यूपी राज्यसभा चुनाव का रोमांच चरम पर: भाजपा ने खरीदा नौंवा पर्चा, सपा खेमे में सेंधमारी और सियासी हलचल तेज

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जंग हुई बेहद दिलचस्प

देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी पारा एक बार फिर उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मौका है राज्यसभा की 10 रिक्त सीटों पर होने वाले चुनावों का। इस चुनावी रणभूमि में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच रणनीतिक चालें चलनी शुरू हो गई हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा अचानक नौंवा नामांकन पत्र खरीदे जाने से इस चुनाव का पूरा समीकरण ही बदल गया है और हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है।

चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया निर्धारित तिथियों के भीतर पूरी की जा रही है। राजनीतिक दलों के रणनीतिकार अपने-अपने गणित को दुरुस्त करने में जुटे हैं। एक तरफ जहां संख्याबल के आधार पर सीटों का बंटवारा साफ दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त पर्चा खरीदे जाने से यह साफ संकेत मिल रहा है कि मुकाबला सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं रहने वाला है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार का राज्यसभा चुनाव कई चौंकाने वाले नतीजे सामने ला सकता है।

भाजपा का बड़ा दांव और विपक्षी खेमे में खलबली

राज्यसभा के इस सियासी दंगल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चालों से विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में आने पर मजबूर कर दिया है। शुरुआत में पार्टी द्वारा आठ नामांकन पत्र खरीदे गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर नौंवा पर्चा खरीदकर सत्तारूढ़ दल ने साफ कर दिया कि उनकी नजरें सिर्फ अपनी तय सीटों पर ही नहीं हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कदम विपक्षी पाले में सेंधमारी की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पिछले चुनावों में भी देखने को मिला था कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग ने समीकरणों को पूरी तरह पलट दिया था।

सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बयानों ने इस सरगर्मी को और हवा दे दी है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि विपक्षी दलों के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई विधायकों के पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिससे विरोधी खेमे की नींद उड़ी हुई है। राजनीतिक दलों ने अपने-अपने विधायकों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति या बगावत से समय रहते निपटा जा सके।

समाजवादी पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारों का चयन

दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने अपने दिग्गजों के साथ मंथन करने के बाद उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव के साथ-साथ उद्योग जगत से ताल्लुक रखने वाले धनराज नाथवानी को मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हल्कों में खासी चर्चा देखने को मिल रही है कि आखिर एक कॉर्पोरेट हस्ती को उच्च सदन भेजने के पीछे पार्टी की क्या दूरगामी राजनीतिक सोच है।

पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने बयानों में यह साफ किया है कि अर्थव्यवस्था और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐसे लोगों की संसद में मौजूदगी जरूरी है। हालांकि, इस फैसले को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच बहस छिड़ गई है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन अक्सर उद्योग घरानों की नीतियों पर सवाल उठाता रहा है। इसके बावजूद, सपा नेतृत्व अपनी इस रणनीति पर अडिग नजर आ रहा है और पार्टी के दो प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल भी कर चुके हैं, जबकि तीसरे उम्मीदवार को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है।

न्यूनतम संख्याबल और जोड़तोड़ का खेल

गणितीय आंकड़ों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा सांसद को जीत का स्वाद चखाने के लिए कम से कम 37 प्राथमिक वोटों की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी अपने दो उम्मीदवारों को बिना किसी बड़ी परेशानी के जिता लेगी, क्योंकि विधानसभा में उनकी संख्या इसके लिए पर्याप्त है। लेकिन असली रोमांच तीसरे प्रत्याशी को लेकर है, जिसके लिए पार्टी के पास पर्याप्त संख्याबल सीधे तौर पर मौजूद नहीं है। तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने की स्थिति में सपा को भारी जोड़तोड़ करनी होगी और अन्य दलों या निर्दलीय विधायकों का समर्थन जुटाना पड़ेगा।

इसी गणित को साधने के लिए विपक्षी खेमा अपनी तरफ से हरसंभव कोशिश कर रहा है। पार्टी मुखिया ने उन विधायकों को भी साधने का प्रयास शुरू कर दिया है जिनका टिकट कटने की आशंका है या जो अपनी पार्टी की कार्यशैली से नाराज चल रहे हैं। राजनीति के इस खुले बाजार में हर एक वोट की कीमत इस समय आसमान छू रही है, और दोनों ही प्रमुख दल अपने-अपने पाले को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं।

नेताओं के तीखे बयान और सियासी सरगर्मी

इस पूरे घटनाक्रम के बीच नेताओं के बयानों ने आग में घी का काम किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक दावे ने सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और सही समय आने पर अपने दिल की बात खुलकर सामने रखेंगे। इस तरह के बयानों से विपक्ष के भीतर असमंजस की स्थिति और अधिक गहरी हो गई है।

"राजनीति संभावनाओं का खेल है और जब बात उच्च सदन के चुनाव की हो, तो हर विधायक अपनी राजनीतिक जमीन और भविष्य को देखकर ही कदम उठाता है। हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करेगी।" — वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक

दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी इन दावों को मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति करार दे रही है। उनका कहना है कि सत्तापक्ष हार के डर से इस तरह की अफवाहें फैला रहा है ताकि विपक्षी विधायकों में भ्रम की स्थिति पैदा की जा सके। बहरहाल, जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, उत्तर प्रदेश का यह राज्यसभा चुनाव केवल एक साधारण चुनावी प्रक्रिया न रहकर राजनीतिक वर्चस्व की एक बड़ी लड़ाई में तब्दील होता जा रहा है।

निष्कर्ष और आगे की राजनीतिक दिशा

आने वाले कुछ दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। नामांकन पत्रों की जांच और वापसी के बाद यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि मुकाबला निर्विरोध समाप्त होगा या फिर मतदान की नौबत आएगी। यदि मुकाबला वोटिंग तक पहुंचता है, तो यकीनन यह चुनाव राज्य के राजनीतिक इतिहास के सबसे रोमांचक अध्यायों में से एक बन जाएगा। सभी की निगाहें अब विधानसभा के गलियारों पर टिकी हैं जहां इस सियासी खेल के असली नतीजे तय किए जाएंगे।