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राजनीतिपढ़ने में समय: 6 मिनट

नंदीग्राम उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के हलफनामे का गणित उलझा: उम्र और पढ़ाई के आंकड़ों में बड़ा झोल, कांग्रेस ने की जांच की मांग

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हसिरानी रथ के चुनावी हलफनामे में गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। उन्होंने अपनी उम्र 60 साल से अधिक बताई है, जबकि उसी हलफनामे के मुताबिक उन्होंने साल 1965 में दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिससे उनके जन्म वर्ष को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।
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24 सितंबर 2026 • अपडेटेड
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नंदीग्राम उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के हलफनामे का गणित उलझा: उम्र और पढ़ाई के आंकड़ों में बड़ा झोल, कांग्रेस ने की जांच की मांग
📷 नंदीग्राम उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के हलफनामे का गणित उलझा: उम्र और पढ़ाई के आंकड़ों में बड़ा झोल, कांग्रेस ने की जांच की मांग — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • बीजेपी उम्मीदवार हसिरानी रथ ने हलफनामे में अपनी उम्र 60 साल से ज्यादा बताई है।
  • उन्होंने वर्ष 1965 में दसवीं कक्षा पास करने का दावा किया है, जो गणितीय रूप से उनकी उम्र से मेल नहीं खाता।
  • विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की मांग की है।
  • यह उपचुनाव राज्य की सियासत में खासी अहमियत रखता है, जहां राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।
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राजनीतिक गलियारों में हलचल: चुनावी हलफनामे में उम्र और डिग्री का चौंकाने वाला मेल

भारतीय राजनीति में चुनावी हलफनामे हमेशा से ही प्रत्याशियों की संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक इतिहास का कच्चा-चिट्ठा खोलने का काम करते रहे हैं। लेकिन कई बार इन दस्तावेजों में दर्ज आंकड़ों की गलतियां प्रत्याशियों और उनके राजनीतिक दलों के लिए भारी मुसीबत बन जाती हैं। पश्चिम बंगाल की बेहद चर्चित नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के दौरान कुछ ऐसा ही दिलचस्प और विवादित मामला सामने आया है। यहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से मैदान में उतरीं उम्मीदवार हसिरानी रथ के नामांकन पत्र में दी गई जानकारियों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अचानक तेज हो गई है।

चुनावी हलफनामा एक ऐसा विधिक दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर निर्वाचन आयोग और जनता किसी भी प्रत्याशी की पात्रता और पृष्ठभूमि का आकलन करती है। इसमें दी गई किसी भी प्रकार की त्रुटि या विरोधाभास सीधे तौर पर चुनाव नियमों के दायरे में आती है। नंदीग्राम के इस उपचुनाव में जब बीजेपी उम्मीदवार के दस्तावेजों की छानबीन विपक्षी दलों द्वारा की गई, तो उसमें ऐसा विरोधाभास नजर आया जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया। उम्र के कॉलम और शैक्षणिक योग्यता के वर्ष आपस में बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हैं, जिससे अब इस पूरे चुनावी मुकाबले की निष्पक्षता और वैधता पर सवालिया निशान लगने लगे हैं।

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अंकगणित का अजीब खेल: जन्म वर्ष और परीक्षा पास करने के साल में भारी विरोधाभास

हसिरानी रथ द्वारा निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के अनुसार, उन्होंने अपनी जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख करने से बचते हुए केवल यह लिखा है कि उनकी आयु '60 साल से ऊपर' है। इसके साथ ही, जब शैक्षणिक योग्यताओं की बात आती है, तो उन्होंने दर्शाया है कि उन्होंने चौखाली गंगा पद्मा मिलन कन्या विद्यापीठ से दसवीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष 1965 में उत्तीर्ण की थी। दस्तावेजों में दर्ज इन दोनों आंकड़ों को जब आपस में जोड़कर देखा जाता है, तो एक बेहद अजीबोगरीब गणितीय पहेली सामने आती है जो किसी भी तरह से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है।

यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वर्ष 2026 में उसकी उम्र 60 वर्ष है, तो उसका जन्म वर्ष लगभग 1966 के आसपास का माना जाएगा। इस हिसाब से यदि उनका जन्म 1966 में हुआ, तो वह वर्ष 1965 में दसवीं कक्षा कैसे पास कर सकती हैं, जबकि उस समय तो उनका जन्म ही नहीं हुआ था। इसके विपरीत, यदि उनकी उम्र को बढ़ाकर 65 साल मान लिया जाए, तो उनका जन्म वर्ष 1961 बनता है, जिसका मतलब यह होगा कि उन्होंने महज चार वर्ष की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। सामान्य तौर पर कोई भी विद्यार्थी 14 से 16 वर्ष की आयु के बीच दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करता है, और यदि उस आधार पर गणना की जाए तो उनका जन्म वर्ष 1949 से 1951 के बीच होना चाहिए। इस स्थिति में उनकी वास्तविक आयु 60 वर्ष नहीं बल्कि लगभग 75 से 77 वर्ष बैठती है।

विपक्षी दल कांग्रेस का तीखा हमला, चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग

हलफनामे में सामने आई इस बड़ी तकनीकी और तथ्यात्मक गड़बड़ी को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में आ गई है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि चुनावी दस्तावेजों में इस तरह की बुनियादी जानकारियां गलत देना मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास है और यह जनप्रतिनिधित्व कानून का खुला उल्लंघन है। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने मीडिया के सामने बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि वे इस पूरे प्रकरण को निर्वाचन आयोग के उच्च अधिकारियों के समक्ष मजबूती से रखेंगे और इसकी गहन जांच की मांग करेंगे।

कांग्रेस का यह भी तर्क है कि यदि कोई उम्मीदवार अपने हलफनामे में दी गई ऐसी गंभीर विसंगतियों का संतोषजनक और कानूनी रूप से वैध स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है, तो चुनाव आयोग को बिना किसी विलंब के उनका नामांकन रद्द कर देना चाहिए। लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे बड़ा पैमाना होती है, और यदि नामांकन पत्र जैसे पवित्र दस्तावेज में ही इस तरह की भारी चूक पाई जाती है, तो यह निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धि के लिए एक बड़ा खतरा है। इस मुद्दे के तूल पकड़ने से अब स्थानीय राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और हर किसी की नजरें चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

नंदीग्राम उपचुनाव की पृष्ठभूमि और राजनीतिक समीकरण

पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम हमेशा से ही एक बेहद संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल क्षेत्र रहा है। यह विधानसभा सीट पहले से ही राज्य के राजनीतिक पटल पर केंद्र बिंदु बनी हुई थी। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक समीकरणों में कई बड़े बदलाव आए, जिसके चलते यह सीट खाली हुई और यहां उपचुनाव कराने की नौबत आई। स्थानीय राजनीतिक हलकों में इस सीट को लेकर दोनों प्रमुख पक्षों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां हर एक छोटी घटना और बयान का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है।

इस उपचुनाव से जुड़ी एक और दुखद और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बात यह है कि बीजेपी उम्मीदवार हसिरानी रथ, दिवंगत चंद्रनाथ रथ की माता हैं। चंद्रनाथ रथ एक समय में स्थानीय स्तर पर काफी सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्हें एक प्रमुख नेता का करीबी सहयोगी माना जाता था। इसी साल मई के महीने में मध्यमग्राम इलाके में उनकी अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे यह पूरा क्षेत्र पहले से ही सुलग रहा था। अब इस हत्याकांड की छाया और चुनावी हलफनामे में उम्र के विवाद के बीच नंदीग्राम का यह उपचुनाव राज्य की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन चुका है।

निष्कर्ष और आगे की राजनीतिक राह

चुनावी हलफनामा केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि जनता के प्रति जनप्रतिनिधि की पहली जवाबदेही होती है। नंदीग्राम उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के दस्तावेजों में उम्र और शिक्षा के वर्षों का यह बेमेल गणित अब एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। भले ही तकनीकी तौर पर इस त्रुटि को टाइपिंग मिस्टेक या लिपिकीय भूल कहकर टाला जाने का प्रयास किया जाए, लेकिन राजनीतिक विरोधियों के लिए यह बैठे-बिठाए एक बड़ा हथियार मिल गया है। अब यह पूरी तरह से निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है कि वह इस मामले में किस प्रकार की जांच बिठाता है और क्या यह गलती उम्मीदवारी के लिए घातक साबित होती है या नहीं।

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