उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना मजबूत है मल्लाह और निषाद समाज का वोटबैंक, क्या है सत्ता में दखल?

उत्तर प्रदेश की सियासत में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मल्लाह और निषाद समाज एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में आ गया है। आबादी के लिहाज से भले ही यह समाज प्रदेश के सबसे बड़े सामाजिक समूहों में शामिल न हो, लेकिन यह एक बेहद प्रभावशाली और निर्णायक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरा है। पूर्वांचल से लेकर मध्य और पश्चिमी यूपी तक इनकी मौजूदगी सियासी समीकरणों को पूरी तरह प्रभावित करती है। यही वजह है कि सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सभी प्रमुख दल इस समुदाय को अपने पाले में करने की कवायद में जुटे हैं।

यूपी में कितनी है मल्लाह-निषाद समाज की आबादी और प्रभाव?

उत्तर प्रदेश में मल्लाह और निषाद समाज की आबादी करीब 5 से 6 फीसदी आंकी जाती है, जो केवट, बिंद, बाथम, कश्यप, निषाद, साहनी और मांझी जैसी कई उप-जातियों में बंटी हुई है। नदी-आधारित इन सभी समुदायों को एक व्यापक समूह के रूप में जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा लगभग 9 फीसदी तक पहुंच जाता है। गंगा, यमुना, घाघरा और सरयू जैसी नदियों के किनारे बसे इलाकों में इनकी संख्या बहुतायत में है।

विशेषज्ञों और विभिन्न राजनीतिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 160 सीटों पर इस समुदाय का अच्छा-खास प्रभाव है। इनमें से करीब 50 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी आबादी हार-जीत का फैसला करने की पूरी क्षमता रखती है। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संतकबीरनगर, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज और फतेहपुर जैसे जिलों में इन मतदाताओं की संख्या निर्णायक मानी जाती है।

सत्ता में दखल और राजनीतिक दलों की रणनीति

मल्लाह समुदाय का प्रभाव केवल उसकी आबादी पर ही नहीं, बल्कि उसके क्षेत्रीय संकेंद्रण पर भी निर्भर करता है। हालांकि, आबादी के अनुपात में विधानसभा और संसद में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। वर्तमान में यूपी सरकार में संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं और कुछ विधायक व सांसद भी इस समाज से आते हैं। इसके बावजूद राजनीतिक दलों के बीच अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है।

इस समुदाय की एक सबसे बड़ी और पुरानी मांग अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा हासिल करने की है। निषाद पार्टी समेत कई अन्य संगठन लंबे समय से इस मांग को लेकर मुखर रहे हैं। जैसे-जैसे चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, सभी दल इस महत्वपूर्ण वोटबैंक को साधने के लिए नए सियासी समीकरण और समझौते करने में लगे हैं।