लंदन — भारी राजनीतिक और कानूनी विरोध का सामना करते हुए, ब्रिटिश सरकार ने कुछ आपराधिक मामलों में जूरी मुकदमों को प्रतिबंधित करने के विवादास्पद विधायी प्रस्तावों को छोड़ने की घोषणा की है।
मुख्य बातें
- ब्रिटिश सरकार ने जूरी मुकदमों को सीमित करने की योजना रद्द की।
- कानूनी पेशेवरों और नागरिक समूहों ने इसका कड़ा विरोध किया था।
- सरकार को अदालती बैकलॉग से निपटने के लिए अब वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे।
यह घटना ब्रिटिश संविधान में पारंपरिक कानूनी सुरक्षा उपायों की मजबूती को दर्शाती है।
