कहीं वेंटिलेटर 'बीमार', तो कहीं 'कोमा' में स्वास्थ्य व्यवस्था: देश के सरकारी अस्पतालों से आई चौंकाने वाली तस्वीरें

देश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान बचाने के लिए भेजे गए वेंटिलेटर कहीं धूल फांक रहे हैं, तो कहीं उन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी ही नहीं हैं। 'द फ्रीलेंस' की पड़ताल और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश के कई राज्यों के सरकारी अस्पतालों में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कोरोना काल में मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए उपलब्ध कराए गए कई वेंटिलेटर वर्षों बाद भी इस्तेमाल नहीं हो सके हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बदहाली के हालात

राजस्थान के एक अस्पताल में वेंटिलेटर चादर और पीली पॉलिथीन से ढके मिले। ये मशीनें कोरोना काल में अस्पताल पहुंचाई गई थीं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का दावा है कि सभी वेंटिलेटर चालू हालत में हैं, लेकिन गंभीर मरीज कम आने के कारण इनकी जरूरत नहीं पड़ती। सवाल यह उठता है कि यदि जरूरत नहीं थी, तो इन्हें अन्य जरूरतमंद जगहों पर क्यों नहीं भेजा गया?

इसी प्रकार, हिमाचल प्रदेश के एक क्षेत्रीय अस्पताल को पीएम केयर्स फंड के तहत कई वेंटिलेटर मिले थे, लेकिन उनमें से अधिकांश का उपयोग नहीं हो रहा है। कई मशीनों में तकनीकी खराबी, स्क्रीन और सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याएं हैं, जबकि कुछ स्टोर रूम में धूल फांक रही हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रखरखाव में लापरवाही और तत्कालीन व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया है।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में स्टाफ की कमी

मध्य प्रदेश के कई जिला अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर बंद कमरों में रखे मिले। प्रबंधन का दावा है कि मशीनें ठीक हैं, लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए पर्याप्त और प्रशिक्षित नर्सिंग तथा मेडिकल स्टाफ की कमी है। ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ अस्पतालों में भी देखने को मिली है, जहां क्रिटिकल केयर यूनिट या तो तैयार नहीं हैं या फिर मेडिकल गैस पाइपलाइन का काम अधूरा पड़ा है।

पश्चिम बंगाल के भी एक अस्पताल में वेंटिलेटर के खराब होने की बात सामने आई है, हालांकि प्रशासन ने जल्द ही इनकी मरम्मत कराकर सेवाएं शुरू करने का आश्वासन दिया है। पंजाब के एक सिविल अस्पताल में लंबे समय तक वेंटिलेटर बंद रहने के बाद हाल ही में आईसीयू सेवाएं शुरू की गई हैं।

जिम्मेदारियों पर खड़े होते गंभीर सवाल

मशीनें खरीद ली गईं और करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन जरूरत पड़ने पर मरीजों को उनका लाभ मिल पा रहा है या नहीं, यह बड़ा सवाल है। कहीं मशीनें खराब हैं, कहीं बंद कमरों में पड़ी हैं और कहीं उन्हें चलाने वाला स्टाफ नहीं है। अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभागों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसे जीवनरक्षक उपकरण केवल कागजों पर न रहें, बल्कि वास्तव में मरीजों की जान बचाने के काम आएं।