त्योहारों का सीजन शुरू होते ही देश की राजधानी दिल्ली के व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। त्योहारी सीजन में बाजारों की रौनक और कारोबार को सुरक्षित रखने के लिए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने अब सीधा केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाया है। संगठन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की है कि दिवाली तक दिल्ली में किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन, रैलियों या मार्च की अनुमति न दी जाए।
त्योहारों के समय प्रदर्शनों से कारोबार पर संकट
व्यापारी संगठन CTI का कहना है कि नवरात्र से लेकर दिवाली तक का समय व्यापारियों के लिए साल का सबसे अहम वक्त होता है। इस दौरान कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, सजावटी सामान, ज्वैलरी और मिठाइयों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। लेकिन पिछले दिनों हुए कुछ विरोध-प्रदर्शनों के कारण बाजारों में सन्नाटा पसर गया था। संगठन के मुताबिक, कनॉट प्लेस, जनपथ, खान मार्केट और अन्य प्रमुख बाजारों के आसपास जब भी ट्रैफिक बाधित होता है, तो ग्राहक आने से कतराते हैं, जिससे दुकानदारों की महीनों की कमाई पर पानी फेर जाता है।
अक्टूबर के प्रदर्शनों से हुआ था भारी नुकसान
CTI ने अपने पत्र में हालिया उदाहरण देते हुए दावा किया कि 10 अक्टूबर को हुए एक बड़े प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में लगभग लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए थे। उस दिन बाजारों में ग्राहकों की संख्या न के बराबर थी, जिसकी वजह से दिल्ली के कारोबारियों को अकेले एक दिन में करीब 2,000 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा, आगामी प्रस्तावित मार्चों को लेकर भी व्यापारी वर्ग में गहरी चिंता बनी हुई है, क्योंकि इससे लगभग 20 लाख व्यापारियों का कारोबार सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है।
राजनीतिक दलों से भी व्यापारियों के हित में सोचने की अपील
व्यापारी संगठनों ने साफ किया है कि वे लोकतांत्रिक अधिकारों और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन समय और स्थान का चयन ऐसा होना चाहिए जिससे आम जनता और रोजी-रोटी कमाने वाले छोटे-बड़े व्यापारियों को भारी आर्थिक क्षति न उठानी पड़े। CTI ने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वे त्योहारों के इस पवित्र समय में व्यापारियों के व्यावसायिक हितों का ख्याल रखें। फिलहाल, सरकार की ओर से इस मांग पर क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्यापारिक संगठनों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर तैयार इस खबर के दावों की सत्यता की 'The Freelance' स्वतंत्र रूप से पुष्टि करता है। यह मामला त्योहारों के दौरान व्यापार और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन से जुड़ा है।
राज्य एवं प्रादेशिक ब्यूरो, द फ्रीलांस
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