दैनिक जीवन में अक्सर हम खरीदारी के दौरान छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार ये छोटी लापरवाही कारोबारियों को भारी पड़ जाती है। उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट को पानी की बोतल पर मात्र दो रुपये अतिरिक्त वसूलना बहुत महंगा साबित हुआ है। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट पर एक लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया है, साथ ही कानूनी फीस और मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में भी भुगतान करने का आदेश सुनाया है।
एमआरपी से अधिक वसूली और मनमानी दलीलें
मामले के मुताबिक, एक ग्राहक ने स्थानीय प्रसिद्ध बीबीसीएन रेस्टोरेंट से पानी की बोतल खरीदी थी। इस बोतल पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 18 रुपये छपा हुआ था, लेकिन रेस्टोरेंट प्रबंधन ने ग्राहक से इसके 20 रुपये वसूले और उस पर अलग से जीएसटी भी जोड़ दिया। जब ग्राहक ने इस अतिरिक्त वसूली पर आपत्ति जताई और पैसे वापस मांगे, तो रेस्टोरेंट कर्मियों ने न केवल पैसे लौटाने से इनकार किया, बल्कि बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए कहा कि अगर यह कोई बड़ा होटल होता तो इसी बोतल के 50 रुपये तक वसूले जाते।
इस बदसलूकी और नियम विरुद्ध वसूली के खिलाफ ग्राहक ने कानूनी सलाह ली और रेस्टोरेंट को नोटिस भेजा गया। हालांकि, जब रेस्टोरेंट की ओर से कोई संतोषजनक जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो मामला अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पास पहुंच गया।
उपभोक्ता आयोग की एकपक्षीय सख्त कार्रवाई
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने आयोग के सामने सभी सबूत और दस्तावेज पेश किए। आयोग की ओर से बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद रेस्टोरेंट का कोई भी प्रतिनिधि या मालिक अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश नहीं हुआ।
न्यायलय ने इस मामले को उपभोक्ताओं के अधिकारों का खुला उल्लंघन और गंभीर लापरवाही मानते हुए एकपक्षीय फैसला सुनाया। आयोग ने रेस्टोरेंट पर एक लाख रुपये का दंड लगाया है, जिसे जिला उपभोक्ता वेलफेयर फंड में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, वाद व्यय और अधिवक्ता फीस के रूप में 5 हजार रुपये तथा मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर 1 हजार रुपये यानी कुल 1 लाख 6 हजार रुपये अदा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला उन तमाम कारोबारियों के लिए एक कड़ा संदेश है जो एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने को सामान्य बात मानते हैं।
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