बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: मुंबई और ठाणे में कंक्रीट के नीचे घुट रहा पेड़ों का दम, नगर निगमों को दिए बड़े निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा दखल: कंक्रीट से घुट रहे महानगरों के हरे फेफड़े

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उससे सटे ठाणे शहर में कंक्रीट के जंगल तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस विकास की कीमत हमारे पेड़ चुका रहे हैं। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और ठाणे महानगरपालिका (TMC) को एक बेहद कड़ा और स्पष्ट निर्देश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि महानगरों में कंक्रीट और पेवर ब्लॉक के नीचे घुट रहे हजारों पेड़ों को जल्द से जल्द नया जीवन दिया जाए। पेड़ों के तनों के आसपास जमे कंक्रीट को हटाकर वहां हवा और पानी के लिए पर्याप्त खुला स्थान सुनिश्चित करना अब स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

यह मामला तब तूल पकड़ा जब अदालत के सामने एक विशेष साइट सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए, वे पर्यावरणविदों और आम नागरिकों दोनों के लिए बेहद डरावने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों शहरों में साठ प्रतिशत से अधिक पेड़ जमीन के नीचे कंक्रीट के शिकंजे में फंसे हुए हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि जहां खुला स्थान बनाना संभव नहीं हो, वहां पेड़ों का दम घोंटने के बजाय वैज्ञानिक विकल्पों पर तुरंत काम किया जाए ताकि हमारे ये हरे फेफड़े सुरक्षित रह सकें।

सर्वे रिपोर्ट का खौफनाक सच: मुंबई से लेकर ठाणे तक बदतर हालात

मुंबई में कुल मिलाकर करीब 29 लाख से अधिक पेड़ मौजूद हैं, जबकि ठाणे में इनकी संख्या 7.2 लाख से ज्यादा है। अदालत के आदेश पर जब मुंबई के 12 वार्डों के 1,115 पेड़ों पर एक विशेष सर्वे किया गया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांचे गए पेड़ों में से 684 पेड़ यानी करीब 61.34 प्रतिशत पेड़ कंक्रीट में बुरी तरह फंसे हुए पाए गए। इन पेड़ों को तुरंत वैज्ञानिक रूप से मुक्त करने की सख्त जरूरत महसूस की गई ताकि इनका जीवन बचाया जा सके।

ठाणे की स्थिति तो और भी ज्यादा खतरनाक और चिंताजनक पाई गई। वहां जांचे गए 100 प्रतिशत पेड़ कंक्रीट और हार्डस्केप के नीचे जकड़े हुए मिले। वहीं, मुंबई के पॉश और घनी आबादी वाले वार्ड जैसे H वेस्ट, K वेस्ट, R सेंट्रल और T वार्ड में भी सर्वे के दौरान यही स्थिति देखने को मिली। इन इलाकों में एक भी पेड़ ऐसा नहीं मिला जो कंक्रीट के दबाव से पूरी तरह सुरक्षित हो। इन आंकड़ों ने नगर निगमों की कार्यशैली और शहर की अर्बन प्लानिंग पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

ऊपर से हरे-भरे दिखने वाले पेड़ अंदर से क्यों हो रहे हैं खोखले?

आम तौर पर लोग यही सोचते हैं कि जिस पेड़ का ऊपरी हिस्सा यानी कैनोपी हरी-भरी और घनी है, वह पूरी तरह स्वस्थ है। लेकिन वृक्ष विशेषज्ञों और आर्बोरिस्ट्स की राय इससे बिल्कुल अलग है। विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जब पेड़ बाहर से तो हरा-भरा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर सड़ रहा होता है। पेड़ों के तनों के बिल्कुल पास जमा कंक्रीट या पेवर ब्लॉक उसकी जड़ों तक ऑक्सीजन और पानी पहुंचने नहीं देते हैं।

ऑक्सीजन और पानी के अभाव में मिट्टी के भीतर नमी फंस जाती है, जिससे फंगल अटैक (Fungal Attack) का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस फंगस के कारण पेड़ की जड़ें अंदर ही अंदर गलने लगती हैं। जब जरा भी तेज हवा चलती है या मानसून का मौसम आता है, तो ये कमजोर हो चुके पेड़ बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक सड़क पर गिर जाते हैं। इससे न सिर्फ यातायात बाधित होता है, बल्कि कई बार राहगीरों की जान पर भी बड़ा खतरा बन आता है.

सिर्फ पेवर ब्लॉक हटाना काफी नहीं, अपनाना होगा वैज्ञानिक तरीका

बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि केवल पेड़ों के आसपास से पेवर ब्लॉक हटा देना ही समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इसके लिए एक गहरी और वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार, जड़ों के ऊपरी हिस्से यानी रूट फ्लेयर (Root Flare) को पूरी तरह साफ किया जाना चाहिए ताकि मिट्टी फिर से सांस ले सके। पेड़ों की देखभाल के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर अब आधुनिक और वैज्ञानिक अर्बन फॉरेस्ट्री के नियमों का पालन करना होगा।

अदालत के इस महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बाद अब एक 'नोडल अथॉरिटी' या ट्री अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना के तहत कई सख्त कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है ताकि भविष्य में पेड़ों के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो सके। पेड़ों को बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने का यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

प्रशासन के लिए नए नियम: 6 महीने की डेडलाइन और डिजिटल मैपिंग

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद बीएमसी और टीएमसी प्रशासन पर दबाव काफी बढ़ गया है। नई कार्ययोजना के तहत कई कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं:

• अति-जोखिम वाले पेड़ों को अगले 6 महीनों के भीतर कंक्रीट के शिकंजे से पूरी तरह मुक्त कर उन्हें स्थिर किया जाएगा।
• फुटपाथ निर्माण या सड़क चौड़ीकरण जैसे किसी भी सिविल कार्य को तब तक मंजूरी नहीं मिलेगी जब तक कि संबंधित विभाग के पास वृक्ष संरक्षण प्रमाण-पत्र न हो।
• सड़कों और पार्कों के निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियरों और ठेकेदारों को वृक्ष संरक्षण का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए एक जीआईएस (GIS) आधारित डिजिटल ट्री इन्वेंट्री तैयार की जाएगी, जिससे कोई भी पेड़ की स्थिति ट्रैक कर सके।

प्रशासन की इन तैयारियों से उम्मीद बंधती है कि आने वाले दिनों में महानगरों के पेड़ों को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस काम होगा। ठेकेदारों और अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए यह डिजिटल व्यवस्था बेहद कारगर साबित हो सकती है।

पर्यावरणविदों ने किया स्वागत, कहा- कंक्रीट के विकास से ज्यादा जरूरी है प्रकृति

इस पूरे मामले को अदालत तक पहुंचाने वाले याचिकाकर्ता रोहित जोशी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का दिल से स्वागत किया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी शहर की तरक्की केवल बड़ी-बड़ी इमारतों और कंक्रीट के फ्लाईओवरों के बनने से नहीं मापी जानी चाहिए। शहर की असली सफलता इस बात में है कि वह अपने प्राकृतिक पर्यावरण और पेड़ों को कितना सुरक्षित रख पाता है।

"शहर की प्रगति केवल बनाई गई इमारतों और कंक्रीट के जंगलों से नहीं, बल्कि बचाए गए प्राकृतिक पर्यावरण और पेड़ों से मापी जानी चाहिए। अर्बन प्लानिंग में वृक्ष विशेषज्ञों को शामिल करना एक बहुत ही सराहनीय कदम है।" — रोहित जोशी, याचिकाकर्ता

पर्यावरण विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि समय रहते महानगरपालिका ने इस दिशा में कड़े कदम नहीं उठाए, तो आने वाले समय में मुंबई और ठाणे जैसे शहरों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। कंक्रीट के इस दौर में पेड़ों को बचाना केवल अदालती आदेश का पालन नहीं, बल्कि हमारी अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने की एक अनिवार्य शर्त है।