राहुल गांधी का तीसरे दिन भी प्रोटेस्ट जारी, बोले- मोदी, शाह, भागवत और ज्ञानेश ने साज़िश करके देश को किया हाइजैक

नई दिल्ली से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी में देश की सियासत का पारा इन दिनों बेहद गर्म है। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध-प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस आंदोलन की कमान अपने हाथ में ले ली है। राजघाट से लौटने के बाद विपक्षी नेताओं ने अपनी अगली रणनीति पर मंथन किया और सरकार पर तीखे हमले बोले। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन चारों लोगों ने मिलकर एक सोची-समझी साज़िश के तहत देश के तंत्र को हाइजैक कर लिया है।

यह पूरा विवाद मुख्य रूप से हालिया चुनावी प्रक्रियाओं और निष्पक्षता पर उठ रहे लगातार सवालों के इर्द-गिर्द घूम रहा है। विपक्ष का आरोप है कि संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। पिछले तीन दिनों से दिल्ली की सड़कों पर विपक्षी सांसदों और कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि, सुरक्षा बलों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदर्शनकारी लगातार हाथों में तख्तियां लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक उनका यह शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन अलग-अलग रूपों में जारी रहेगा।

राहुल गांधी और विपक्ष के तीखे तेवर

प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में बहुत आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि देश की आम जनता की गाढ़ी कमाई और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुछ चुनिंदा लोग अपने कब्जे में ले रहे हैं। उन्होंने मोहन भागवत का नाम लेते हुए कहा कि पर्दे के पीछे से संघ और सरकार मिलकर देश की दिशा तय कर रहे हैं, जो संविधान की मूल भावना के पूरी तरह खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्थाओं को सरकार के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। विपक्षी खेमा इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट नजर आ रहा है और संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की योजना पर काम कर रहा है।

दूसरी तरफ, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि यह विरोध-प्रदर्शन केवल राजनीतिक स्वार्थ और अराजकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। भाजपा का यह भी कहना है कि जब चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं आते, तब विपक्षी दल संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं ने इसे गुंडागर्दी और जनता का ध्यान भटकाने की एक सोची-समझी राजनीति करार दिया है, जिससे देश की जनता भली-भांति परिचित हो चुकी है।

INDIA ब्लॉक की एकजुटता और ममता बनर्जी का रुख

इस पूरे घटनाक्रम के बीच इंडिया गठबंधन की ताकत लगातार बढ़ती दिख रही है। अंदरखाने से मिल रही खबरों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भी इस विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ सकती हैं। उनके शुक्रवार को होने वाले मार्च में शामिल होने की प्रबल संभावना है। यदि ममता बनर्जी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनती हैं, तो विपक्ष की यह लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मोड़ ले सकती है। क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच तालमेल इस आंदोलन को और अधिक मजबूत बना रहा है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक सरगर्मी और ज्यादा बढ़ने के पूरे आसार हैं।

राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच विपक्षी नेताओं की अगली बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को होने वाले मार्च को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि प्रशासन इसकी अनुमति देता है या नहीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति के किसी भी तरह की भीड़भाड़ या मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। हमारी टीम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है और पल-पल की जमीनी अपडेट आप तक पहुंचा रही है कि कैसे देश की राजनीति में यह नया भूचाल बड़ा रूप ले रहा है।

संसदीय राजनीति और भविष्य के समीकरण

इस पूरे विरोध-प्रदर्शन का असर आने वाले संसद सत्र और क्षेत्रीय चुनावों पर भी साफ दिखाई देगा। विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि वह चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता के मुद्दे पर पीछे हटने वाला नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य केंद्र बन सकता है। जनता के बीच भी इन मुद्दों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या वाकई लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है।

अंत में स्थिति यह है कि एक तरफ विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा है तो दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन किसी भी तरह की अराजकता से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। द फ्रीलान्स की इस ग्राउंड रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि यह गतिरोध अभी और लंबा चलने वाला है। आम जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बीच इस हाई-वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे के नतीजों का इंतजार कर रही है।