वीडियो: दिल्ली पुलिस के नोटिस के बाद सुर्खियों में आया अभिजीत दिपके का मामला, जानिए क्या है दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 29

हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा अभिजीत दिपके को दिए गए एक नोटिस के बाद से राजधानी में सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। पुलिस ने यह नोटिस कनॉट प्लेस में प्रस्तावित एक प्रदर्शन के सिलसिले में दिया है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मामलों का भी हवाला दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बिना जरूरी अनुमति के सार्वजनिक रूप से लोगों को इकट्ठा होने की अपील की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से 'दिल्ली पुलिस एक्ट, 1978 की धारा 29' हर किसी की जुबान पर है। आइए जानते हैं कि आखिर यह धारा क्या कहती है और पुलिस को इसके तहत क्या अधिकार मिलते हैं।

दिल्ली पुलिस एक्ट, 1978 की धारा 29 के कानूनी प्रावधान

दिल्ली पुलिस एक्ट, 1978 की धारा 29 पुलिस बल को सार्वजनिक निर्देश देने का पुख्ता अधिकार देती है। इस कानूनी प्रावधान के तहत, पुलिस कमिश्नर या इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आम नागरिकों को मौखिक या लिखित निर्देश जारी कर सकते हैं, बशर्ते वे निर्देश कानून के दायरे में हों। इस धारा का मुख्य उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अव्यवस्था को रोकना है।

इस धारा के अंतर्गत पुलिस को कई तरह के नियंत्रण अधिकार दिए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• जुलूस और सभाएं: सड़कों पर निकलने वाले जुलूसों या सभाओं में शामिल लोगों के व्यवहार और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना।
• रूट और समय तय करना: जुलूस किन रास्तों से और किस समय गुजरेंगे, इसका निर्धारण करना ताकि ट्रैफिक बाधित न हो।
• रास्ते की रुकावट रोकना: जुलूस, सभाओं, धार्मिक स्थलों के आसपास और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के अवरोध को रोकना।
• सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना: सड़कों, मेलों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों और अन्य सार्वजनिक या धार्मिक स्थलों पर शांति व्यवस्था कायम रखना।
• संगीत और शोर नियंत्रित करना: सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों पर संगीत, गाने, ढोल या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर नजर रखना और उसे नियंत्रित करना।
• लाउडस्पीकर पर नियंत्रण: रिहायशी इलाकों, प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के पास लाउडस्पीकर के प्रयोग को विनियमित करना।

जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस प्रदर्शन के संदर्भ में इसके मायने

कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाले प्रदर्शनों के संदर्भ में इस धारा की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। इसके जरिए पुलिस को जुलूसों, सभाओं, उनके मार्गों और ओवरऑल पब्लिक ऑर्डर को नियंत्रित करने की कानूनी ताकत मिलती है। हालांकि, कानूनी जानकारों का मानना है कि धारा 29 का पाठ अपने आप में यह अधिकार नहीं देता कि पुलिस किसी भी प्रदर्शन पर बिना शर्त पूर्ण प्रतिबंध लगा दे या जंतर-मंतर जैसे पारंपरिक स्थलों को हमेशा के लिए प्रदर्शन सूची से हटा दे। ऐसे किसी भी कदम की वैधता का आकलन संबंधित प्रशासनिक आदेश, अन्य लागू कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में ही किया जा सकता है।