चुनाव आयोग के भीतर घमासान: मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों पर दो आयुक्तों की आपत्ति से सियासी भूचाल

चुनाव आयोग के भीतर खींचतान की खबर से राजनीतिक गलियारों में मची हलचल

देश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्थानों में शुमार भारतीय निर्वाचन आयोग इस वक्त अपनी अंदरूनी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में सामने आई एक मीडिया रिपोर्ट ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, आयोग के भीतर तीन सदस्यीय शीर्ष पैनल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान आयोग के कई अहम और बड़े फैसलों पर आंतरिक स्तर पर ही कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है।

चुनावी प्रक्रियाओं, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और प्रशासनिक फेरबदल से जुड़े मामलों पर शीर्ष स्तर पर असहमति के इन दावों ने राजनीतिक दलों को सरकार और आयोग की कार्यशैली को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया है। लोकतंत्र की रक्षा करने वाली इस शीर्ष संस्था के भीतर इस तरह के मतभेदों के बाहर आने से आम नागरिकों के बीच भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण और नए नियमों पर उठे आंतरिक सवाल

मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों के दौरान कई मौकों पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच नियमों की व्याख्या और उनके क्रियान्वयन को लेकर गंभीर असहमति देखी गई। जानकारों के अनुसार, मतदाता पंजीकरण से जुड़े कुछ फॉर्म्स में जोड़े गए नए प्रावधानों और दिशा-निर्देशों को लेकर आयोग के भीतर ही आपत्ति दर्ज की गई थी। बिना विधिवत कानूनी प्रक्रियाओं के इस तरह के बदलाव किए जाने पर सवाल उठाए गए।

विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र निकाय में यदि इस स्तर के आंतरिक मतभेद सतह पर आते हैं, तो यह संस्थागत पारदर्शिता के लिहाज से एक गंभीर विषय बन जाता है। मतदाता सूचियों से नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पहले से ही राजनीतिक दलों के निशाने पर रही है, और अब आंतरिक असहमति के दस्तावेज सामने आने से इन विवादों को और बल मिल गया है।

विपक्षी दलों का तीखा हमला, मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप

इस ताजा रिपोर्ट के सामने आते ही देश भर के विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के मुखिया पर जोरदार हमला बोल दिया है। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस समेत कई प्रमुख दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बयानों के जरिए अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनावी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता को बनाए रखना आयोग का दायित्व है, लेकिन हालिया खुलासे इसके उलट तस्वीर पेश करते हैं।

विपक्षी खेमे से यह मांग भी उठाई जाने लगी है कि इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से समीक्षा होनी चाहिए। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया है कि संस्था की गरिमा और पवित्रता को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि आम जनता का लोकतंत्र और मतदान प्रणाली पर से भरोसा न डगमगाए।

"यह बेहद परेशान करने वाली बात है जब लोकतंत्र का प्रहरी ऐसा दिखाई देने लगे जैसे वह उसी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा हो, जिसकी रक्षा करना उसका मुख्य कर्तव्य है। संस्थाओं की स्वायत्तता से समझौता नहीं किया जा सकता।" — मनोज झा, सांसद, आरजेडी

प्रशासनिक नियंत्रण और सॉف्टवेयर के इस्तेमाल पर भी जताई गई थी आपत्ति

सामने आई रिपोर्ट में केवल नीतिगत फैसलों ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक कामकाज के बंटवारे और तकनीकी नियंत्रण पर भी सवाल उठाए जाने का दावा किया गया है। चुनाव आयोग के भीतर यह बहस भी छिड़ी रही कि मतदाता सूचियों के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाले केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर और स्थानीय स्तर पर मिलने वाले डेटा के बीच तालमेल कैसा होना चाहिए। अधिकारियों का एक धड़ा इस बात पर जोर दे रहा था कि नियंत्रण विकेंद्रीकृत होना चाहिए ताकि क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली गड़बड़ियों को तुरंत दुरुस्त किया जा सके।

आंतरिक पत्रों और पत्राचार के हवाले से यह भी सामने आया है कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्धारण को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के बीच नियमों के पालन को लेकर गंभीर चर्चाएं हुईं। हालांकि, आयोग की ओर से इन तमाम अंदरूनी बैठकों और पत्रों पर आधिकारिक तौर पर क्या रुख अपनाया गया है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

लोकतंत्र की साख और आगे की राह

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वायत्तता पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। जब भी इस प्रकार के आंतरिक मतभेद जनता के सामने आते हैं, तो वे केवल राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं बनते, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती पर भी विचार करने के लिए विवश करते हैं। आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी और अधिक तेज होने के पूरे आसार हैं।

यह देखना बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा कि निर्वाचन आयोग इन तमाम बहसों और आंतरिक असहमतियों के बीच अपनी साख को बचाने के लिए क्या कदम उठाता है। निष्पक्ष चुनाव ही किसी भी लोकतांत्रिक देश की असली पहचान होते हैं, और इस पहचान को बनाए रखने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर उन लोगों पर है जो इन संस्थाओं की कमान संभाल रहे हैं।