SIR पर सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग का बड़ा कदम, 17 राज्यों में शुरू होगा स्पेशल समरी रिवीजन

देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक और बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

किन राज्यों में होगी प्रक्रिया और क्या है टाइमलाइन?

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, असम, पुदुच्चेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में यह प्रक्रिया चलाई जाएगी। जिन राज्यों में अगले साल या उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां इस पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है।

आयोग के शेड्यूल के अनुसार, एकीकृत फोटोयुक्त प्रारंभिक मतदाता सूची (Draft Voter List) आगामी 12 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 11 दिसंबर तक नए नाम जोड़ने, हटाने या किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) जारी कर दी जाएगी।

युवाओं और पहली बार के वोटर्स पर रहेगा विशेष फोकस

इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का मुख्य उद्देश्य पात्र मतदाताओं, विशेषकर युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। इसके अलावा वोटर लिस्ट की प्रविष्टियों में मौजूद खामियों को दूर कर इसकी शुद्धता को बढ़ाना भी आयोग का प्रमुख लक्ष्य है।

खास बात यह है कि इस अभियान के दौरान मुख्य अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के अलावा, साल 2027 की अगली तीन तिमाहियों (अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख) के लिए भी योग्य मतदाताओं से अग्रिम आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी जो युवा 2027 में किसी भी तिमाही में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं, वे पहले से ही अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे।