौतियों और राजनीतिक स्थिरता की मांग के बीच संतुलन बनाते हुए कुल चार महीने का समय तय किया। अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि आयोग को इस समयावधि के भीतर प्रक्रिया पूरी करने में कोई व्यावहारिक कठिनाई आती है, तो वह विधिवत रूप से कोर्ट में आवेदन दाखिल कर सकता है, लेकिन इसे बेवजह खींचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ममता बनर्जी गुट की याचिका पर हुई थी अहम सुनवाई

उल्लेखनीय है कि पार्टी के नियंत्रण को लेकर खड़े हुए संकट के बीच चुनाव आयोग ने अंतरिम व्यवस्था के तहत दोनों पक्षों को अलग-अलग नाम और वैकल्पिक चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए थे। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुट को 'ममता टीएमसी' नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' का निशान मिला था, जबकि बागी खेमे को 'डेमोक्रेटिक टीएमसी' और 'लिफाफा' का प्रतीक सौंपा गया था। इसी अंतरिम फैसले को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी गुट ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान ममता गुट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने दलील रखी थी कि यदि इस मामले में जल्द अंतिम फैसला नहीं आया, तो आगामी स्थानीय निकायों और कॉरपोरेशन के चुनावों में उनके अस्तित्व पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने आग्रह किया था कि पार्टी की मूल पहचान और उसका ऐतिहासिक चिह्न सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

"राजनीतिक दलों के अस्तित्व और उनके चुनाव चिह्नों से जुड़े विवादों को अनिश्चित काल तक नहीं छोड़ा जा सकता। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जिसे समय रहते सुलझाना निर्वाचन आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।" — सर्वोच्च न्यायालय की विशेष पीठ

आगे क्या होगा और राजनीतिक गलियारों में हलचल

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से राष्ट्रीय राजधानी से लेकर कोलकाता तक की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। टीएमसी के दोनों ही गुट अब पूरी ताकत के साथ अपनी कानूनी तैयारियों में जुट गए हैं ताकि चार हफ्ते की डेडलाइन के भीतर वे अपनी दलीलें मजबूत से मजबूत रूप में आयोग के सामने रख सकें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव आयोग का यह आगामी फैसला पश्चिम बंगाल के साथ-साथ देश की विपक्षी राजनीति के समीकरणों पर भी दूरगामी प्रभाव डालेगा।