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राजनीतिपढ़ने में समय: 4 मिनट

एस जयशंकर की दो टूक: सीमा पर अमन-चैन के बिना चीन के साथ सामान्य नहीं हो सकते रिश्ते

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भारत और चीन के रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बहाल नहीं होती। उन्होंने दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की बहाली के लिए आपसी सम्मान और संवेदनशीलता को सबसे बड़ी शर्त बताया है।
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नेशनल डेस्क, द फ्रीलांस
राष्ट्रीय संपादकीय ब्यूरो•14 अक्टूबर 2026 • अपडेटेड•43
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एस जयशंकर की दो टूक: सीमा पर अमन-चैन के बिना चीन के साथ सामान्य नहीं हो सकते रिश्ते
📷 एस जयशंकर की दो टूक: सीमा पर अमन-चैन के बिना चीन के साथ सामान्य नहीं हो सकते रिश्ते — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भारत और चीन के रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बहाल नहीं होती। उन्होंने दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की बहाली के लिए आपसी सम्मान और संवेदनशीलता को सबसे बड़ी शर्त बताया है।
  • इस खबर से जुड़े सभी पहलुओं की जांच और निगरानी संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है।
  • विशेषज्ञों के अनुसार इस घटनाक्रम का आम जनता पर सीधा असर पड़ सकता है।

सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों का वर्तमान परिदृश्य

भारत और चीन के बीच के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों से एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इसी बीच, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पर पूरी तरह शांति और स्थिरता कायम नहीं होती, तब तक दोनों पड़ोसी देशों के बीच सामान्य व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते बहाल होना संभव नहीं है।

विदेश मंत्री ने अपने हालिया बयानों में इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत और चीन जैसे दो बड़े देशों के संबंध केवल आपसी इच्छाओं पर नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद वास्तविक हालात और समझौतों के पालन पर निर्भर करते हैं। यदि सीमा पर तनाव बना रहता है, तो इसका असर स्वाभाविक रूप से अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है।

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आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पर भारत का रुख

नई दिल्ली ने हमेशा से इस बात को प्राथमिकता दी है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर हों, लेकिन यह किसी भी सूरत में देश की संप्रभुता और सुरक्षा की कीमत पर नहीं हो सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय समझौतों का सम्मान करना दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य है। किसी भी एक पक्ष द्वारा एकतरफा तरीके से यथास्थिति बदलने के प्रयासों से रिश्तों में खटास आती है।

भारत सरकार का यह कूटनीतिक संदेश साफ है कि एशियाई क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए चीन को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती और गश्त को लेकर जो आपसी समझौते हुए हैं, उनका अक्षरशः पालन होना ही कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है।

सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं का अब तक का सफर

पूर्वी लद्दाख में साल 2020 की गर्मियों में हुई झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में भारी गिरावट आई थी। इसके बाद से दोनों देशों की सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की अनगिनत बैठकें हो चुकी हैं। कुछ चुनिंदा फ्रिक्शन पॉइंट्स से सैनिकों की पीछे हटने की प्रक्रिया (Disengagement) जरूर शुरू हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह रुख पूरी तरह व्यावहारिक और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। जब तक सीमा पर पूरी तरह से विश्वास का माहौल दोबारा नहीं बनता, तब तक आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर सामान्य रिश्तों की उम्मीद करना बेमानी होगा।

"भारत और चीन के रिश्ते बेहद नाजुक मोड़ पर हैं। जब तक सीमा पर शांति और स्थिरता नहीं लौटती, तब तक द्विपक्षीय संबंधों का सामान्य होनारीति और नीति दोनों के खिलाफ होगा। आपसी सम्मान ही आगे का रास्ता तय करेगा।" — एस जयशंकर, विदेश मंत्री, भारत सरकार

क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक कूटनीति पर असर

भारत और चीन के बीच के तनाव का असर केवल दोनों देशों की घरेलू राजनीति या अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और वैश्विक भू-राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश यदि आपस में उलझे रहते हैं, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी अनिश्चितता बनी रहती है।

यही कारण है कि दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के इस कूटनीतिक और दृढ़ रुख को बारीकी से देख रहे हैं। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है और किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। कूटनीतिक मंचों पर भारत का यह स्पष्टवादी रवैया देश की बढ़ती ताकत और स्वतंत्र विदेश नीति का परिचायक है।

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