मार्को रुबियो के भारत दौरे पर राहुल गांधी का तंज, कहा- मोदी जी, विदेश मंत्रालय के अफसर उलझन में हैं, क्या मैं समझा दूं?

अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे पर सियासत तेज

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की आगामी भारत यात्रा को लेकर देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। रुबियो का यह दौरा मुख्य रूप से देश की वित्तीय राजधानी मुंबई और गुजरात के जामनगर तक सीमित रहने की बात सामने आ रही है, जिसके चलते नई दिल्ली आने के कार्यक्रम को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। इस बीच, विपक्षी दलों ने सरकार की विदेश नीति और कूटनीतिक बैठकों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अमेरिकी अधिकारी भारत में होने वाली द्विपक्षीय मुलाकातों और कार्यक्रमों के स्थान का ऐलान पहले क्यों कर रहे हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी खुद इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए यहां तक कह दिया कि यदि अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं, तो वे खुद इस स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं।

राहुल गांधी का सरकार पर सीधा हमला

राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार यह सवाल उठा रही है कि भारत के भीतर होने वाली उच्चस्तरीय कूटनीतिक बैठकों की जानकारी विदेशी राजनयिकों या अमेरिकी दूतावास के जरिए क्यों सामने आ रही है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि भारत की संप्रभुता और विदेश नीति के मामलों में देश के विदेश मंत्रालय को आधिकारिक रूप से हर बात स्पष्ट करनी चाहिए, न कि किसी अन्य देश के बयानों पर निर्भर रहना पड़े।

"मोदी जी, विदेश मंत्रालय में आपके अधिकारी इस बात को लेकर उलझन में हैं कि आखिर चल क्या रहा है। शायद आप ही उन्हें समझा दें। या फिर, अगर आप चाहें तो मैं भी समझा सकता हूं।" — राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष

कांग्रेस पार्टी का यह भी आरोप है कि इससे पहले भी कई बार कूटनीतिक स्तर पर अहम जानकारियां देश को दूसरे माध्यमों से मिली हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कूटनीति में पारदर्शिता और गरिमा का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। सरकार की ओर से इस मामले में अब तक आधिकारिक रूप से विपक्ष के तीखे हमलों का क्या जवाब दिया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात और वेन्यू पर विवाद

विवाद की एक और बड़ी वजह मार्को रुबियो और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की मुंबई में होने वाली संभावित मुलाकात को बताया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा यह सार्वजनिक किए जाने के बाद कि उनकी उम्मीद है कि विदेश मंत्री जयशंकर भी मुंबई में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, विपक्षी खेमे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस का कहना है कि भारत के विदेश मंत्री के घरेलू दौरों और कार्यक्रमों की घोषणा देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा की जानी चाहिए, न कि किसी विदेशी राजदूत के मंच से।

दूसरी ओर, आधिकारिक सूत्रों और विदेश मंत्रालय से जुड़े जानकारों का मानना है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई मौकों पर राजधानी दिल्ली से बाहर देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में विदेशी मेहमानों की मेजबानी की है। मुंबई और जामनगर का यह दौरा मुख्य रूप से ऊर्जा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और वाणिज्यिक हितों पर केंद्रित बताया जा रहा है। जामनगर में स्थित रिफाइनरी और व्यापारिक अनुबंधों के लिहाज से इस यात्रा को अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को नई गति देने वाला कदम माना जा रहा है।

व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक स्वायत्तता के मायने

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि मार्को रुबियो का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं और वैश्विक ऊर्जा बाजार को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। रूसी तेल की खरीद और पश्चिमी देशों के दबाव के बीच भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सर्वोपरि रखा है। वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच के इन कूटनीतिक समीकरणों के बीच इस यात्रा के स्थान और प्राथमिकताओं को लेकर हो रही बयानबाजी ने इस पूरे कूटनीतिक दौरे को और अधिक चर्चा में ला दिया है।

आगामी दिनों में जब अमेरिकी विदेश मंत्री भारत पहुंचेंगे, तो व्यापारिक समझौतों के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक रिश्तों पर भी बारीक नजर रखी जाएगी। हालांकि, घरेलू मोर्चे पर विपक्षी दल इस यात्रा से जुड़े प्रोटोकॉल और बयानों को लेकर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार संसद या सार्वजनिक मंचों से इन सवालों पर क्या आधिकारिक रुख अपनाती है।