नई दिल्ली/ग्राउंड ब्यूरो — देश की राजनीति में एक बार फिर मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और संशोधन का मुद्दा गरमा गया है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों समेत कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का ताजा आदेश जारी किया है। इस आदेश के सामने आते ही राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जमीन पर काम करने वाले बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ को भी इस प्रक्रिया को लेकर नए दिशा-निर्देश मिलने लगे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में हाल ही में सामने आया 'एसआईआर' यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विवाद मुख्य वजह बना हुआ है। चुनाव आयोग के भीतर ही इस बात को लेकर चर्चाएं गर्म थीं कि क्या चुनावी राज्यों में इस तरह का गहन संशोधन अभी कराया जाना चाहिए या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आयोग के भीतर भी कुछ मतभेद सामने आए थे, जिसके बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी फैसले पूरी तरह से आपसी सहमति और सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
वोटर लिस्ट संशोधन पर क्यों आमने-सामने हैं दल?
चुनाव आयोग के इस ताजा फरमान के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में सरगर्मी अचानक बढ़ गई है। विपक्षी दल इस बात से आशंकित हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान कहीं वैध मतदाताओं के नाम सूची से न कट जाएं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग का साफ कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसका मकसद सिर्फ मतदाता सूची को एकदम साफ-सुथरा बनाना है ताकि हर योग्य नागरिक अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल कर सके।
आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ किया है कि नाम हटाने या जोड़ने की पूरी प्रक्रिया तय नियमों के तहत ही होगी। इसके लिए फॉर्म-6 और डिजिटल डेटाबेस का पूरी सख्ती से पालन किया जा रहा है। आयोग का यह भी दावा है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना पुख्ता जांच और उचित कानूनी प्रक्रिया के सूची से बाहर नहीं किया जाएगा, जिससे कि आम जनता के अधिकारों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
विवादों के घेरे में 'एसआईआर' और प्रशासनिक तैयारियां
ग्राउंड जीरो पर हमारी पड़ताल बताती है कि जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएलओ घर-घर जाकर डेटा सत्यापित कर रहे हैं ताकि फर्जी या दोहरी प्रविष्टियों को तुरंत हटाया जा सके। हालांकि, स्थानीय स्तर पर नागरिकों के मन में अब भी कई तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं कि उनका नाम सूची में सुरक्षित है या नहीं।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव नजदीक हैं, वहां वोटर लिस्ट का यह संशोधन परिणाम पर सीधा असर डालता है। राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि वे अपने समर्थकों के नाम सूची में जुड़वा सकें और विरोधियों की चाल को नाकाम कर सकें।
द फ्रीलान्स की अंतिम ग्राउंड पड़ताल और आगे का रास्ता
हमारी जमीनी पड़ताल से यह साफ हो जाता है कि चुनाव आयोग का यह कदम भले ही प्रशासनिक सुधार का हिस्सा हो, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच अविश्वास का माहौल अभी भी बरकरार है। आम जनता को चाहिए कि वे अपने इलाके के बीएलओ से संपर्क कर वोटर लिस्ट में अपना नाम समय रहते जांच लें ताकि मतदान के दिन उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
