बिहार की राजनीति में भूचाल: पूर्व मंत्री का बड़ा दावा, बोले- राज्य में यूसीसी लागू करते ही गिर जाएगी सरकार

बिहार की राजनीति में तेज हुई बयानबाजी

बिहार में बाढ़, कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। राज्य के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। इसी क्रम में भागलपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं और इसे पूरी तरह से संवेदनहीन करार दिया है।

प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है और हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। उनके इन बयानों के बाद से राज्य की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है और पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है।

सरकार के बहुमत पर उठाया बड़ा सवाल

सुरेश पासवान ने अपने संबोधन में सरकार के स्थायित्व को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के बहुमत का परीक्षण किया जाए तो यह चंद घंटों में ही साबित हो जाएगा कि इस सरकार के पास वास्तव में कितना समर्थन है। उन्होंने दावा किया कि अगर आज बहुमत पर सवाल उठाया जाता है, तो यह सरकार अगले ही दिन धराशायी होकर गिर जाएगी। हालांकि, राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह केवल एक राजनीतिक बयान है और इसे सदन के वास्तविक समीकरणों का पैमाना नहीं माना जा सकता है।

इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने राज्य में चल रही राजनीतिक व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में इस समय 'ट्रिपल इंजन' की सरकार है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय से लेकर पटना और केंद्र तक एक ही गठबंधन का शासन है, इसके बावजूद आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। जनता को राहत देने के बजाय सरकार केवल राजनीतिक दांव-पेंच खेलने में व्यस्त है।

उत्तर बिहार में बाढ़ और मगध में सुखाड़ का संकट

बिहार इस समय दोहरी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। एक तरफ जहां उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार और खासकर मगध क्षेत्र में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार इन दोनों ही समस्याओं से निपटने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को समय पर राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है, जिससे हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

"यह सरकार सिर्फ फोटो खिंचवाने वाली सरकार बनकर रह गई है। संकट की इस घड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया।" — सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री, बिहार

उन्होंने विशेष रूप से भागलपुर, पीरपैंती, नाथनगर और राघोपुर जैसे इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के लोग दाने-दाने को मोहताज हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और घर पानी में डूब चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला कागजी खानापूर्ति करने में लगा हुआ है। दूसरी ओर, मगध क्षेत्र में बारिश की कमी के कारण धान की रोपनी बेहद कम हुई है, जिससे किसान आर्थिक तंगी के कगार पर पहुंच गए हैं।

महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य की कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। नेताओं ने जमुई, दरभंगा के जमालपुर और औरंगाबाद जैसी जगहों पर महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हुई आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार से कड़े सवाल किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा किसी भी सभ्य समाज की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

सत्ता पक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ शासन अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो दूसरी तरफ बेटियों के साथ हो रहे अपराध शासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा गया। उन्होंने कहा कि आवाज दबाने से सच्चाई छिप नहीं सकती।

समान नागरिक संहिता (UCC) पर खुली चुनौती

समान नागरिक संहिता यानी UCC के मुद्दे पर बोलते हुए सुरेश पासवान ने कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के रोजगार जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विषयों को हवा दे रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों के लोग पीढ़ियों से भाईचारे के साथ रहते आए हैं। राज्य की संस्कृति साझा संस्कृति है, जहां हर पर्व मिलकर मनाया जाता है।

उन्होंने खुले शब्दों में चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार में हिम्मत है तो वह बिहार में UCC लागू करके देखे, ऐसा करते ही यह सरकार दूसरे दिन ही गिर जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लाकर समाज के ताने-बाने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।

निष्कर्ष और आगे की स्थिति

बिहार की राजनीति में इन तीखे बयानों और दावों के बाद माहौल बेहद गर्म हो गया है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को बाढ़, सूखा, कानून-व्यवस्था और रोजगार के मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी का यह दौर आने वाले दिनों में और तेज होने के पूरे आसार हैं। जनता अब यह उम्मीद कर रही है कि सियासत से ऊपर उठकर सरकार बाढ़ पीड़ितों और किसानों को जल्द से जल्द वास्तविक राहत पहुंचाए।