टाटा ग्रुप में बड़ा अंदरूनी संग्राम: देश के दो दिग्गज वकील हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी आमने-सामने

टाटा समूह के भीतर छिड़ा नया कानूनी घमासान

देश के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े औद्योगिक घरानों में शुमार टाटा समूह (Tata Group) एक बार फिर अंदरूनी कलह और कानूनी खींचतान के साये में है। इस बार विवाद सिर्फ कॉरपोरेट बोर्डरूम तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि देश के दो सबसे दिग्गज और महंगे वकील इस जंग में आमने-सामने आ खड़े हुए हैं। एक तरफ जहां देश के जाने-माने वकील हरीश साल्वे टाटा संस और उसके नेतृत्व के बचाव में उतरे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के एक अन्य शीर्ष वकील और वरिष्ठ राजनेता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी टाटा ट्रस्ट्स और शेयरधारकों के हितों की पैरवी करते नजर आ रहे हैं।

यह कानूनी और वैचारिक टकराव ऐसे समय पर सामने आया है जब टाटा समूह अपने भविष्य की नीतियों, कॉरपोरेट गवर्नेंस और नेतृत्व को लेकर महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। दोनों वकीलों का इस तरह से दो विपरीत दिशाओं में खड़ा होना यह साफ करता है कि आने वाले दिनों में टाटा समूह के भीतर की यह कानूनी लड़ाई और अधिक गंभीर रूप ले सकती है। बाजार के जानकारों और कॉरपोरेट विश्लेषकों की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका असर देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़ा है।

साइरस मिस्त्री विवाद से कितनी अलग है आज की यह तस्वीर

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कुछ साल पहले हुए बहुचर्चित साइरस मिस्त्री विवाद के दौरान हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ही पाले में खड़े होकर टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स का पक्ष रखा था। उस समय दोनों ने अदालत में टाटा समूह की नीतियों और ट्रस्ट्स की सर्वोच्चता का जोरदार समर्थन किया था और टाटा समूह को हर मोर्चे पर कानूनी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन वक्त का पहिया घूमा है और आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं।

आज स्थिति यह है कि जो वकील कल तक एक ही मंच पर खड़े होकर टाटा समूह की नीतियों का बचाव कर रहे थे, वे आज एक-दूसरे के खिलाफ कानूनी दलीलें पेश करने की तैयारी में हैं। अभिषेक मनु सिंघवी इस बार टाटा संस के फैसलों को चुनौती दे रहे टाटा ट्रस्ट्स के एक बड़े और प्रभावी चेहरे के रूप में सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर, हरीश साल्वे पूरी मजबूती के साथ टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन और मौजूदा प्रबंधन के साथ खड़े हैं। यह बदलाव कॉरपोरेट गलियारों में खासी चर्चा का विषय बना हुआ है।

अभिषेक मनु सिंघवी के तीखे तेवर और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सवाल

जाने-माने वकील और कांग्रेस नेता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी बात रखते हुए टाटा संस के मौजूदा कामकाज और फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि टाटा संस कथित तौर पर शेयरधारकों के अधिकारों को कमजोर करने का काम कर रहा है और तयशुदा कॉरपोरेट गवर्नेंस के नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही है। सिंघवी का साफ कहना है कि इन गंभीर मुद्दों का अब केवल कानूनी और वैधानिक समाधान ही संभव बचा है।

"टाटा संस शेयरधारकों के अधिकारों को कमजोर कर रहा है और तय कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों की अनदेखी कर रहा है। इन गंभीर मुद्दों का अब केवल कानूनी समाधान ही संभव है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।" — डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता

सिंघवी का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के टाटा-मिस्त्री मामले से जुड़े ऐतिहासिक फैसले—जिसमें टाटा ट्रस्ट्स को टाटा संस पर प्राथमिकता दी गई थी—की मूल भावना को दरकिनार किया जा रहा है। उनका यह बयान सीधे तौर पर टाटा समूह के शीर्ष प्रबंधन पर सवालिया निशान लगाता है, जिससे यह साफ होता है कि यह विवाद केवल कानूनी दांव-पेंच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैचारिक मतभेद भी गहरे हैं।

हरीश साल्वे का पलटवार और एन. चंद्रशेखरन के नेतृत्व का समर्थन

दूसरी तरफ, देश के सबसे वरिष्ठ वकीलों में शुमार हरीश साल्वे ने टाटा संस के मौजूदा नेतृत्व और विशेष तौर पर एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का पुरजोर समर्थन किया है। साल्वे का तर्क है कि टाटा संस की पब्लिक लिस्टिंग (शेयर बाजार में सूचीबद्धता) से वे तमाम विवाद और परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी जो वर्तमान में प्राइवेट कंपनी के नियमों और प्रतिबंधों के कारण पैदा होती हैं। उनका मानना है कि इससे बोर्डरूम में चल रहा टकराव हमेशा के लिए थम जाएगा।

हरीश साल्वे ने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग टाटा संस की लिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं, वे असल में कॉरपोरेट गवर्नेंस की रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और निजी हित छिपे हुए हैं। साल्वे का यह कड़ा रुख यह साबित करता है कि टाटा संस का खेमा इस पूरे मामले में पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है और हर कानूनी चुनौती का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है।

टाटा समूह के इस विवाद का भविष्य और बाजार पर पड़ने वाला असर

टाटा समूह देश का सबसे बड़ा और विश्वसनीय बिजनेस ग्रुप है, जिसके साथ लाखों निवेशकों, शेयरधारकों और आम जनता का भरोसा जुड़ा हुआ है। ऐसे में देश के दो सबसे बड़े वकीलों के बीच की यह कानूनी जंग केवल दो पक्षों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे भारतीय शेयर बाजार और कॉरपोरेट जगत पर पड़ सकता है। निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस अंदरूनी कलह से समूह की साख और उसकी कार्यप्रणाली पर कितना असर पड़ेगा।

आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अदालत या मध्यस्थता के मंच पर हरीश साल्वे की दलीलें भारी पड़ती हैं या फिर अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में उठाए जा रहे कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दे रंग लाते हैं। फिलहाल, टाटा समूह के इस नए कानूनी संग्राम ने उद्योग जगत में एक बार फिर से यह बहस छेड़ दी है कि कितने भी बड़े समूह क्यों न हों, अंदरूनी असंतोष और हितों का टकराव कभी भी बड़े कानूनी विवाद का रूप ले सकता है।