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टेक & ऑटोपढ़ने में समय: 3 मिनट

वीडियो: क्या अंबानी हैं देश के असली बॉस? स्टारलिंक के लाइसेंस पर एलॉन मस्क के इस तीखे सवाल से छिड़ गई बड़ी बहस

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क ने भारत में स्टारलिंक की लॉन्चिंग में हो रही देरी को लेकर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है कि पांच साल तक हर नियम का पालन करने के बावजूद उनकी कंपनी को लाइसेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है।
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तकनीक व ऑटोमोबाइल डेस्क•8 अक्टूबर 2026 • अपडेटेड•49
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वीडियो: क्या अंबानी हैं देश के असली बॉस? स्टारलिंक के लाइसेंस पर एलॉन मस्क के इस तीखे सवाल से छिड़ गई बड़ी बहस
📷 वीडियो: क्या अंबानी हैं देश के असली बॉस? स्टारलिंक के लाइसेंस पर एलॉन मस्क के इस तीखे सवाल से छिड़ गई बड़ी बहस — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर सीधा सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या देश में अंबानी ही असली बॉस हैं?
  • मस्क के मुताबिक स्टारलिंक को 165 से ज्यादा देशों में लाइसेंस मिला है, लेकिन भारत में प्रक्रिया अटकी हुई है।
  • भारत सरकार ने मस्क के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि सभी के लिए नियम एक समान हैं।

दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के प्रमुख एलॉन मस्क ने भारत में स्टारलिंक की लॉन्चिंग को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर तीखा सवाल पूछते हुए देश के टेलीकॉम पावर स्ट्रक्चर पर सीधा निशाना साधा है। उनके इस बयान के बाद देश और दुनिया के कारोबारी जगत में हलचल तेज हो गई है।

यह पूरा विवाद तब और गहरा गया जब एक यूजर के पोस्ट का जवाब देते हुए मस्क ने पूछा, 'क्या भारत में अंबानी ही असली बॉस हैं?' मस्क का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की एंट्री को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक को दुनिया के 165 से अधिक देशों में लाइसेंस मिल चुका है और कंपनी पिछले पांच साल से भारत सरकार के हर नियम और कानून का पालन करने की कोशिश कर रही है, फिर भी लाइसेंस मिलने में लगातार देरी क्यों हो रही है।

मोनोपॉली और नियमों की खींचतान

इससे पहले भी मस्क ने बिना नाम लिए कुछ ताकतवर कारोबारियों पर स्टारलिंक की राह में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया था। उनका तर्क था कि कुछ स्थापित कंपनियां अपनी मोनोपॉली यानीएकाधिकार को बचाने के लिए नई तकनीकों को भारत में आने से रोक रही हैं। हालांकि, अपने ताजा बयान में उन्होंने सीधे तौर पर कॉरपोरेट घरानों और बाजार की ताकतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मस्क का यह भी कहना है कि स्टारलिंक जैसी सेवाएं उन दूरदराज और पहाड़ी इलाकों के लिए वरदान साबित हो सकती हैं जहां आज भी फाइबर या मोबाइल टावर के जरिए इंटरनेट पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

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भारत सरकार की तरफ से आया स्पष्टीकरण

एलॉन मस्क के इन तमाम तीखे बयानों के बाद भारत सरकार का पक्ष भी सामने आ चुका है। संचार मंत्रालय ने साफ किया है कि देश का सैटेलाइट कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क पूरी तरह से निष्पक्ष और गैर-भेदभाव वाला है। सरकार के मुताबिक, जिन भी कंपनियों ने आवेदन किया है, उन सभी को सुरक्षा संबंधी कड़े मानकों और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कंपनी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और सभी आवेदक फिलहाल एक ही रेगुलेटरी स्टेज पर हैं। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही स्पेक्ट्रम आवंटन का अगला चरण शुरू किया जाएगा।

डिस्क्लेमर एवं साभार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल इस वीडियो और बयानों के दावों की सत्यता 'The Freelance' स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। यह मामला सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो साभार: संबंधित सोशल मीडिया हैंडल / क्रिएटर।

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