कृषि क्षेत्र में बड़ी क्रांति: सिर्फ 6% ब्याज पर मिलेगा 6 लाख तक का लोन, किसानों की बदलेगी किस्मत

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित होगी नई वित्तीय योजना

देश के सबसे बड़े सूबे में खेती को और अधिक उन्नत बनाने तथा अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बेहद अहम कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के लिए 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' का विधिवत संचालन शुरू कर दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसानों को अक्सर खेती से जुड़े बड़े खर्चों के लिए साहूकारों या बैंकों के महंगे कर्ज का सहारा लेना पड़ता था, जिस पर लगने वाला भारी-भरकम ब्याज उनकी आधी से ज्यादा कमाई को निगल जाता था। इस समस्या के स्थाई समाधान के रूप में यह योजना लाई गई है, जो किसानों के लिए किसी वित्तीय संजीवनी से कम नहीं है।

पारंपरिक खेती के दौर से निकलकर आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना आज समय की सबसे बड़ी मांग बन चुका है। आधुनिक कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, सोलर पंप और ट्यूबवेल बोरिंग के अलावा पशुपालन जैसे सहायक व्यवसायों में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। मध्यम और छोटे वर्ग के किसानों के लिए इतनी बड़ी धनराशि का इंतजाम करना बेहद कठिन होता है। ऐसे में यह सरकारी योजना उन्हें बिना किसी आर्थिक तनाव के अपने कृषि कार्यों को विस्तार देने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है ताकि वे अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकें।

सस्ते ब्याज पर मिलेगा छह लाख रुपये तक का भारी-भरकम ऋण

सामान्य तौर पर वाणिज्यिक बैंकों या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से मिलने वाले कृषि ऋणों पर ब्याज दरें 11 से 11.50 प्रतिशत तक होती हैं। इतनी ऊंची ब्याज दरों का बोझ उठाना साधारण किसानों के लिए लगभग असंभव सा हो जाता है, जिससे वे कई बार कर्ज के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल होता है। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत ऋण दरों को बेहद न्यूनतम स्तर पर ला दिया है।

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के जरिए किसानों को सीधे तौर पर 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस पर लागू होने वाली ब्याज दर मात्र 6 प्रतिशत वार्षिक होगी। बाजार दरों की तुलना में लगभग आधी ब्याज दर होने के कारण किसानों को हर साल बड़ी बचत होगी। यह ऋण मुख्य रूप से पांच साल या उससे अधिक लंबी अवधि के लिए दिया जाता है, जिससे किसानों को मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और उनके बजट पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है।

समय पर कर्ज चुकाने पर सरकार देगी सीधा अनुदान

किसानों को वित्तीय रूप से अनुशासित बनाने और समय पर भुगतान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में एक बेहद आकर्षक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। यदि कोई किसान बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी ऋण किस्तों का नियमित भुगतान करता है, तो राज्य सरकार उसे पांच प्रतिशत तक का अतिरिक्त अनुदान यानी सब्सिडी प्रदान करेगी।

इस प्रकार प्रभावी रूप से किसान को नाममात्र के ब्याज पर यह बड़ी वित्तीय सहायता मिल जाती है। सरकार का यह कदम उन अन्नदाताओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो रहा है जो वित्तीय संकट के चलते अपने खेतों में सुधार कार्य नहीं करवा पाते थे। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिहाज से यह पहल मील का पत्थर साबित होने जा रही है क्योंकि इससे ग्रामीण इलाकों में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

योजना का लाभ लेने के लिए अपनाएं ये आसान आवेदन प्रक्रिया

आम किसानों तक इस योजना का लाभ सुगमता से पहुंचे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाया है। किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी माध्यम का चयन करके इस योजना के तहत आवेदन दाखिल कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए किसानों को अपने नजदीकी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की शाखा में जाना होगा।

बैंक शाखा से निर्धारित ऋण आवेदन फॉर्म प्राप्त करके उसे भरना होगा तथा उसके साथ अपनी भूमि के कागजात, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके जमा कराने होंगे। इसके अलावा डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसके लिए विशेष ई-पोर्टल की व्यवस्था भी की है। आधिकारिक पोर्टल पर जाकर किसान अपने मोबाइल नंबर और आधार प्रमाणीकरण के जरिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मांगी गई तमाम जानकारियां ऑनलाइन दर्ज कराकर आसानी से अपने ऋण आवेदन को प्रोसेस करवा सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और खुशहाली की ओर एक और कदम

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई नीतियां बना रही हैं। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना इस बात का प्रमाण है कि सरकार जमीनी स्तर पर किसानों की परेशानियों को अच्छी तरह समझती है और उनके समाधान के लिए ठोस वित्तीय उपाय कर रही है। जब देश का किसान आर्थिक रूप से सशक्त होगा, तभी राष्ट्र समग्र विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

"हमारी सरकार का एकमात्र संकल्प हर खेत को पानी और हर किसान के चेहरे पर मुस्कान लाना है। कृषक समृद्धि योजना से अन्नदाता अब किसी भी आर्थिक तंगी के बिना अपनी खेती को आधुनिक बना सकेंगे और अपनी आय को दोगुना करने के सपने को साकार करेंगे।" — योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं न केवल ग्रामीण पलायन को रोकने में मददगार साबित होती हैं, बल्कि खेती को एक लाभ का सौदा बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आने वाले दिनों में इस योजना का दायरा और अधिक व्यापक किए जाने की संभावना है ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकें।