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राजनीतिपढ़ने में समय: 3 मिनट

वीडियो: 'घटिया बहाने नहीं चलेंगे', मतगणना का वीडियो फुटेज न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट की EC को सख्त फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की शृंगेरी विधानसभा सीट की 2023 मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग गायब होने पर चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि संवैधानिक संस्था के पास से चुनाव रिकॉर्ड का गायब होना पूरी तरह अस्वीकार्य है और घटिया बहाने नहीं चलेंगे।
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नेशनल डेस्क, द फ्रीलांस
राष्ट्रीय संपादकीय ब्यूरो•15 अक्टूबर 2026 • अपडेटेड•29
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वीडियो: 'घटिया बहाने नहीं चलेंगे', मतगणना का वीडियो फुटेज न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट की EC को सख्त फटकार
📷 वीडियो: 'घटिया बहाने नहीं चलेंगे', मतगणना का वीडियो फुटेज न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट की EC को सख्त फटकार — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के शृंगेरी विधानसभा चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग न मिलने पर चुनाव आयोग से कड़ा जवाब मांगा।
  • अदालत ने स्पष्ट कहा कि चुनाव कराने वाली संस्था का यह कहना कि रिकॉर्ड खो गया है, किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।
  • कांग्रेस विधायक टीडी राजेगौड़ा और भाजपा उम्मीदवार डीएनए जीवराज के बीच कानूनी विवाद के चलते यह मामला शीर्ष अदालत तक पहुंचा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शृंगेरी विधानसभा क्षेत्र की 2023 मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग गायब होने पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने इस बात पर गहरी हैरानी जताई कि चुनाव आयोग अपने ही कराए गए चुनाव का रिकॉर्ड गुम होने का दावा कैसे कर सकता है। कोर्ट ने आयोग को सख्त चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक उपलब्ध रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए, तो आयोग के खिलाफ प्रतिकूल कानूनी निष्कर्ष निकाला जाएगा।

पीठ ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “चुनाव आयोग यह कैसे कह सकता है कि उसका रिकॉर्ड खो गया है? आपका पूरा उद्देश्य चुनाव कराना है और आपके पास इससे जुड़ा आधिकारिक दस्तावेज और फुटेज होना चाहिए।” अदालत ने आयोग की दलील पर असंतोष जताते हुए निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर उसके पास जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से पेश किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी 2027 को निर्धारित की गई है।

घटिया बहाने स्वीकार नहीं करेगी अदालत

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने जब अदालत को बताया कि 2023 की मूल मतगणना का वीडियो नहीं मिल पा रहा है और उसे खोजने के प्रयास जारी हैं, तो पीठ ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस तरह के घटिया बहाने बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक जिम्मेदार संस्था इस तरह से अपने रिकॉर्ड गायब होने का दावा नहीं कर सकती।

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201 वोटों की जीत से शुरू हुआ था कानूनी विवाद

यह पूरा मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शृंगेरी सीट से जुड़ा है, जहां कांग्रेस नेता टीडी राजेगौड़ा को महज 201 वोटों के अंतर से विजेता घोषित किया गया था। भाजपा उम्मीदवार डीएनए जीवराज ने इस नतीजे को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद डाक मतपत्रों की पुनर्गणना हुई, जिसमें राजेगौड़ा के वोट कम हो गए और जीवराज को विजेता घोषित कर दिया गया।

हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राजेगौड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने निष्पक्षता साबित करने के लिए ऑब्जर्वर की रिपोर्ट और मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की थी। वीडियो फुटेज न मिलने के कारण अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गंभीर चर्चा का विषय बन गया है।

डिस्क्लेमर एवं साभार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल इस वीडियो के दावों की सत्यता की 'The Freelance' स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो साभार: संबंधित सोशल मीडिया हैंडल / क्रिएटर।

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