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भारत में स्टारलिंक की एंट्री पर छिड़े घमासान के बीच आया सरकार का तीखा जवाब, मस्क के आरोपों को बताया बेबुनियाद

भारत सरकार ने अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने देश में स्टारलिंक की सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस को रोके जाने का दावा किया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर के लिए पूरी तरह से समान, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण नियम लागू हैं।
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तकनीक व ऑटोमोबाइल डेस्क•8 अक्टूबर 2026 • अपडेटेड•43
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भारत में स्टारलिंक की एंट्री पर छिड़े घमासान के बीच आया सरकार का तीखा जवाब, मस्क के आरोपों को बताया बेबुनियाद
📷 भारत में स्टारलिंक की एंट्री पर छिड़े घमासान के बीच आया सरकार का तीखा जवाब, मस्क के आरोपों को बताया बेबुनियाद — मुख्य घटनाक्रमफोटो साभार: रॉयटर्स / एजेंसीज़ / सोशल मीडिया

खबर की बड़ी बातें (Key Highlights)

  • एलॉन मस्क ने आरोप लगाया था कि प्रभावशाली कारोबारी समूह अपनी मोनोपॉली बचाने के लिए स्टारलिंक की सेवाओं को रोक रहे हैं।
  • भारत सरकार ने मस्क के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि देश में सभी सैटकॉम लाइसेंस धारकों के लिए एक समान नियम हैं।
  • भारत में स्टारलिंक, जियो सैटकॉम और यूटेलसैट वनवेब को लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन सेवाएं शुरू करने से पहले कड़े सुरक्षा मानकों को पूरा करना अनिवार्य है।

भारत सरकार ने हाल ही में अमेरिकी बिजनेसमैन एलॉन मस्क (Elon Musk) की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए स्पष्ट जवाब दिया है। सरकार ने मस्क के उन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में उनकी कंपनी स्टारलिंक (Starlink) की सैटेलाइट कम्युनिकेशन (Satcom) सर्विस को जानबूझकर रोका जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में टेलीकॉम सेक्टर के लिए पूरी तरह से एक समान, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण रेगुलेशन सिस्टम लागू है।

मस्क के गंभीर आरोप और सरकार की सफाई

बुधवार को एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया था कि भारत में कुछ 'ओलिगार्क्स' यानी प्रभावशाली कारोबारी समूह अपनी मोनोपॉली (एकाधिकार) को बनाए रखने के लिए उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की राह में अड़े हुए हैं। इस मामले ने तूल पकड़ा तो टेलीकॉम मंत्रालय ने गुरुवार को आधिकारिक बयान जारी कर इन सभी अटकलों और आरोपों को खारिज कर दिया।

मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट सर्कुलेट हो रहे हैं, वे भारत के सैटेलाइट कम्युनिकेशन नियामक सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित हैं। सरकार ने जोर देकर कहा कि यह कहना कि रेगुलेशन सिस्टम या उसे लागू करने की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण है, सरासर निराधार है।

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सुरक्षा मानक और स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया

वर्तमान में भारत सरकार ने तीन प्रमुख सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों को देश में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए अधिकृत (लाइसेंस) किया है। इनमें एलॉन मस्क की स्टारलिंक के अलावा जियो सैटकॉम और यूटेलसैट वनवेब शामिल हैं। हालांकि, इन सभी कंपनियों को कमर्शियल तौर पर सर्विस लॉन्च करने से पहले जरूरी स्पेक्ट्रम और कड़े सिक्योरिटी अप्रूवल हासिल करने होंगे।

टेलीकॉम मंत्रालय के मुताबिक, लाइसेंस की शर्तों के तहत हर एक सैटकॉम सर्विस प्रोवाइडर को सुरक्षा से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के नागरिकों को मिलने वाली सेवाएं उच्चतम सुरक्षा मानकों पर खरी उतरें और यूजर्स का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे। फिलहाल इन तीनों कंपनियों के सिक्योरिटी पैरामीटर्स की जांच की प्रक्रिया जारी है।

डिस्क्लेमर एवं साभार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल इस वीडियो और दावों की सत्यता की 'The Freelance' स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। यह मामला सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो साभार: संबंधित सोशल मीडिया हैंडल / क्रिएटर।

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