जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों को लेकर नया विवाद, क्या राजधानी में खत्म हो गया है धरनों का दौर?

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति को लेकर एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है। बीते कुछ दिनों से जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है। देश की राजधानी के इस प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर पिछले तीन दशकों से सेवारत और पीड़ित लोग अपनी आवाज उठाते आए हैं। सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस यानी सीजेपी संगठन ने एक बार फिर नए सिरे से प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत संगठन के प्रतिनिधि कल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मिलकर जंतर-मंतर पर धरने के लिए तारीख की औपचारिक मांग करेंगे।

लेकिन यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली में धरना-प्रदर्शनों को लेकर नियम और स्थान लगातार बदलते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में अब पारंपरिक रूप से जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शनों के बजाय तीन नए स्थान तय किए गए हैं। प्रशासन का तर्क है कि वीआईपी इलाकों में ट्रैफिक जाम और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि, मानवाधिकार संगठनों और विश्लेषकों का मानना है कि विरोध प्रदर्शनों के अधिकार पर इस तरह की पाबंदियां लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं।

तीस साल पुराना इतिहास और बड़े आंदोलनों का गवाह

जंतर-मंतर की पहचान केवल एक खगोलीय वेधशाला के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े आंदोलनों के केंद्र के रूप में रही है। आज से करीब 33 साल पहले सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस जगह को शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन के लिए इजाजत दी थी। पिछले तीन दशकों में इस जमीन ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलावों को अपनी आंखों से देखा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ ऐतिहासिक अन्ना आंदोलन हो, महिला पहलवानों का न्याय के लिए किया गया कड़ा संघर्ष हो या फिर अनगिनत छोटे-मोटे कर्मचारी और किसान आंदोलन, सभी ने इसी मंच से अपनी आवाज उठाई है।

द फ्रीलान्स की ग्राउंड टीम ने जब जंतर-मंतर के मौजूदा हालात का जायजा लिया, तो वहां भारी पुलिस बल और बैरिकेड्स नजर आए। आम दिनों में जहां बैनरों और नारों से गुलजार रहने वाला यह इलाका अब सुरक्षाकर्मियों के पहरे में सिमटा हुआ दिखाई देता है। सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े इन नए दृश्यों ने साफ कर दिया है कि प्रशासन अब किसी भी बड़े जमावड़े को लेकर पूरी तरह सतर्क है। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार और पुलिस अधिकारियों का यह रवैया राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की मजबूरी का नतीजा है, लेकिन इससे आम जनता और कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी बढ़ रही है।

सीजेपी की नई तैयारी और पुलिस के साथ बातचीत

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली पुलिस सीजेपी संगठन को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति देती है या नहीं। यदि पुलिस अनुमति देने से इंकार करती है, तो संगठन के सामने तय किए गए नए तीन वैकल्पिक स्थानों पर जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। पिछले कुछ मामलों में देखा गया है कि नए तय स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को वह मीडिया कवरेज और जनसमर्थन नहीं मिल पाता जो जंतर-मंतर के केंद्रीय इलाके में आसानी से मिल जाता था। यही कारण है कि तमाम सामाजिक संगठन आज भी जंतर-मंतर पर ही अपनी आवाज बुलंद करने पर अड़े हुए हैं।

स्थानीय दुकानदारों और आसपास के दफ्तरों में काम करने वाले लोगों का कहना है कि बार-बार होने वाले इन धरना-प्रदर्शनों से उनका रोजमर्रा का कारोबार प्रभावित होता है। हालांकि वे यह भी मानते हैं कि विरोध जताना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच समन्वय का कोई नया रास्ता निकलता है या फिर टकराव की स्थिति और ज्यादा गहरी होती चली जाती है।

विश्लेषकों की राय और भविष्य की दिशा

इस पूरे मामले पर कानूनी और राजनीतिक विश्लेषकों का अलग-अलग नजरिया सामने आ रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि राजधानी की सुरक्षा और सुचारू यातायात के लिए सार्वजनिक स्थलों पर नियंत्रण जरूरी है, वहीं मानवाधिकार विशेषज्ञों का तर्क है कि असहमति की आवाज को इस तरह दूर धकेलना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। द फ्रीलान्स की इस विशेष पड़ताल से यह साफ हो जाता है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों का भविष्य अब प्रशासन और नागरिकों के बीच एक लंबी कानूनी और प्रशासनिक खींचतान का रूप ले चुका है।