एलन मस्क के 'अंबानी रियल बॉस' वाले सवाल पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी के तंज ने खींचा सबका ध्यान

भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की लॉन्चिंग और इसके लाइसेंस को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच, टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने भारतीय टेलीकॉम उद्योग और व्यवस्था पर सीधा सवाल उठाकर हलचल मचा दी है। मस्क के इस बयान पर अब राजनीतिक गलियारों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम भी शामिल है।

एलन मस्क का तीखा सवाल और 'अंबानी' का जिक्र

पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक यूजर ने पोस्ट किया कि सरकार भारतीय नागरिकों के हितों के बजाय चुनिंदा पूंजीपतियों को बचाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। इसी पोस्ट को कोट करते हुए एलन मस्क ने लिखा कि स्टारलिंक को दुनिया के 165 से ज्यादा देशों में लाइसेंस मिल चुका है और कंपनी ने भारत में भी नियमों का पालन करने की पूरी कोशिश की है, फिर भी लाइसेंस में देरी क्यों हो रही है?

इसके तुरंत बाद मस्क ने एक और बड़ा बयान देते हुए लिखा, 'Is Ambani the real boss of India?' (क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?) मस्क के इस तल्ख सवाल ने देश के बिजनेस वर्ल्ड से लेकर राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है।

राहुल गांधी का तंज और मस्क का जवाब

एलन मस्क के इस विवादित बयान के तुरंत बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने मैदान में एंट्री ली। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा, 'भारत में आपका स्वागत है, एलन। तब तक इंतजार करें जब तक आप दूसरे व्यक्ति को नहीं खोज लेते।'

राहुल गांधी के इस कमेंट पर एलन मस्क ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। मस्क ने लिखा, 'थैंक्यू राहुल। ये वाकई परेशान करने वाला है।' विपक्षी दल लंबे समय से देश के चुनिंदा उद्योगपतियों को फेवर करने का आरोप सरकार पर लगाते रहे हैं, और मस्क के इस ताजा बयान ने इस राजनीतिक मुद्दे को एक नई हवा दे दी है।

पहले भी लग चुके हैं मोनोपोली के आरोप

यह पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क ने इस तरह का रुख अपनाया हो। इससे पहले भी वह बिना नाम लिए देश के कुछ ताकतवर कारोबारियों पर अपनी मोनोपोली बचाने और स्टारलिंक की भारतीय बाजार में एंट्री रोकने का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि, भारतीय सरकार और नियामक संस्थाएं इन सभी आरोपों को पहले ही खारिज कर चुकी हैं। सरकार का स्पष्ट रुख है कि देश में टेलीकॉम और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के नियम सभी के लिए एक समान हैं और प्रक्रिया के तहत ही लाइसेंस दिए जा रहे हैं।