बिहार में 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के वेतन पर क्यों लगी रोक, सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा

त्योहार के मौसम में बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। राज्य के करीब 9 लाख शिक्षाकर्मियों और 1.30 लाख पुलिसकर्मियों के अगले वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। महालेखाकार (AG) की जांच में दोनों विभागों में भारी वित्तीय अनियमितताएं और गड़बड़ियां सामने आने के बाद प्रशासनिक गलियारों में इसे एक बड़े वेतन घोटाले के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के इस सख्त फैसले के बाद वित्त विभाग ने दोनों विभागों को पत्र भेजकर दस्तावेजों की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।

पुलिस और शिक्षा विभाग में सॉफ्टवेयर से लेकर फर्जी आईडी तक का खेल

जांच के मुताबिक, पुलिस विभाग में एचआरएमएस (HRMS) और सीएफएमएस (CFMS) पोर्टल में सेंध लगाकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। गलत ऑनबोर्डिंग के जरिए नियुक्ति के समय ही पोर्टल पर वेतन की अत्यधिक राशि दर्ज कर ली गई। मेकर, चेकर और अप्रूवर की मिलीभगत से कई सालों तक सरकारी खजाने से अतिरिक्त वेतन के फर्जी बिल पास कराए जाते रहे। वहीं, शिक्षा विभाग में स्थिति और भी गंभीर पाई गई, जहां फर्जी आईडी और गलत पे-आईडी का बड़ा खेल हुआ। सुपौल, पटना और औरंगाबाद जैसे जिलों में सॉफ्टवेयर में हेरफेर कर एचआरए व सीटीए की अधिकतम सीमा 10 फीसदी के बजाय 2 हजार फीसदी तक बढ़ा दी गई।

लाखों के वेतन की जगह करोड़ों का अवैध भुगतान और आगे की कार्रवाई

हैरान करने वाली बात यह है कि 52 हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के खातों में हर महीने 6 से 9 लाख रुपये तक का फर्जी भुगतान किया जाता रहा। अकेले पटना सिटी के एक स्कूल में लिपिक को नियमों के विरुद्ध भारी-भरकम राशि भेजी गई, जबकि सुपौल में लिपिक ने फर्जी आईडी के जरिए अपनी मां और सास के खातों में 1.83 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। सरकार की शुरुआती जांच में ही ऐसे 5 हजार संदिग्ध कर्मचारी चिह्नित किए गए हैं। अब राज्य के इन कर्मियों के पिछले 5 साल के वेतन खातों की गहन जांच कराई जा रही है, और रिपोर्ट आने के बाद ही अगला वेतन जारी किया जाएगा।