वीडियो: 'अपने देश में तिरंगा नहीं लहराएंगे तो क्या पाकिस्तान में जाएंगे?', दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भड़के केजरीवाल

राजधानी दिल्ली में हाल ही में आयोजित एक तिरंगा मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई ने देश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बुलाए गए इस मार्च से ठीक पहले सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद से ही विपक्षी दलों के नेताओं और राजनीतिक दिग्गजों ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हुए, जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गहमागहमी साफ देखी जा सकती है। मार्च की अगुवाई कर रहे अभिजीत दिपके और मंडी हाउस से नेहा बोरा को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुखर होकर इसका विरोध किया है।

केजरीवाल और अन्य विपक्षी नेताओं का तीखा हमला

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सीधा सवाल किया कि यदि देश के नागरिक अपने ही मुल्क में तिरंगा नहीं लहराएंगे, तो क्या वे इसे पाकिस्तान में जाकर लहराएंगे? उन्होंने कहा कि जिन्हें भारतीय तिरंगे से परेशानी है, उन्हें खुद पाकिस्तान चले जाना चाहिए। केजरीवाल के इस बयान ने सोशल मीडिया पर इस बहस को और अधिक हवा दे दी है।

वहीं, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिजीत दिपके की हिरासत को 'अघोषित इमरजेंसी' करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युवाओं की आवाज को दबाने और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी सवाल उठाया कि हिरासत में लिए गए नेताओं के ठिकाने की जानकारी क्यों छिपाई जा रही है, जो कि पूरी तरह गैरकानूनी और अमानवीय है।

कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू और प्रशासन के कड़े कदम

सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रशासन ने नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए थे। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को भी बंद रखने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की।

इस बीच, संसद और राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन और लोकतांत्रिक तरीके से असहमति जताने के अधिकार को इस तरह से दबाया जाना उचित है। सीपीआई सांसद पी. संतोष कुमार ने भी चेतावनी दी है कि यदि यह दमन चक्र नहीं रुका, तो यह आंदोलन और अधिक व्यापक रूप लेगा।