अल नीनो का विकराल रूप: भारत के कृषि संकट और वैश्विक भुखमरी का सच

नई दिल्ली से 'द फ्रीलान्स' की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर प्रशांत महासागर के छोर तक, मौसम का चक्र एक बार फिर चिंताजनक मोड़ पर आ गया है। केरल और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर के मैदानी इलाकों तक, मौसम विभाग के आंकड़े और हमारी जमीनी पड़ताल कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। जलवायु विज्ञान की भाषा में जिसे 'अल नीनो' कहा जाता है, वह इस बार सिर्फ तापमान बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में इंसानियत के सामने एक विकराल खाद्य संकट खड़ा कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी और जमीनी हकीकत

संयुक्त राष्ट्र (UN News) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, अल नीनो का यह मजबूत होता चक्र दुनिया के करीब 49 मिलियन (लगभग 4.9 करोड़) अतिरिक्त लोगों को गंभीर भुखमरी की ओर धकेल सकता है। जब हम देश के ग्रामीण इलाकों और कृषि बाजारों का जायजा लेते हैं, तो इस वैश्विक चेतावनी का असर साफ दिखाई देने लगता है। मानसून की बेरुखी और बारिश के असमान वितरण ने किसानों की नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई हिस्सों में खरीफ की फसलें या तो सूख चुकी हैं या उनकी पैदावार में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

कृषि अर्थव्यवस्था पर सीधा वार

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि सेक्टर पर अल नीनो की मार किसी भूचाल से कम नहीं है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के एक गांव में जब हमने किसानों से बात की, तो उनकी आंखों में भविष्य का डर साफ झलक रहा था। एक स्थानीय किसान ने बताया, 'इस साल बारिश समय पर नहीं हुई और जब हुई, तब सब कुछ तबाह हो गया। कुएं सूख रहे हैं और सरकार से मिलने वाली मदद ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है।' यही स्थिति देश के अन्य खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में भी देखने को मिल रही है, जिससे महंगाई का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान

अल नीनो केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। एशियाई बाजारों में चावल, गेहूं और दालों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का मानना है कि यदि समय रहते आपातकालीन कदम नहीं उठाए गए, तो विकासशील देशों में कुपोषण और भुखमरी की दर खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पर करोड़ों लोग निर्भर हैं, वहां खाद्यान्न के भंडार बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

आगे की राह और नीतिगत चुनौतियां

इस संकट से निपटने के लिए अब केवल पारंपरिक खेती के तरीकों पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। कृषि वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं का मानना है कि हमें सूखा-प्रतिरोधी बीजों (drought-resistant crops) और आधुनिक जल प्रबंधन की ओर तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। 'द फ्रीलान्स' की इस पड़ताल का निष्कर्ष यही है कि अल नीनो सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी भावी पीढ़ियों के अस्तित्व और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा इम्तिहान है।