वीडियो: उत्तर प्रदेश में क्यों अटके हैं पंचायत चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब आगे क्या होगी राह

उत्तर प्रदेश में छह महीने पहले ही पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों के कारण यह संभव नहीं हो सका। सवाल केवल चुनाव की मतदान तिथि तय होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे पंचायतों के आरक्षण, निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति, पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व, मतदाता सूची और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े कई जटिल सवाल हैं। जब इनमें से किसी एक प्रक्रिया पर भी कानूनी विवाद खड़ा होता है, तो उसका सीधा असर ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तक के पूरे चुनाव कार्यक्रम पर पड़ता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त डेडलाइन और निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ाने और फैसले की तारीख से तीन महीने के भीतर चुनाव पूरा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित होने को चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराने को कहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही चुनावी सरगर्मी तेज होने की उम्मीद है।

आरक्षण का पेच और राजनीतिक समीकरण

यूपी पंचायत चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया और ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित आयोग की रिपोर्ट और निकायों के रैपिड सर्वे की आवश्यकता होती है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि साल 2027 के शुरुआती महीनों में संभावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी दलगत राजनीति में इन चुनावों को लेकर रणनीतिक खींचतान जारी है, क्योंकि पंचायत चुनावों के नतीजे बड़े राजनीतिक संदेश देते हैं।